रिसोर्ट तथा होटलको बिलमा ग्राहकसंग अतिरिक्त कर लिन अदालतको रोक

रिसोर्ट तथा होटलको बिलमा ग्राहकसंग अतिरिक्त कर लिन अदालतको रोक


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • मंगलबार, ११ असोज २०७९
  • 5.4K
    Shares

काठमाडौं जिल्ला अदालतले रिसोर्ट तथा होटलको बिलमा ग्राहकसंग अतिरिक्त कर लिन रोक लगाएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा रहेको ग्रिन भ्याली रिसोर्टबिरुद्ध पत्रकार मदन ढुंगानाले दिएको मुद्दाको फैसला गर्दै रिसोर्टको बिलमा मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र सेवा शुल्क शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिन नपाइने फैसला गरेको हो ।

भ्याली रिसोर्टले मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको विषयमा परेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले मेनुमा तोकिएको मूल्यका अतिरिक्त सेवा शुल्क बापत १० प्रतिशत र भ्याटबापत १३ प्रतिशत रकम उपभोक्ताबाट असुल गर्न नपाइने फैसला गरेको हो ।

उक्त इजलासले भदौ ५ गते गरेको फैसलामा मेनुको मूल्य तय गर्दा नै भ्याट र सेवा शुल्क जोड्नु पर्नेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ विपरीत थप रकम उपभोक्ताबाट असुल गरिनु कानुनले तोकेको शर्त र परिधि नाघी आफूखुसी अनुचित भुक्तानी लिने कार्य भएको ठहर गरेको बताइएको छ ।

रिसोर्टलाई प्रतिवादी बनाएर पत्रकार मदन ढुंगानाले दायर गरेको मुद्धामा अदालतले मेनु मूल्य बाहेकको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न, पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।

सो रिसोर्टले मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बढी लिएको रकम तीन हजार ७८ रुपैयाँ ६३ पैसा र वादीलाई पुग्न गएको क्षति र दुखःकष्ट समेतलाई मध्यनजर राखी क्षतिपूर्तिवापत १० हजार रुपैयाँ भराउन आदेश गरेको हो ।

वस्तु वा सेवाका उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अदालतले त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने बताएको छ ।

पत्रकार मदन ढुंगानाले २०७८ साउन १० गते रिसोर्टले मेनुमा भन्दा बढी रकम मागेपछि रिसोर्टको उक्त गतिविधि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि नियमावली, २०५३ विपरीत रहेको भन्दै निवेदन लिएर आन्तरिक राजश्व कार्यालय पुगेका थिए ।

त्यहाँबाट सुनुवाइ नभएपछि उनी उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार रिसोर्टलाई कारबाही गर्न र अब आइन्दा कुनै पनि रेस्टुरेन्ट तथा होटलको मेनुमा सेवा शुल्क र भ्याटबापत अतिरित्त रकम नलिने माग सहित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुगेका थिए । त्यहाँबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि उनले २०७८ पुस २२ गते रिसोर्टलाई कारबाही र क्षतिपूर्ति दावी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार