पोखरा, ११ जेठ २०८३।
पोखरा महानगरको लेखनाथमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखरा महानागरपालिकाबाट अलग गर्न सहमति जनाएका छन।
साविक लेखनाथ नगरपालिकालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसहित आइतबार आयोजित बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, बुद्धिजीवी, उद्योगी–व्यवसायी, समाजसेवी र स्थानीयवासी सबैले त्यस्तो सहमति जनाएका हुन्।
उनीहरुले पोखरा महानगरपालिकामा गरिएको विलयले लेखनाथको पहिचान, प्रशासनिक पहुँच र विकासलाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः नगरपालिका स्थापनाका लागि सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने घोषणा पनि गरेका छन् ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको क्रममा साविक लेखनाथ नगरपालिकालाई पोखरा महानगरपालिकामा गाभ्ने निर्णय भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण भएको बताएका थिए । उनीहरूले विशाल भूगोल र असन्तुलित प्रशासनिक संरचनाका कारण स्थानीय नागरिकले सेवा प्रवाहमा सास्ती भोग्नुपरेको, विकास निर्माणमा प्राथमिकता नपाएको र लेखनाथको छुट्टै पहिचान ओझेलमा परेको गुनासो गरे ।
वक्ताहरूले कास्की जिल्लाको स्थानीय तह पुनःसंरचना अन्य जिल्लाको तुलनामा असन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल, जनसंख्या र प्रशासनिक संरचनाबीच ठूलो असन्तुलन देखिएको बताए । उनीहरूका अनुसार महानगरपालिकाको केन्द्रिकृत संरचनाले लेखनाथ क्षेत्रका नागरिकलाई प्रशासनिक पहुँचमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ भने स्थानीय आवश्यकताअनुसार बजेट तथा योजना वितरण हुन सकेको छैन ।
साविक लेखनाथ नगरपालिकाका संस्थापक मेयर शालिकराम पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म स्थानीय सरकारलाई सबल र जनतासँग नजिक बनाउनु भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको बताए । ‘लेखनाथलाई पोखरा महानगरपालिकामा विलय गर्नु दूरदृष्टिविहीन निर्णय थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यसको असर विकास, प्रशासन र पहिचानमा स्पष्ट देखिएको छ ।’
उनले लेखनाथ प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक सम्भावना र पर्यटनका दृष्टिले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने भूगोल भएको उल्लेख गरे । ‘वेगनास र रूपा ताल, कृषि उत्पादन, पर्यटन र व्यापारिक सम्भावनाले सम्पन्न क्षेत्रलाई विशाल महानगरपालिकाको सीमित वडामा खुम्च्याउनु अन्यायपूर्ण भयो,’ उनले भने, ‘गुमेको अस्तित्व बचाउन, समन्यायिक विकास सुनिश्चित गर्न र जनताको भावना सम्बोधन गर्न पुनः नगरपालिका स्थापना अपरिहार्य छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अभियन्ता तथा प्रतिनिधि कृष्णराज भुर्तेलले स्थानीय तहको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नु भए पनि अहिले नागरिकले झन् बढी सास्ती खेप्नुपरेको बताए । ‘संघीयताको मर्म जनताको नजिक सरकार पु¥याउनु हो,’ उनले भने, ‘तर अत्यधिक ठूलो महानगर संरचनाले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेको छैन । लेखनाथ पुनस्र्थापनाको अभियान जनताको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो ।’
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले लेखनाथको समृद्धि, पहिचान र विकासका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘जनताको भावनाभन्दा ठूलो कुनै निर्णय हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘लेखनाथवासीको चाहनालाई सम्मान गर्दै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर पुनस्र्थापनाको अभियान अघि बढाउनुपर्छ ।’
नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्रीले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा भएका केही निर्णय व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले संघीयताको भावना अनुसार स्थानीय तह जनउत्तरदायी, पहुँचयुक्त र सन्तुलित हुनुपर्ने बताए । ‘लेखनाथको पहिचान, इतिहास र समृद्धिलाई संरक्षण गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता विश्वप्रकाश लामिछानेले लेखनाथ पुनस्र्थापनाको अभियान कुनै एक दल वा समूहको मात्र नभई समग्र लेखनाथवासीको साझा आन्दोलन भएको बताए । ‘घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार नागरिकको नजिक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी बुद्धिजीवी, समाजसेवी, उद्योगी, व्यवसायी, पत्रकार तथा सर्वसाधारणले लेखनाथको ऐतिहासिक पहिचान, सांस्कृतिक महत्व र विकासको सम्भावना जोगाउन पुनः नगरपालिका स्थापना आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ ले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक प्रक्रियामार्फत पुनस्र्थापनाको बाटो खुला रहेको बताए । कार्यक्रममा पुनस्र्थापना पहल समितिका रामहरि ढुंगानाले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन समितिका सचिव मुराहरि कोइरालाले गरेका थिए ।
