पोखरा , ३१ बैशाख २०८३।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ई–बिडिङ प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी नासु दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) का नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ।
अदालतले आज शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्युटर अपरेटर ३३ वर्षीय दिवाकर देउजालाई पुर्पक्षमा रहने गरी कारागार चलान गरेको हो। तर सोही प्रकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) का नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो ।
पाण्डेसँग अदालतले चार लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश जारी गरेको छ । मुद्दा चलाइएका मध्ये प्रकाश ढुंगानासँग १० लाख रुपैयाँ, सञ्जय भट्टसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै जीवनकुमार दाससँग ५ लाख, अमृत बोहरासँग ४ लाख, सागर कटुवाटसँग ५ लाख, अनिल श्रेष्ठसँग ४ लाख र भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ ।
पाण्डेसँग अदालतले ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश जारी गरेको छ । मुद्दा चलाइएका मध्ये प्रकाश ढुंगानासँग १० लाख रुपैयाँ, सञ्जय भट्टसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै जीवनकुमार दाससँग ५ लाख, अमृत बोहरासँग ४ लाख, सागर कटुवाटसँग ५ लाख, अनिल श्रेष्ठसँग ४ लाख र भाष्करराज अर्यालसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ ।
साथै यो मुद्दामा सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री, निरञ्जन खनाल, इन्द्रबहादुर बोहोरा, ज्योति सुवेदी, सुजन अधिकारी, भरत धामी, राहुल जंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखुलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरू भने फरार छन् ।
सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा गत वैशाख २५ गते सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पूर्वमन्त्री पाण्डे लगायतलाई सरकारी वकिल कार्यालयले सङ्गठित अपराध मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएको छ । २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा १० जना अझै फरार छन् ।
