सस्तो बजार विवाद समाधान पहलको जिम्मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई

सस्तो बजार विवाद समाधान पहलको जिम्मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • मंगलबार, १७ फाल्गुन २०७३
  • 26.5K
    Shares

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ

केही दिनयता विवाद र झडपकाकारण तनावग्रस्त बन्न पुगेको पोखराको पृथ्वीचोक-नयाँबजारस्थित सस्तो बजारको विवाद समाधानको जिम्मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मंगलबार दिउँसो भएको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठकले सो जिम्मा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मंगलबार दिउँसो सस्तो बजार सञ्चालन सम्बन्धि विवाद समाधानको पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा विवादित दुवैपक्ष, नेपाल वायु सेवा निगम, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिसहितको बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगमको जग्गा भाडामा लिएको भनिएको नयाँ ठेकेदार पक्षले आफूहरुले नियमसंगत तरीकाले उक्त जग्गा भाडामा लिएकाले तुरुन्त सञ्चालन गर्ने वातावरण सम्बन्धित पक्ष र स्थानीय प्रशासनले बनाइदिनुपर्ने भनाई राखेको थियो । उसले भने सस्तो बजार व्यवस्थापनपक्षले फुटपाथमा व्यापार गरिरहेका साना व्यापारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा उपमहानगरपालिका र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल वायु सेवा निगमको उक्त जग्गामा लगेर व्यवस्थापन गरेको जिकिर गर्दै कुनै दलालमार्फत् भाडा तिर्नभन्दा सस्तो बजारमा रहेका साना व्यापारीहरुले जग्गाधनी नेपाल वायु सेवा निगमले तोकेको भाडा दामासाहीले तिर्न आफू तयार रहेको स्पष्ट भनाई राखेका थिए ।
त्यसका साथमा सो बैठकमा सहभागी अन्य सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरुले विवाद चर्किंदै गएर झडपको स्थिति हुनु दुःखद भएको भन्दै आपसमा मिलेर बस्न तथा छलफल र वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्न विवादित दुवैपक्षलाई अनुरोध गरेका थिए । बैठकमा पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख नवराज ढुंगाना, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, नेपाल वायु सेवा निगम पोखराका प्रमुख बिजय बस्नेत, ठेकेदारका तर्फबाट युवराज खतिवडा, सस्तो बजारका संरक्षक शिव खनाल, नागरिक समाज पोखराका संयोजक रामबहादुर पौडेलले आ-आफ्नो तर्क राखेका थिए । राजनीतिक पार्टीहरुको तर्फबाट नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापा, नेपाली काँग्रेसका युवराज पौडेल, माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक दीपक कोइराला, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गण्डक व्यूरो सदस्य भीम चापागाईं, कास्की जिल्ला सेक्रेटरी पूर्णजीत पुन, क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्रीय सदस्य नारायण अधिकारी “निश्चल”, सोही पार्टीकी नेतृ शुशीला थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता जयलाल पुन र राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी-धवलागिरी संयोजक शंकर बराल लगायतले पनि विवाद समाधानको पक्षमा आ-आफ्नो धारणाहरु राखेका थिए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकाँश वक्ताहरुले सस्तो बजारमा रहेका साना व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने फुटपाथ फेरि अव्यवस्थित हुने र पोखरा बजार अस्तव्यस्त हुने भएकाले सस्तो बजारका साना व्यापारीहरुलाई मर्का नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिकारी माओवादीका नेताहरुले सस्तो बजारबाट साना व्यापारीहरु कुनै पनि हालतमा नहट्ने, जबरजस्ती गरिए प्रतिरोध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । तर माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक दीपक कोइरालाले “नेपाल वायु सेवा निगमको जग्गा भाडामा लिन विधिसममत टेण्डरमार्फत् व्यवसायी युवराज खतिवडाको ६६ लाख रुपियाँ खर्च भईसकेको अवस्थामा सो जग्गा उपभोग गर्न उनलाई दिइनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । नेपाल वायु सेवा निगम पोखराका प्रमुख बिजय बस्नेतले सो जग्गा नेपाल वायु सेवा निगमको स्वामित्वमा रहेकाले सो जग्गा भाडामा कसलाई दिने भन्ने कुरा निगमको अधिकार भएको दाबी गरेका थिए । उनले जग्गा भाडामा दिने बारेमा भएको टेण्डर कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने जानकारी गराएका थिए ।
छलफलका क्रममा सहभागीहरुले नेपाल वायु सेवा निगमले कि टेण्डर रद्द गरी सस्तो बजारका साना व्यवसायीसँग भाडा सम्झौता गर्नुपर्ने, कि विवादित तीनै पक्ष बसेर वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
अन्तमा विवाद समाधानको पहल गर्न पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले विवाद समाधान नभएसम्म विवादितस्थल पोखरा सस्तो बजारमा विवाद तथा झैंझगडा जस्तो गलत हर्कत नगर्न विवादित पक्षलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।
यसैबीच विवाद समाधानका लागि गठित समितिका संयोजक पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले जनसञ्चार डट कमसँग बोल्दै विवादित दुवै पक्षलाई आफूले छिट्टै नै वार्तामा बोलाइने र मिल्नका लागि पहल गरिने, यदि मिल्ने वातावरण नबने कानून वमोजिम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सल्लाह दिने बताए ।

प्रतिक्रिया