पोखरा, १४ जेठ २०८३।

काठमाडौं । गत २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, प्रहरी दमन, आगजनी, तोडफोड तथा राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले तयार गरेको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले करिब नौ महिनाको अध्ययन, घटनास्थल निरीक्षण, भिडियो विश्लेषण तथा सयौं व्यक्तिसँगको बयानका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत तत्कालीन सरकारका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकायका अधिकारी, आन्दोलनमा संलग्न हिंसात्मक समूह तथा केही सार्वजनिक व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ।

ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाही सिफारिस

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ माथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। आन्दोलन दमनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग, गोली चलाउने निर्णय प्रक्रिया तथा भीड नियन्त्रणमा मानव अधिकारको मापदण्ड पालना नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, चेतावनीबिना गोली चलाइएको तथा भीड नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू उल्लंघन भएको ठहर गरेको जनाएको छ।

प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस

प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राणा तथा एसएसपी विश्व अधिकारीसहितका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगको निष्कर्ष अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा ‘आवश्यकभन्दा बढी’ बल प्रयोग भएको र त्यसबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।

आन्दोलनकारी पक्षमाथि पनि कारबाही सिफारिस

मानव अधिकार आयोगले केवल राज्य पक्षलाई मात्र होइन, आन्दोलनको नाममा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सरकारी संरचनामाथि आक्रमण गर्ने समूहलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। भदौ २४ गते संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत संरचनामा भएको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सुझाव दिइएको छ।

आयोगले आन्दोलनमा “घुसपैठ” भएको आशंकासमेत औंल्याएको बताइएको छ। केही योजनाबद्ध समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक दिशामा मोडेको आशंका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

रास्वपाका सांसदहरूमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस

प्रतिवेदनमा मनीष झा र हरि ढकाल माथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी भागेको घटनामा उनीहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री र कार्की आयोगमाथि पनि प्रश्न

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले घटनापछि बनेका संयन्त्रहरूको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

आयोगको निष्कर्ष : दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ

आयोगले नेपालमा विगतदेखि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको उल्लेख गर्दै यसपटक दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने जोड दिएको छ। Human Rights Watch ले समेत आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट अवैध बल प्रयोग भएको भन्दै स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरेको थियो।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा सम्पत्ति क्षति व्यहोरेका व्यक्तिहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस समेत गरेको बताइएको छ।

सरकारमाथि कार्यान्वयनको दबाब

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयन मुख्य चासोको विषय बनेको छ। आयोगले सरकारलाई तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ भने नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र आन्दोलनसँग सम्बन्धित पक्षहरूले प्रतिवेदन “ऐतिहासिक” भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विशेषगरी भदौ २३ मा भएको प्रहरी दमन र भदौ २४ मा भएको हिंसात्मक विस्फोटका घटनालाई लिएर आयोगले राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षको जिम्मेवारी औंल्याएको छ। त्यसैले अब सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कति गम्भीर हुन्छ भन्ने विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।