विकट जिल्लाका किसान ४० वर्षकै ठूलो खडेरीले खाद्य समस्यामा छन् । तर तिनै जनताका लागि दाताहरुले दिएको रकमले कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी भने विदेश भ्रमणमा मस्ती गरिरहेका छन् । जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बजाङ, बैतडी दार्चुला जस्ता खाद्य असुरक्षित भनिएका जिल्लाका लागि बहुदाताहरुको सहयोगमा विश्व वैकले किसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराई स्थानीय स्तरमा नै खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि दिएको रकमले कृषिका उच्च अधिकारीहरु विदेश भ्रमण गरेर मस्ती गरेका हुन् ।
कृषिमा बजेट न्यून भएको भन्दै कोलाहाल मच्चाउने कर्मचारीहरु असार मसान्तमा बजेट सक्न हतार हतार विदेश पुगेका हुन् ।
कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाका प्रमुख तेजबहादुर सुवेदीसहित डेढ दर्जन सरकारी टोली ९ दिने भ्रमणका लागि कोरिया पुगेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव काशिराज दाहालको नेतृत्वमा कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जिसी, आयोजना निर्देशक तेजप्रसाद सुवेदी कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलका निजी सचिव रमेश गुरागार्इंलाई समेत बोकेर कोरिया पुगेका छन् । कोरिया जानेहरुका क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका सहसचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठसहित १७ जनाको टोली छ ।
टोलीमा जानेमध्येका कृषि विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जिसी कृषि मन्त्रालयको सवैभन्दा बढी विदेश शयर गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिएका छन् । चार दिनअघि मात्र उनी फिलिपिन्स पुगेर आएका थिए । विश्व बैङ्कले किसान लागि अनुदान तथा खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि दिएको रकमले सरकारी कर्मचारीहरु हप्तै जसो विदेशीएर करोडौं रुपियाँ झ्वाम पारिरहेका छन् ।
पहाडी जिल्लामा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका लागि काम गर्ने भनिएको सो आयोजनामा किसानहरुका लागि आएको रकम देश विदेश घुमेरै सकेका छन् । शुक्रबार कोरिया हिँडेका कृषि विकास मन्त्रालयका १७ जना कर्मचारीहरुले ९ दिनमा करिब आधा करोड खर्च गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
सो आयोजनाले गत महिना मात्र थाइल्यान्डलगायतका देशमा कर्मचारी तथा मन्त्रीका सचिवालयका व्यक्तिहरुलाई घुमाएको थियो । अहिले पनि कृषि मन्त्री गजुरेलका पीए बोकेर आयोजनाको रकममा मस्ती मार्न कर्मचारीहरु कोरिया पुगेका छन् ।
त्यसैगरी केही दिन अगाडि मात्र फिलिपिन्स र अमेरिका पुगेर फर्केका कृषि सचिव सोमबार पुनः फिलिपिन्स हिँडेका छन् भने सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की पनि सोमबार नै थाइल्याड उडेका छन् । यसरी किसानका नाममा आएको रकम विदेश भ्रमणबाट नै सक्ने आयोजनाहरुहरु माथि अख्तियारले चासो लिनुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
