गण्डकीको पर्यटन बिधेयक लागू भए ९५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसाय गैर कानुनी हुने चिन्ता

गण्डकीको पर्यटन बिधेयक लागू भए ९५ प्रतिशत पर्यटन व्यवसाय गैर कानुनी हुने चिन्ता


  • जन संचार
  • आइतबार, १५ साउन २०७९
  • 5.5K
    Shares

गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएसंगे यो बिधेयक झन्डै झन्डै कार्यान्बयानको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो विधेयकलाई गण्डकी प्रदेशका प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि यो बिधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्बयन हुनेछ।

कानूनको रुपमा कार्यान्बयन हुने लाग्दा पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन ब्यबसाय धरापमा पर्ने भनेर चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। त्यस मध्येका एक हुन्, पोखराका पर्यटन ब्यबसायी बासुदेव त्रिपाठी। नेपाल पर्यटन बोर्डका पुर्व सदस्य रहिसकेका त्रिपाठीले यस बिधेयक कानुनको रुपमा कार्यान्बयन भएमा ९५ प्रतिशत पर्यटन उद्योग बन्द हुने चिन्ता प्रकट गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस हाल्दै त्यस्तो चिन्ता प्रकट गरेका हुन्।

गण्डकीको पर्यटन बिधेयक लागु भए ९५% पर्यटन व्यवसाय गैर कानुनी हुने छन्
१. गण्डकी प्रदेशको संसदबाट हालै पास गरिएको पर्यटन बिधेयक निर्माण को प्रक्रियामा बीच बिचमा सहभागी हुने मौका मिल्यो र कार्य दलमा बसेर पनि सुझाव दिने काम भयो I सामान्य सुझावहरु समेटिएका भए पनि केहि महत्वपुर्ण बुँदाहरुमा बिधायन समितिको ध्यान जान सकेको देखिएन I
२. म त संघियाताकै लागि यो धर्तीमा प्रसस्त रगत पसिना बगाएको मान्छे I प्रदेश सरकारलाई जरिवाना सरकार भनेको ,खारेजीको माग गरेकोमा दुख लाग्थ्यो I तर आजबाट मलाइ पनि प्रदेश सरकारले चाहिं जरिवाना सरकार कै पहिचान बनाउन खोजेको जस्तो लाग्यो I
३. म घन्टौं बहस गर्न सक्छु कि यदी यो ऐनमा लाल मोहर लाग्ने हो भने यो सरकारसंग कि पर्यटन ऐन कार्यन्वयन नै नगर्ने कि ९५% पर्यटन व्यवसाय बन्द गराउने दुइ मात्र विकल्प बाँकी हुने छन् I
यदी बन्द गराउने अवस्था आयो भने जनताहरु श्रीलंकाकै जसरी बिरोधमा उत्रन सक्लान नी
४. मैले यो विश्लेषण कुनै राजनैतिक आस्थाको आधारमा गरेको छैन I यसमा सत्ता पक्ष्य कै जति गल्ती प्रति पक्ष्य को पनि देख्छु I
५. पोखरामा अन्य लगानीलाइ आकर्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा जब प्रदेश सरकारले संचालनमा रहेका ९५% पर्यटन व्यवसाय बन्द गराउने ऐन ल्याउनु हुन्छ भने पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्ने नैतिक आधार कसरि हुन्छ ?
६. म नेपालको पर्यटनको नीति बनाउने सर्वोच्च निकाय प्रधान मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने रास्ट्रीय पर्यटन परिषद्को सदस्य ,नेपाल पर्यटन बोर्डको बोर्ड सदस्य , संघिय सरकारले गठन गरेको पर्यटन बिज्ञ समूह (Think Tank Group on Tourism ) को सदस्य लगायतका विभिन्न निजि तथा सरकारी भूमिकामा रहेर काम गरिसकेको नेपालको जिम्मेवार नागरिक हुनुको नाताले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर बेलैमा सरकारलाइ यो सुझाव दिएको छु I गम्भीर रुपमा लिने कि बिरोधको सामना गर्ने हजुर हरुकै चाहना I
जय पर्यटन !!!!!!!!!!!!

प्रतिक्रिया