पोखरा, १४ जेठ २०८३।

काठमाडौं । गत २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, प्रहरी दमन, आगजनी, तोडफोड तथा राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले तयार गरेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले करिब नौ महिनाको अध्ययन, घटनास्थल निरीक्षण, भिडियो विश्लेषण तथा सयौं व्यक्तिसँगको बयानका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत तत्कालीन सरकारका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकायका अधिकारी, आन्दोलनमा संलग्न हिंसात्मक समूह तथा केही सार्वजनिक व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ।

ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाही सिफारिस

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ माथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। आन्दोलन दमनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग, गोली चलाउने निर्णय प्रक्रिया तथा भीड नियन्त्रणमा मानव अधिकारको मापदण्ड पालना नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, चेतावनीबिना गोली चलाइएको तथा भीड नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू उल्लंघन भएको ठहर गरेको जनाएको छ।

प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस

प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राणा तथा एसएसपी विश्व अधिकारीसहितका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगको निष्कर्ष अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा ‘आवश्यकभन्दा बढी’ बल प्रयोग भएको र त्यसबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।

आन्दोलनकारी पक्षमाथि पनि कारबाही सिफारिस

मानव अधिकार आयोगले केवल राज्य पक्षलाई मात्र होइन, आन्दोलनको नाममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सरकारी संरचनामाथि आक्रमण गर्ने समूहलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। भदौ २४ गते संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत संरचनामा भएको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सुझाव दिइएको छ।

आयोगले आन्दोलनमा “घुसपैठ” भएको आशंकासमेत औंल्याएको बताइएको छ। केही योजनाबद्ध समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक दिशामा मोडेको आशंका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

रास्वपाका सांसदहरूमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, प्रवक्ता मनिष झा, सचिवालय सदस्य हरि ढकाल सहितलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार लामिछाने, झा र ढकाललाई तथ्य विश्लेषण प्रकरण १५ बमोजिम सिफारिस १४ (घ) अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ । 

तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं.३० मा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस १० अनुसार अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न भनिएको छ । जस अनुसार रास्वपाका अन्य सांसदहरूमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा.तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला सङ्ग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ र हरि ढकाल रहेका छन् । 

भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चितता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री र कार्की आयोगमाथि पनि प्रश्न

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले घटनापछि बनेका संयन्त्रहरूको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

भदौ २४ गते सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल

 राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र पूर्णतः असफल भएको ठहर गरेको छ । 

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते बेलुकादेखि २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दै नेपाली सेनाबाहेकका अन्य सुरक्षा निकायहरू परिस्थिति नियन्त्रण गर्न अक्षम देखिएको उल्लेख गरेको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिँदा र देशका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आक्रमण हुँदा पनि सरकारले सेनाको सहयोग लिने सम्बन्धमा समयमै उचित निर्णय गर्न नसकेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डमा भनिएको छ, ’भदौ २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिने बारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन ।’

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको नेतृत्वले कानुनी दायित्व पूरा नगरी उदासीनता देखाएको र सोही कारण मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको असफलताका कारण सिंहदरबार, बानेश्वर र राष्ट्रपति भवन जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा समेत सुरक्षा शून्यता  सिर्जना भएको र कानुन तथा व्यवस्था पूर्ण रूपमा विघटन भएको आयोगको ठहर छ ।

सुरक्षा निकायहरू प्रभावहीन र निष्क्रिय रहँदा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच निरन्तर झडप भएको, सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा ठुलो क्षति पुगेको र धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । राज्यले समयमै सुरक्षा संवेदनशीलताको सूक्ष्म विश्लेषण गरी तयारी गर्न नसक्दा नै यति ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पुगेको आयोगको ठहर छ।

आयोगको निष्कर्ष : दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ

आयोगले नेपालमा विगतदेखि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको उल्लेख गर्दै यसपटक दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने जोड दिएको छ। Human Rights Watch ले समेत आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अवैध बल प्रयोग भएको भन्दै स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरेको थियो।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा सम्पत्ति क्षति व्यहोरेका व्यक्तिहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस समेत गरेको बताइएको छ।

सरकारमाथि कार्यान्वयनको दबाब

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयन मुख्य चासोको विषय बनेको छ। आयोगले सरकारलाई तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ भने नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र आन्दोलनसँग सम्बन्धित पक्षहरूले प्रतिवेदन “ऐतिहासिक” भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विशेषगरी भदौ २३ मा भएको प्रहरी दमन र भदौ २४ मा भएको हिंसात्मक विस्फोटका घटनालाई लिएर आयोगले राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षको जिम्मेवारी औंल्याएको छ। त्यसैले अब सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कति गम्भीर हुन्छ भन्ने विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।