उच्च अदालत पोखराले गण्डकी प्रदेशका जिल्ला खेलकुद परिषदहरुलाई कार्वाही नगर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय ऋषिराज भण्डारी र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले यस अघि जेठ ६ गते सोही अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै गण्डकी प्रदेशका जिल्ला खेलकुद परिषदहरुलाई कार्वाही नगर्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पोखराको आदेशमा “विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेश नभएकोले र लिखित जवाफ पेश गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको अवस्थामा विषयको गम्भिर्यातालाई विचार गरी विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ पेश भई रिट निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म जेठ ६ गतेको आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ”, भनिएको छ ।
उक्त मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, जुना कुमारी गुरुङ र विष्णु प्रसाद लम्साल तथा प्रदेश सरकारकोतर्फबाट मुख्य न्यायधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले वहश गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको गत २०७८ चैत्र २४ गतेको मन्त्री परिषदले सबै जिल्लाका पदाधिकारीहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध जिल्ला खेलकुद विकास समितीका अध्यक्षहरुले गण्डकी प्रदेश सरकार र यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई गत जेठ ६ गते उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
