पोखरा, १ जेठ २०८३।
सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गका सम्बन्धमा सार्वजनिकरुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यता पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङले आफूमाथि लागेका सार्वजनिक सरोकारका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिएका छन्।
बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गुरुङले आफू दोषी देखिए कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहेको तर निर्दोष सावित भएमा भ्रम फैलाउनेहरूमाथि सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
सरकारले आफू मन्त्री हुँदाका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिँदै गुरुङले छानबिनको माग आफैँले गरिरहेको जिकिर गरे।
‘खै त ममाथि छानबिन हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘म दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्यो, तर यदि म निर्दोष रहेछु भने चाहिँ अरूलाई कारबाही हुनुपर्यो। विशेषगरी मविरुद्ध जोजोले लेखेका छन्, ती सबैमाथि कारबाही हुनपर्यो।’
उनले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको भन्दै सत्यतथ्य बाहिर आउनु आवश्यक रहेको बताए। गुरुङले आफूमाथि लागेका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गर्दै छानबिन समितिले गर्ने अध्ययनमा पूर्ण सहयोग गर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। ‘म कानुन मान्ने नागरिक हुँ, त्यसैले छानबिनबाट भाग्ने कुरै हुँदैन,’ उनले थपे।
