पोखराको फूलबारी रिसोर्टको लिलाम प्रक्रिया हाललाई आगामी साउन १५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिएपछि उक्त रिसोर्ट लिलामको प्रक्रिया रोकिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको बिहीबारको इजलासले साउन १५ गते रिसोर्ट ब्यबस्त्गापन र लिलाम प्रक्रिया चलाउने बैंकहरुलाई छलफलका लागि बोलाउदै त्यस दिनसम्म लिलाम प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको बताइएको छ।
प्राप्त समाचार अनुसार, २०५५ सालमा लिएको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण दिने बैंकहरुले रिसोर्ट लिलामको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । बैंकहरुले अघि बढाएको प्रक्रिया अनुसार धितो लिलामीको लागि गोप्य शिलबन्दी मार्फत आवेदन दिने बिहीबार अन्तिम दिन हो । तर आबेदन दिने अन्तिम दिन बिहिबार नै उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिएर लिलाम प्रक्रिया रोक्न भनेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
ऋण तिर्न नसके पछि रिसोर्ट लिलाम प्रक्रियामा गएको सुचना पाउन साथ् रिसोर्टका संचालक पियुष बहादुर अमात्य लिलाम प्रकिर्या रोक्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटन गएका थिए।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि १५ साउनमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ र सो दिनसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ भने जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ र लिखत प्रमाण झिकाउने आदेश दिएको छ ।
रिसोर्टमा नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (साविकको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक समेत) र कर्मचारी सञ्चय कोषले एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए । जसमध्ये नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३५ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । हाल सो ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ ।
नेपाल बैंकले ३ असारमा रिसोर्ट सञ्चालक अमात्य र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको धितो लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । रिसोर्टको एकसय २४ रोपनी ११ आना, अमात्यको नामको ६ रोपनी २ आना र उनको श्रीमती गंगा अमात्यको नामको ७ रोपनी जग्गा बैंकले लिलामीमा राखेको छ ।
बैंकले रिसोर्टको चल अचल सम्पत्ति, आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा समेत लिलाम गर्ने भएपछि अमात्यले लिलामीको सूचना निकाल्ने बैंकहरुविरुद्ध २४ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएका थिए । उनले ४ साउनमा उच्च अदालत पाटनमा पनि रिट दायर गरेका थिए ।
