पोखरा, १६ फागुन २०८०/
देश र जनताको लागि घातक ठानिएको वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट शुरु भएको जस्तो देखिएको छ। आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको निर्णयले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा खटपट शुरु भएको संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरे पछि आगामी चुनाबमा आफ्नो पार्टीको शर्मनाक पराजय हुन सक्ने आंकलन गरेको वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको एक प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले आएर यही गठबन्धनलाई भत्काउने तयारीमा लागेको बताइएको छ।
माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको दल नेपाली कांग्रेसको असहयोगका कारण कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा पराजित हुनु परेको निष्कर्ष निकाली सकेको छ। नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन दलहरुको सहमति बमोजिम राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पद आफुले पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका बेला राष्ट्रियसभा चुनावमा कांग्रेसले धोका दिएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटि बैठकले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष कांग्रेसलाई नदिने बताएको छ। मंगलवार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेका स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताहरुले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पार्टीले छोड्न नहुने मत राखेको पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए।
माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा कांग्रेस महासमितिबारे समीक्षासमेत भएको छ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापाले महासमितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नगर्नेसम्बन्धमा कांग्रेस महासमिति बैठकको निर्णयबारे पनि बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता सापकोटाले सुनाए।
कतै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदकै कारण वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन भत्किने त हैन ? सबैतिर आशंका पैदा भैरहेका छन्। तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पद बिबादलाई धेरैले ‘चियाको कपमा माओवादी केन्द्रले ल्याएको आंधीतुफान’को रुपमा हेरेका छन्। आफू सत्तामा टिकिरहने अवस्था रहेमा अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस पदलाई बलिको बोको बनाउन सक्ने धेरैको बुझाई छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनाबी परिणाम, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाबी र आगामी चुनाबमा नेपाली कांग्रेसले अन्य दलहरुसंग गठबन्धन नगर्ने भनी गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससंग सत्ता वार्गेनिङमा लागेको जस्तो देखिएको छ। आफ्नो दुई वर्षीय कार्यकाल सकिने लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको बागडोर अर्को सत्ता साझेदार दललाई हस्तान्तरण नगर्ने रणनीति बनाउन लागेको जस्तो देखिएको छ।
यता सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि कानून निर्माणलाई सत्ता स्वार्थको गोटी बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिएको खटपटलाई आफ्नो सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउन लागेको जस्तो देखिन थालेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि कानून पिडित मैत्री हुनुपर्ने एमालेले अडान राखिरहेको छ भने माओवादी केन्द्र जनयुद्धका क्रममा भएका सबै घटनामा आम माफी दिइनु पर्ने अडानमा रहेको छ।
पटक पटक वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन फुटाउन कोशिश गरेको एमालेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि कानून निर्माणको हतियार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ।
त्यसो त नेपालमा सत्ता परिवर्तन नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुको बुतोभन्दा बाहिरको बिषय हो भन्नेहरुको संख्या नेपालमा कमी छैन। नेपालमा राजनीतिक तरलता कायम हुँदै जाँदा बिदेशी शक्तिहरुको चलखेल पनि हुन थालेको छ।
राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्बयन गर्न दबाब दिई रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वले नेपालको भ्रमण गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एशियाका लागि उपसहायक मन्त्री अफ्रिन अख्तर नेपाल भ्रमणमा छिन। उनले नेपालका उच्च नेतृत्वसंग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उनी आउनुभन्दा नेपाल आएका अमेरिकी सेनाका इण्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर एड्मिरल जोन सी अक्विलिनोले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत नेपालका शिर्ष नेताहरुसंग भेट गरिसकेका छन्।
छिमेकी देश चीनलाई घेर्ने नीतिमा अडिग अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो हितको सरकार गठन गर्न लागि परेको अड्कल गरिएको छ। उसले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि कानून निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुने भन्दै दबाब दिइरहेको समाचार स्रोतहरु बताउछन।
नेपालमा सत्ता परिवर्तनका लागि चर्को चलखेल गर्ने भारतभन्दा आमेरिका नेपालमै अड्डा जमाएर बसेको छ। तर भारत यस खेलमा मौन भने बसेको पक्कै छैन। नेपालमा अमेरिकी दबदबा चलिरहदा नेपालका परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल नेतृत्वको टोली भारतमा पुगेको छ। सो टोलीले भारतका उच्च नेतृत्वसंग भेट गरिरहेको बताइएको छ।
नेपालमा राजनीतिक तरलता कायम रहिरहेका बेला बिदेशी शक्तिहरुको दबदबा कायम हुनु नेप्पाली जनताका लागि लज्जाश्पद कुरा हो। नेपालि राजनीतिक नेतृत्व कमजोर र बिदेशी शक्तिको मुख हेर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा नरहने पक्कापक्की जस्तै छ। तसर्थ नेपाली जनता बेलैमा जागरुक हुनु आबश्यक छ। नेपाली जनता एकीकृत भएर विद्रोहका आवाज बुलन्द गर्न ढिलाई भएमा नेपाल बिदेशी शक्तिको खेलमैदान बन्न सक्ने कुरालाई सबैले ध्यान दिउँ।
