पोखरा, १५ जेठ २०८२।
अमेरिकाको एक सङ्घीय अदालतले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लागु गरेका व्यापक करवृद्धि सम्बन्धी निर्णयमाथि रोक लगाइदिएको छ।
न्यूयोर्कको म्यानह्याटनस्थित कोर्ट अफ इन्टर्न्याशनल ट्रेडले ह्वाइट हाउसले अमेरिकी संविधानले त्यहाँको कङ्ग्रेस – संसद् -लाई अन्य देशहरूसँगका व्यापार नियमन गर्ने विशेष अधिकार दिएको र उक्त अधिकारलाई राष्ट्रपतिले पाएको अर्थतन्त्रको रक्षा गर्ने कार्यादेशले अतिक्रमण गर्न नसक्ने ठहर गर्दै राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लागु गरेका व्यापक करवृद्धि सम्बन्धी निर्णयमाथि रोक लगाइदिएको हो ।
अदालतको उक्त आदेशले उपयोग गरेको आपत्कालीन कानुनले लगभग सबै देशका विरुद्ध ट्यारिफ थोपर्न राष्ट्रपतिलाई एकल अधिकार नदिने बताएको छ। अदालतको यस आदेशले यसले ट्रम्पको आर्थिक नीतिहरूको एक मुख्य पाटोमाथि ठूलो धक्का लागेको छ।
तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलामा ट्रम्पले ट्यारिफ लगाउनका निम्ति अघि सारेको सन् १९७७ को कानुन, इन्टर्न्याशनल इमरजेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट (आईईपीए)ले उनलाई व्यापक ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिँदैन भनिएको छ।
“विश्वव्यापी र बदलास्वरूप लगाइएका ट्यारिफले, आईईईपीएले राष्ट्रपतिलाई आयात नियमन गर्न ट्यारिफ लगाउन सक्ने भनेर दिएको अधिकारको उल्लङ्घन हो,” न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्।
एप्रिल २ मा ट्रम्पले व्यापक ट्यारिफको घोषणा गरेदेखि विश्वभरिका वित्तीय बजारहरूमा उथलपुथल भइरहेको छ। त्यसयता विदेशी सरकारहरूसँगको वार्तापश्चात् उनले केही ट्यारिफ उल्ट्याएका वा कटौती गरेका थिए।
बिहीवार बिहान एसियाका स्टक बजार खुल्दा जापानको निक्केइ २२५ इन्डेक्समा करिब डेढ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो भने अस्ट्रेलियाको एएसएक्स २०० पनि केही बढ्यो।
अदालतको आदेशपश्चात् अमेरिकाको फ्युचर्स स्टक पनि बढेको थियो। फ्युचर्स भनेको भविष्यको कुनै मितिमा निश्चित् सम्पत्ति किन्ने वा बेच्ने समझदारी हो र यसमा भएका उतारचढावले बजार खुल्दा कस्तो व्यवहार देखाउला भन्ने पूर्व सङ्केत पनि दिन्छ।
अमेरिकी डलरले पनि जापानी येन तथा स्वीस फ्र्याङ्कका तुलनामा बलियो प्रदर्शन गरेको छ।
अदालतले आदेश दिएको केही मिनेटमै ट्रम्प प्रशासनले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ। उक्त अदालतले चीन, मेक्सिको तथा क्यानडाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनद्वारा ‘अस्वीकार्य स्तरमा लागुऔषध तथा अवैध आप्रवासी भित्रिएका’ भन्दै लगाइएका भिन्नै शुल्कहरूमा पनि रोक लगाइदिएको छ।
“राष्ट्रिय सङ्कटलाई कसरी उचित सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर अनिर्वाचित न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्ने होइन,” एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ह्वाइट हाउसका डेपुटी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाईले भने।
“राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका पहिलो नीतिको वाचा गरेका छन्। यो सङ्कट सम्बोधन गर्न र अमेरिकी महानतालाई पुनर्स्थापित गर्न उपलब्ध सबै कार्यकारी शक्तिको उपयोग गर्न यो प्रशासन कटिबद्ध छ,” उनले भने।
ट्यारिफ लगाइएका देशबाट वस्तु आयात गर्ने पाँच साना व्यवसायहरूको तर्फबाट उक्त मुद्दा लिबर्टी जस्टीस सेन्टर नामक कुनै दलविशेषमा नलागेको संस्थाले हालेको थियो। ट्रम्पले भन्दै आएको ‘मुक्ति दिवस’ ट्यारिफका विरुद्ध त्यो पहिलो महत्त्वपूर्ण कानुनी चुनौती थियो।
यो मुद्दा ट्रम्प प्रशासनको व्यापार नीतिविरुद्ध १३ राज्यले हालेकासहित सात मुद्दामध्ये एक थियो।
