२०७३ साल फागुन १७ गते पोखरा उपमहानगरपालिका गठन भएको थियो। त्यसपछि प्रथम जननिर्वाचित पोखरा उपमहान्गरापालिकाको मेयरको रुपमा मान बहादुर जिसी आए।
२०७४/०७५ मा गरिएको अद्यावधिक बेरुजु अनुसार तात्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिकाको तात्कालिन अवस्थामा ७१ करोड ४४ लाख ५० हजार ३७ रुपियाँ बेरुजु रहेको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म २५ करोड ८४ लाख ८४ लाख रुपियाँ बेरुजु रकम देखिएको थियो। त्यस यता महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजु रकम फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। तर त्यो बेरुजु रकम घट्ने हैन, दिन दुगुना र रात चार गुनाका दरले पोखरा महानगर पालिकामा बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्ममा ७१ करोड ४४ लाख ५० हजार ३७/- रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा चार वर्ष पछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा दुई अर्ब ५६ करोड १३ लाख सात हजार बेरुजु देखिएको छ।
पोखरा महानगरपालिका कार्यालयमा बेरुजु विवरण
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७१,४४,५०,०३७/-
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १,२६,५७,८५,०००/-
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १,९७,१५,०१,०००
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २,५६,१३,०७,०००/-
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मात्र ४५ करोड ६० लाख ४६ हजार ३७ रुपियाँ देखिएको पोखरा महानगरपालिकाले त्यस आर्थिक वर्ष बेरुजु फर्छ्यौट गरेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म कुल एक अर्ब २६ करोड ५७ लाख ८५ हजार रुपियाँ देखिएको पोखरा महानगरपालिकामा त्यस वर्ष मात्र ६२ करोड ४६ लाख ६३ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिदा महानगरपालिकाले जम्मा ३४ लाख ३५ हजार रुपियाँ बेरुजु फर्छ्यौट गरेको प्रतिबेदन महालेखाले दिएको छ।
७० करोड ५७ लाख १५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पोखरा महानगरपालिकाले सम्भवत: कोरोना महामारीकाकारण बेरुजु फर्छ्यौट नै नगरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनले देखाएको छ। त्यस आर्थिक वर्षसम्म भने पोखरा महानगरपालिकामा एक अर्ब ९७ करोड, १५ लाख एक हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा दुई अर्ब ५६ करोड १३ लाख सात हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा सोही आर्थिक वर्षमा मात्र ५४ करोड ६० लाख ६५ हजार बेरुजु देखिएको थियो। तर उक्त आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाले तीन करोड १६ लाख ८० हजार बेरुजु फर्छ्यौट गरेको महालेखा प्रतिबेदनले देखाएको छ।
यसैबीच पोखरा महानगरपालिकाको कार्य पालिका बैठकद्वारा समितिले महानगरपालिकामा बेरुजु अत्यधिक बढेको भन्दै शीघ्र फछ्यौटको व्यवस्था मिलाई सोको प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
महानगर लेखा समितिको नवौ बैठकले बेरुजुलाई सुशासनको नकारात्मक सूचकको रुपमा समेत लिइने हुँदा फछ्यौटको गति सुस्त रहेकाले आगामी दिनमा शून्य सहनशीलता स्थापित हुने गरी स्पष्ट कार्यविधि एवं कार्ययोजना बनाई काम गर्न महानगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले संघीय सरकारले कार्यक्रम राखी आमन्त्रण नगरेको र कामको प्रयोजनसमेत नखुलेको दुबै अवस्थामा कार्यालयले कर्मचारीलाई जिल्लाबाहिर विशेष कामकाज खटाउने गरेको पाइएको भन्दै रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले महानगरका कर्मचारीलाई आवाससम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था विनानै घरभाडाका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको भन्दै उक्त खर्च नियन्त्रण गर्न नवौं बैठकबाट निर्देशन दिइएको लेखा समिति संयोजक झपट रानाभाटले जानकारी दिए ।
कार्यालयमा माली, कुचीकार, कार्यालय सहयोगी, जस्ता पदमा बाहेक अन्य पदमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था भए पनि अन्य पदमा समेत करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको अवस्था देखिएकाले आगामी दिनमा आवश्यक भएमा लोकसेवा आयोगसँग माग गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुदाँहुदै महानगरभित्र अन्य निकायका भवन निर्माणको एवं नक्सा डिजाइन उपर निगरानी, चेकजाँच गरी स्वीकृति गर्ने अवस्था भए पनि महानगरको आफनै भवनको डिजाइन बनाउनसमेत बाहिरबाट परामर्श सेवाका नाममा लाखाैं रकम खर्च भएको देखिएकाले रोक्न निर्देशन दिएको संयोजक रानाभाटले बताए ।
कार्यपालिका बैठक, तालिम आदि सञ्चालनका लागि कार्यालय हल हुँदाहुँदै विभिन्न रिसोर्टमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको देखिएकाले त्यसबाट नागरिकमा आफूले तिरेको राजस्व दुरुपयोगको बढदो टिप्पणी भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ ।
लेखा समितिले भाटभटेनी, पानी पँधेरो, मणिपाल लगायतका निजी हस्पिटल, सेलवेज, ट्रेड मल, अन्नपूर्ण, विशाल बजार, वाटर फ्रन्ट, बाराही, ग्रान्ड, हिमालयन ग्लोरी, सांग्रीला लगायतका होटल र निजी विद्यालय मदरल्यान्ड, कुमुदिनी होम्स, सेन्ट मेरीज जस्ता ठूला करदाताको करसम्बन्धी लगत राख्ने, व्यवसाय दर्ता, बक्यौताको विवरण तयार गरी असुली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले कर बढाउन करदाता शिक्षा, कर संकलन र व्यवसाय दर्ता अभियान सञ्चालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको लेखा समितिका सदस्य सचिव रोमनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए ।
लेखा समितिले मंगलबार महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य र आर्थिक विकास महाशाखा मनहर कडरियालाई कार्यालयमा बोलाई शैक्षिक क्षेत्र र कृषिका बारेमा जानकारी लिएको छ ।
लेखा समिति सभापति झपट रानाभाट, सदस्य बलराम पौडेल, विष्णुमणि बराल, दुर्गादेवी केसी थापा र रामजीप्रसाद पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको वेथिति सुधारका लागि कार्ययोजना बनाएर ल्याउन विशेष निर्देशन दिएको सदस्यसचिव रोमनाथ उपाध्यायले बताए ।
