पोखरा , २४ जेठ २०८३।
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको दाबी दोहोर्याएको छ । गत शुक्रबारबाट भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त भूमिमाथि दाबी दोहोर्याउँदै नेपालको सहमतिविना सो भूमिको विषयमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
स्वदेश फर्कनुअघि आइतबार नयाँ दिल्लीस्थित दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको र कूटनीतिक संवादमार्फत दुई देशबीच देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भारतीय समकक्षी डा. एस. जयशंकरसहित उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि दूतावासमा भारतीय पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले नेपालको भूमि प्रयोगका सम्बन्धमा भारत र चीनले मात्रै सम्झौता गर्न नसक्ने भन्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग प्रयोग गरेर मानसरोवर यात्रा खुलाउने भारत र चीनको सहमतिप्रति विमति देखाए ।
‘हाम्रा चासोहरू भारत र चीनबीच लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर भएको नयाँ सम्झौताप्रति हुन्, जहाँ हामीले धेरै लामो समयदेखि ती भूमिहरू हाम्रा हुन् भनेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । र हाम्रो सहमतिविना दुई देशले आफैँ सम्झौता गर्न सक्दैनन्,’ पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने ।
सीमा विवाद समाधान गर्न तेस्रो मुलुक चीन र संयुक्त अधिराज्य (यूके)को प्रत्यक्ष संलग्नता नेपाल सरकारले नखोजेको भन्दै उनले उनीहरुसँग भएका दस्तावेजको सहयोग लिन सकिने विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालको संसद्लाई जानकारी गराएको बताए ।
‘विशेष गरी नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आउँछ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीज्यूले निकै प्रष्ट रूपमा जोड दिनुभए झैँ, जब हामी टेबलमा बस्छौँ, यो दुई पक्षबीच टेबल वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट समाधान हुनेछ। हामी यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, त्यो उहाँको (बालेन शाहको) आशय होइन,’ मन्त्री खनालले भने ।
