चार दिने भारत भ्रमण गरेर नेपाल फर्किन पाउदा नपाउदै नक्कली भुटानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम मुछिएका समाचारहरु सार्वजनिक भए। आफू भारत भ्रमण जानू अघि भारत भ्रमणमा सिमा बिबाद समाधान बारे प्रबुद्ध समुहले दिएको प्रतिबेदन (इपिजी प्रतिबेदन) बारे बिषय उठाउन सके आफ्नो भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल फर्किदा त्रिभुवन अन्तररास्ट्रिय बिमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै ईपीजीकै कुरा धेरै उचालेर आर्थिक र द्विपक्षीय सहयोगका अरु क्षेत्रमा भएको परिणाममुखी वातावरण विगार्न नचाहेकोले उक्त प्रतिबेदन बारे आफूले कुरा नउठेको बताए ।
भारतसंगको वार्ता बिग्रनै लागेका कारण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग तीन पटकसम्म आमनेसामने वन टु वान वार्ता गरेर बिग्रिएको वातावरण फेरी बनाएको बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त वान टु वान वार्तामा के के गोप्य वार्ता गरे र के के गोप्य सम्झौता गरे केही खुलेको छैन।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलसंगको वान टु वान वार्ताका बारेमा पनि ब्यापक आलोचना भएका छन्। उक्त भेटवार्तामा प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई साथमा राखेको तर नेपाली कूटनीतिज्ञ नराखेको भनेर आलोचना भैरहेको छ । डोभालसँगै रहेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा टिपोटमा जुट्दा प्रचण्डको स्वकीय सचिव समेत रहेकी गंगा दाहाल हातमा मोबाइल खेलाउँदै बसेको तस्बिर आलोचनाको विषय बनेको थियो । तर, प्रचण्डले त्यो भेटवार्ता वान टु वान जस्तै भनिएको र त्यही अनुसार तयारी भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रम प्रचण्ड भारत भ्रमण जानु अघि भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपाली भुमि लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटेर बनाएको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्शा बारे आफ्नो भ्रमणमा कुरै उठाएनन्।
त्यति मात्र हैन, उनले आफ्नो भारत भ्रमणमा भारतले मिचेको नेपाली भुमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा बारे आफ्नो समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग त्यस बारे कुरा उठाउने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए। तर उनले त्यो कुरा त उठाएनन् नै, उनले पत्रकरहरुलाई,‘सीमाको कुरा मैले भन्दा पहिले मोदीजीले उठाउनुभयो, त्यसले नयाँ सन्देश दिएको” बताए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जोड दिएर बोलिरहदा उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सट्टा बंगलादेशसम्म पुग्ने भारतीय भुमि लिन सकिने बिबादाश्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्।
नेपालको मुख्य सरोकार रहेको विषय हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना हो । जुन विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा फलदायी बन्न सकेन । महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा ठोस सहमति हुन नसक्नु नै नेपालका लागि नमिठो भयो । नेपालको मुख्य एजेन्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमत नभएपछि अन्य एजेन्डामा मात्रै सम्झौता भएको हो ।
यस्तै तत्कालका लागि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली (आईएलएस) सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति दिन भने भारत सहमत भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि आईएलएस अवतरणको सुविधा खुला गर्ने गरी दुई देशबीच समझदारी भएको जानकारी दिएका छन् । यसअघि आईएलएस सुविधा नहुँदा खराब मौसममा गौतमबुद्ध विमानस्थलमा सहज रूपमा विमानहरू अवतरण गर्न पाएका थिएनन् । नेपालको मुख्य चासो भने हवाई रुट नै हुन् । भारतले रुट नदिँदा नेपालको ठूलो लगानी रहेको भैरहवा विमानस्थल प्रभावित हुँदै आएको छ ।
नेपालमा रहेको हिन्दूको आराध्यदेव पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गर्न आनाकानी गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको उज्जैन मन्दिरमा पुगेर गेरु वस्त्रमा पूजा आज्ञा गरेका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेका भारतीय पुजारी हटाउन खोज्दा आफुले नै प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको थियो। तर भारतको उज्जैन मन्दिरमा गेरु वस्त्र धारण गरेर १०८ किलोको रुद्राक्षको माला अर्पण गर्दै पूजा आज्ञा गरेकोमा नेपालमा सर्वत्र बिरोध भैरहेको छ। आफ्नी बिरामी श्रीमती सिता दाहालको स्वास्थ्य लाभका लागि प्रम प्रचण्डले गेरु वस्त्र धारण गरेर भारतको उज्जैन मन्दिरमा पूजा गरेका टिका टिप्पणी भैरहेका छन। तर उनले यसमा आफूलाई बचाउ गरेका छन्। उनले गेरु वस्त्र धारण गर्ने पर्ने त्यहाँको चलन रहेको र त्यसो नगर्दा भारतका अरबौं मानिसको मनम चिसो पस्न सक्ने भएकाले मात्र गेरु वस्त्र धारण गरेर पूजा गरेको बताएका छन्।
उनले आफूले उज्जैन मन्दिरमा १०८ किलोको रुद्रक्षको माला अर्पण गरेको नभै परराष्ट्र मन्त्री साउदले उक्त माला अर्पण गरेको दाबी गरेका छन्।
त्यसो त बेला बेलामा नेपालमा भारतीय गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गरिनुपर्ने चर्को आवाज उठ्ने गर्छ। त्यसमा पनि भारतले अहिले आएर केही वर्षका लागि नेपाली युवा भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती गर्ने र त्यस अवधि पछि पेन्शनको सट्टा प्याकेजको सहयोग दिएर घर पठाउने गरी अग्निपथ योजना ल्याएको छ। यसरी भर्ती भएका नेपाली कुनै पनि देशका बिरुद्ध परिचालित हुनसक्ने र त्यो योजना सकिए पछि नेपालीलाई खाली हात घर पथाउन सक्ने भएका कारण यस योजनाको नेपालमा ब्यापक बिरोध भैरहेको छ। यस बारेमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणमा कुरा उठाउने धेरैको अपेक्षा थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा इपिजी प्रतिबेदन, अग्निपथ योजना र लुम्बिनी तथा कपिलवस्तुका बारे कुनै कुरा नउठाएको भारतीया विदेश सचिव बिनय मोहन क्वात्राले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन्।
शनिबार स्वदेश फर्किँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै, ‘यो भ्रमण मैले जे भनेर गएको थिएँ, मूलभूत रुपमा सोचेको कुरा पूरा भएको’बताए।
उनले जनअपेक्षा अनुरुप कुरा नउठाए पनि ऊर्जा व्यापारमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतले किन्नेसम्बन्धी ऐतिहासिक सहमति गरेको दाबी गरेका छन्।
भ्रमणको उपलब्धी के ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच मुख्यतः सात विषयमा सम्झौता भएका छन् । जसअनुसार नेपाल–भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति बनेको छ । यस्तै सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन (अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म र सिलिगुडीदेखि झापासम्म) एवं टर्मिनल निर्माण सम्झौता भएको छ । यसैगरी नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्यको सम्झौता हुनुका साथै चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँचचौकी स्थापना गर्ने सम्झौतासमेत भएको छ ।
भारतीय कम्पनीद्वारा फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने, डिजिटल पेमेन्ट (नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र नेपाल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच) सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । यस्तै विकास निर्माणसम्बन्धी केही आयोजना पनि भारतले घोषणा गरेको छ ।
जसमा प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । तर, दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता हुन सकेको छैन । अहिले समझदारी बनेको बताइएकाले निकट भविष्यमा यसमा नतिजा निस्कने विश्वास लिइएको छ ।
प्रधामन्त्रीकै भारत भ्रमणको अवसर पारेर बथनाहाबाट विराटनगर कस्टम यार्डसम्मको कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन गरिएको छ । यसैगरी नेपालगन्ज र रुपैडिहामा तथा भैरहवा र सुनौलीमा एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन गरिएको छ । यसैगरी मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनअन्तर्गतको दोस्रो चरणपनि उद्घाटन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै क्रममा गरिएको छ ।
यसैगरी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको भारतीय भागको शिलान्यास गरिएको छ । यी सबै विषयमा बिहीबार हैदरावाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता र दुई पक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीचको भेटवार्तापछि सहमति जुटेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि दु्ई पक्षबीच पर्याप्त छलफल र तयारी नहुँदा सीमित सम्झौतामात्रै भएको बताइएको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री दिल्ली पुगेकै साँझ होटल मौर्यमा भेट्न पुगेका मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको प्रस्तुतीले तनावको अवस्था निम्तिएको भ्रमणका सहभागी एक अधिकारीको भनाइ छ ।
ती अधिकारीका अनुसार विद्युत व्यापारसम्बन्धी २५ वर्षे दीर्घकालीन सम्झौता गर्न नसकिने सन्देश डोभालले सुनाएपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो । यस्तै नेपाललाई थप हवाइ रुट दिने, पञ्चेश्वरसम्बन्धीलगायतका विषयमा पनि सो दिन निराशाजनक संवाद भएको थियो ।
जुन कुरालाई प्रचण्डले पनि स्पष्ट पारेका छन् । अघिल्लो दिन सन्देश सकारात्मक नभएपनि बिहीबार मोदीसँगको भेटवार्तापछि माहोल पुनः सच्चिएको प्रचण्डको भनाइ छ । शुक्रबार प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘मेरो उहाँ (मोदी)सँग तीनचोटी वान टु वान भयो । छोटो पिरियडमा पहिले झण्डै २०–२५ मिनेट, पछि पाँच–सात मिनेट गरेर वान टु वान मिटिङ जसरी भयो, त्यसले परिस्थितिलाई धेरै नै सहज बनाइदियो ।’ सायद त्यही कुराकानीबाट कन्भिन्स भएर मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुपर हिट र हिमालयको हाइटमा जान्छ भनेर मोदीले भनेको हुनसक्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
प्रचण्डले थप भनाइ थियो, ‘एकचोटि त बिग्रिन्छ क्यारे, भन्ने चिन्ता भएकै थियो । तपाईंहरूले हेर्नुहुन्छ भने एम्बेसीमा मेरो अनुहार ठूलो दबाव परेको जस्तो थियो । तर यसमा मोदीजीले नै बढी इनिसियटिभ लिएको देख्छु, वातावरण सहज बनाउन ।’ स्मरणरहोस्, बुधबार डोभालसँग भेटवार्तापछि प्रचण्ड साँझ दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए ।
‘विगत केही वर्षमा भारत–नेपाल सम्बन्धमा भएको प्रगति र भारत–नेपालबीचको सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने उपायबारे म र प्रधानमन्त्री पुप्षकमल दाहालबीच फलदायी वार्तालाप भयो । विशेषगरी वाणिज्य, ऊर्जा, संस्कृति र पूर्वाधारजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूबारे गहन छलफल भयो’, ट्वीट्मार्फत मोदीको भनाइ थियो ।
प्रचण्डको भ्रमण नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा सुधारमा महत्वपूर्ण सहयोगी भएपनि कतिपय नेपाली चासो सम्बोधन नभएकाले भ्रमण फलदायी भने हुन नसकेको कतिपयको भनाइ छ । कति विषयमा नेपाली पक्षकै तयारी र पहल नपुगेको तथा कतिपय विषयमा थप संवाद र पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।
उसो त प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका पनि कमजोर देखियो । नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण हुँदा दूतावासले जति समन्वय गर्नुपर्ने थियो, त्यति हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
यसैपनि दिल्ली दूतावासको कार्यशैलीमाथि विगतदेखि नै गुनासो आउने गरेकोे छ, अहिले भ्रमणका बेला पनि दूतावासको उस्तै कमजोर भूमिका देखिएको नेपाली समुदायकै भनाइ छ । दूतावासको कमजोर व्यवस्थापनका कारण नेपाली सञ्चारकर्मीलाई समाचार संकलनमा समेत अवरोध भएको थियो ।
