पोखरा, १८ जेठ २०८३।
पोखरामा पनि “राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद”को नारा लागेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद्मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको बिरुद्धमा देशव्यापी चर्को बिरोध भैरहेका बेला पोखराको प्रशासनिक केन्द्र शहिदचोकमा “राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद”को नारा लागेको हो ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको झण्डा बिना पोखराको शहिदचोकमा मुख्यतया: कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु सहभागी उक्त सांकेतिक बिरोध प्रदर्शन कार्यक्रमामा सहभागीहरुले “प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति फिर्ता गर , राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौँ, आत्मसमर्पणवादी अभिव्यक्ति बन्द गर, राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिबिरुद्ध संघर्ष गरौँ” जस्ता नारा लागाइएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीय संसद्को रोस्टमबाटै ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रम शाहको उक्त गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिबिरुद्ध त्यसको प्रतिवादमा पोखरामा आयोजित बिरोध प्रदर्शनमा राजनीतिक दल र नागरिक समाज सडकमा उत्रिए।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य शंकर बरालले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो तथ्यहीन र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति संसद् र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि खेलबाड गर्ने खालका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । ‘सभामुख डिपी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री शाहले अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी र नागरिक समाजले आन्दोलनमा जानेछन् ।’ उनले निश्चित राजनीतिक दल भन्दा पनि स्वतन्त्र देशभक्त नागरिकको तर्फबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलले सुस्ता र कालापानीसहित ७१ स्थानमा भारतकोतर्फबाट सीमा मिचेको दाबी गर्दै नेपालले सीमा मिचेको ठाउँ देखाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरे । उनले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक संवाद र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा देशको कार्यकारी प्रमुखले नै ‘उल्टो दाबी’ गर्नु कूटनीतिक मर्यादा बाहिरको विषय भएको तर्क गरे ।
कार्यक्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य केशवहादुर परियार र नेकपा (माओवादी) कास्कीका प्रतिनिधि उमेश सिके लगायतले सीमासम्बन्धी गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री शाहबाट आएको असंवेदनशील र आत्मघाती टिप्पणीले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई कमजोर पारेको दाबी गरे ।
२०७७ जेठ ७ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेका थिए । उक्त नक्सा ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि–सम्झौता र प्रमाणका आधारमा संघीय संसद्ले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी संविधानको अनुसूचीमा समेत समावेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो भनाइ आउनु संविधानकै अपमान भएको दाबी छ ।
