पोखरा , १४ चैत २०८२।

 सरकारले ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको यो कार्यसूचीले अर्थ मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको हो । 

मुलुकको प्रशासनिक, राजनीतिक र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यसूचीमा केही पाँच दिनदेखि एक हजार दिनसम्मको अवधि तोकेर विभिन्न काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले वार्षिक रूपमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरी आएको उक्त दस्तावेजले आगामी केही महिनाभित्रै नेपाली राजनीति र प्रशासनको स्वरूप बदल्ने लक्ष्य  राखिएको छ ।

पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने
सरकारले १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको सय कार्यसूचीमा सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञलाई राखिने भएको छ। 

समितिले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्ने जनाइएको छ। 

त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजतीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको छानबिन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। 

सय दिनभित्र सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया शुरु गरिने

सरकारले सहकारीपीडित साना बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सय दिनभित्रै सुरु गर्ने जनाएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पारित गरेका सय कार्यसूचीमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि उल्लेख छ। सूचीको ९९औँ नम्बरमा भनिएको छ, ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताका प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने।’

राष्ट्रिय स्वतन्त पार्टी (रास्वपा)ले चुनावी घोषणापत्रमा पनि सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि कार्यसूचीमा पारित गरेको हो। 

विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाइने

सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पारित गरेको सय कार्यसूचीमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने पनि उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप रोक्न दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने जनाइएको छ। 

दलीय विद्यार्थी संगठनको सट्टामा ९० दिनभित्र नयाँ संरचना बनाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। जसमा विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वइस अफ स्टुडेन्ट नाम दिने जनाइएको छ। 

नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध

कार्यसूचीमा अबको शासन प्रणालीलाई ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणा ‘संविधान संशोधन’को विषय बनेको छ । सरकारले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने र यसलाई तथ्यमा आधारित तथा सहभागितामूलक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

यस्तै, दलित र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमा सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने साहसिक कदम अघि सारेको छ । त्यस्तै, भदौ २३ र २४ को जेनजीआन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष प्याकेज गर्ने जनाएको छ ।

यस अन्तर्गत आन्दोलनमा घाइते भएका र ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत न्याय र पुनःस्थापनाको कार्यक्रम ल्याइनेछ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने र घाइतेहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी र सीप विकासको अवसर दिने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झारिने

सरकारले अहिले २२ वटा रहेको मन्त्रालय संख्या पाँच वटाले  घटाउने जनाएको छ । कार्यसूचीको ९औँ बुँदामा अब सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर १७ कायम उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि ३० दिनभित्र कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै अनावश्यक वित्तीय भार कटौती गर्न बोर्ड, समिति र आयोजनाहरूको पुनर्संरचना वा खारेजीका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलल बनाउने र यसले एकमहिनाभित्र प्रतिवेदन दिने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई कुनै पनि दलको आबद्धताबाट मुक्त गर्ने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । 

डिजिटल सरकारी सेवा

सरकारको अर्को मुख्य ध्यान ‘डिजिटल गभर्नेन्स’मा देखिएको छ । नागरिकले अब सरकारी कामका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न फेसलेस र पेपरलेस सेवाको अवधारणा ल्याइएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता कागजातहरू कुरिअरमार्फत १०० दिनभित्र घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था लागू गरिने उलेलेख गरिएको छ ।

त्यस्तै एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने सिद्धान्तका आधारमा सबै सरकारी डेटा एकीकृत गरिने जनाइएको छ । नागरिकले मोबाइल एपबाटै आफ्ना प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 

सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा पनि भिडभाड कम गर्न अनलाइनबाटै समय लिने व्यवस्था ३ महिनाभित्र सुरु गरिने जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन

सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको छ । २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र एक अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिने भएको छ । 

भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गरिनेछ भने सट्टेबाजी एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गरिने कडा निर्देशन दिइएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा हुने शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउन रिस्क बेस्ड रेड फ्ल्याग प्रणाली १०० दिनभित्र लागू गरिनेछ, जसले अवैध धनको ओसारपसारमा नियन्त्रण गर्नेछ ।

आर्थिक सुधार र लगानी प्रवर्द्धन

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागू गर्ने भएको छ, जसले २ दिनभित्रै व्यवसाय दर्ताको अनुमति दिनेछ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि एक महिनाभित्र वान डोर एप्रुभल सिस्टम स्थापना गरिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न फास्ट ट्र्याक मेकानिजम तयार पारिनेछ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुगमन सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ मार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल सुधारको लक्ष्य

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले फ्री हेल्थ पोर्टल विकास गर्नेछ । सबै सरकारी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू जनाइएको छ ।

शिक्षातर्फ, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनेछ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको आन्तरिक परीक्षा लिने झन्झटिलो व्यवस्था हटाएर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली अपनाइनेछ । 

विद्यार्थीहरूलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नगरिने गरी लचिलो व्यवस्था गरिनेछ ।

ऊर्जा, कृषि र पर्यटन

ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात रणनीति १ महिनाभित्र तयार गरिनेछ र १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी निर्णय लिइने उल्लेख छ । 

कृषितर्फ, किसानको उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ र एक पालिका एक शीत भण्डार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल वेलनेस इयर २०२७ मनाउने र नेपाललाई योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्साको हब बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र महिला सशक्तीकरण

महिलाहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा यस्ता बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोक्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी र एसओएस बटन अनिवार्य गरिने जनाइएको छ ।

भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न १००० दिनको विशेष कार्ययोजना ल्याइएको छ, जसअन्तर्गत डिजिटल लगत संकलन र एकीकृत आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

बालेन सरकारको शासकीय सुधारका सय कार्यसूची

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।

2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।

3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।

4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।

5. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।

6. Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने।

7. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।

8. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।

9. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।

10. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।

11. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।

12. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।

13. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।

14. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।

15. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।

16. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।

17. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।

18. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।

19. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।

20. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।

21. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।

22. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने।

23. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने।

24. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।

25. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।

26. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।

27. सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।

28. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।

29. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।

30. एप र पोर्टल सरल बनाइने।

31. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।

32. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।

33. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।

34. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।

35. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।

36. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।

37. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।

38. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।

39. IT संरचना एकीकृत गरिने।

40. IT सम्बन्धी कानून बनाइने।

41. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।

42. Betting एप बन्द गरिने।

43. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।

44. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।

45. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।

46. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।

47. सदाचार नीति लागू गरिने।

48. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।

49. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।

50. e-procurement प्रणाली लागू गरिने।

51. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।

52. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।

53. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।

54. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।

55. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।

56. Startup प्रक्रिया छिटो बनाइने।

57. SME ऋण सहज बनाइने।

58. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।

59. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।

60. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।

61. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।

62. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।

63. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।

64. PM Delivery Unit स्थापना गरिने।

65. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।

66. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।

67. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।

68. CSR रकम केन्द्रित गरिने।

69. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।

70. ढुवानी अवरोध हटाईने ।

71. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।

72. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।

73. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।

74. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।

75. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।

76. जलाधार संरक्षण गरिने।

77. शहरी विकास कानून ल्याइने।

78. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।

79. e-billing अनिवार्य गरिने।

80. कर प्रणाली सुधार गरिने।

81. कोषहरू एकीकृत गरिने।

82. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।

83. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।

84. धरौटी रकम उपयोग गरिने।

85. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।

86. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।

87. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।

88. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।

89. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।

90. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।

91. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।

92. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।

93. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।

94. CIB लाई प्रविधियुक्त बनाइने।

95. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।

96. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।

97. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।

98. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।

99. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।

100. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।