अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा फेरि खटपट शुरु भएको छ । गठबन्धनमा देखिएको खटपटकाकारण गठबन्धनका पाँच दल एमसीसीको विषयमा सडकदेखि संसद्सम्म विभाजित देखिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न रातारात एक भएका गठबन्धन आबद्ध दलहरू एमसीसीको विषयमा फेरि विभाजित बनेका हुन् ।
सरकारले बुधबारको बैठकमार्फत संसद्मा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रले सहमति नगरी एमसीसी टेबुल गरिए सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि सरकार प्रस्ताव पेश गर्नबाट पछि हट्न बाध्य हुनु परेको थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत बुधबारको संसद्को कार्यसूचीमा एमसीसीसम्बन्धी विषय समावेश नगरेपछि सो प्रस्ताव संसद्को प्रक्रियामा नै अघि बढेन । सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा समेत एमसीसीमा सहमति नजुटेपछि उनले कार्यसूचीमा नराखेका हुन् ।
सरकारले धुक्रबार बस्ने भनिएको बैठकमा एमसीसी सम्झौता जसै गरेर भए पनि टेबुल गर्ने भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनाई एमसीसी सम्झौता पारित हुने हो कि भनेर सर्वत्र चिन्ता बढिरहेको छ। एमसीसी पारित गर्न वर्तमान गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले साथ् दिएन भने प्रधानमन्त्री देउवाका अगाडी दुई वटा बिकल्प हुनेछन। त्यस्तो अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परेपछि देउवाले कि त तत्कालै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ, हैन भने संसद विघटन गरेर उनी तत्काल नयाँ जनादेशका लागि चुनाब जानु पर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री देउबाले लिने बिस्वासको मतमा नेकपा एमालेले समर्थन गरेमा नयाँ गठबन्धनका आधारमा नयाँ सरकार बन्नेछ। अन्यथा प्रधानमन्त्री देउवा ताजा जनादेशका लागि चुनाबमा जानुको विकल्प रहने छैन। यदि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाई नयाँ सरकार गठन भयो भने पनि त्यस सरकारका लागि समेत एमसीसी सम्झौता घाँडो हुनेछ।
एमसीसी सम्झौता बारे नेपाली कांग्रेसमा कुनै बिबाद नभए जस्तो देखिएको छ। तर नेकपा एमालेमा एमसीसी सम्झौता बिरोधी सांसदहरु रहेका छन्। हुन त पार्टीले ह्वीप जारी गरे उनीहरुले पार्टीको निर्णय बमोजिम एमसिसिको पक्ष वा बिपक्षमा भोट हाल्लान। तर एमसीसी बारे हालसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको नेकपा एमालेका लागि समेत एमसीसी सम्झौता घाँडो हुने निश्चित छ।
नेकपा एमालेभित्र भिम रावल लगायतका केही सांसदहरु अझै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा चर्को आवाज उठाई रहेका छन्। रावल लगायत एमालेका पांच जना सांसदले त ओलीको निर्देशन बमोजिम छ वटा खाली कागजमा सही गरेर दिन अस्वीकार गरिदिएका छन्। यस्तो अवस्थामा एमसीसी भनेको एमालेको आफ्नो घरमा आगो लगाउनु सरह हुन् सक्छ।
यदि एमाले राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने गरी सरकारमा गयो भने नेकपा एमालेले बनाएको राष्ट्रवादी चरित्र गुम्ने त्यत्तिकै खतरा छ। भारतले बिगतमा नौ महिनासम्म गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसको बिरोध गरेर नेताको पहिचान बनाएका थिए। सडक, सदन र सरकारमा समेत चौतर्फी बिरोध भएको एमसीसी सम्झौताको पक्षमा एमाले देखिए त्यो एमालेका लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ। जसको नकारात्मक परिणाम एमालेले निकट भविष्यमा हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनाबमा भोग्नेछ।
एकीकृत समाज्वादीका १४ जना सांसदलाई कारबाही वा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको राजिनामा माग्दै बिगत पांच महिनादेखि एमालेले गर्दै आएको संसद अवरोध पनि यति बेला एमालेका लागि घातक हुने देखिएको छ। हुन त जसरी पनि डबल नेकपाबाट छुट्टिएर गएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई आगामी चुनाबमा पराजित गरी पार्टी विभाजन गलत थियो भन्ने देखाउन लागि परेको एमाले तत्काल चुनाब होस् भन्ने चाहन्छ। किनकि भर्खर जनतामाझ जान शुरु गरेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका स्थानीय स्तरमा त्यति बलियो सांगठानिक स्थति छैन। सांगठानिक स्थिति बलियो नभै चुनाब जित्न्र सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमालेको एकमात्र लडाई नेपाली कांग्रेससंग मात्र हुने एमालेको बुझाइ छ।
जनमानसमा एमसीसी सम्झौता भनेको राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने बुझाइ रहेको र पार्टी भित्रै पनि एमसीसी पारित गर्न हुन् भन्ने नेता तथा सांसदहरुको जमात ठुलै रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेले त्यस समुहको भावनालाई कुल्चिएर जान सक्ने अवस्था पनि कम छ। किनकि राष्ट्रघाती एमसीसीको पक्षधर भनेर निकट चुनाबमा जानु एमालेका लागि घातक मात्र हैन, फलामको च्युरा चपाए जस्तै हुनेछ। तमाम बिरोधका बाबजुद एमालेले एमसीसी सम्झौतासंग सभामुख पद साट्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। तर राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा रहेको छ। एमालेले एमसीसीसंग सभामुख पद साटासाट नगर्ला यसै भन्न सकिन्न।
आसन्न चुनाबमा राष्ट्रद्रोही भएर जनता माझ जान नसकिने निष्कर्षमा रहेको माओवादी केन्द्रका अधयक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता अमेरिकालाई जनाई सकेको अवस्थामा अहिले आएर उनी संशोधन बिना एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नसकिने अडानमा पुगेका छन्। जबकि अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा संशोधन नहुने स्पस्ट शब्दमा भनिसकेको छ। अमेरिकाले नेपाली नेताहरुलाई जसरी पनि फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न धम्की पनि दिई रहेको छ।
एमाले पनि कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा जान नसक्ने आंकलन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामार्फत संसदमा एमसीसी सम्झौतालाई प्रवेश गर्ने नदिने कोशिशमा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राखेकै अडान जस्तै गरेर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पनि पहिले संसद्को अवरोध खुल्नु पर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय सहमति वा गठबन्धन दलका बीच सहमति भए पछि मात्र एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल हुने अडान राखिरहेका छन्। अन्तिम पटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले बहिष्कार गरेको बुधबारको प्रतिनिधि सभाको कार्यब्यबस्था समिति बैठकमा पहिले संसद अवरोध हट्नुपर्ने अडान राखे। उनले प्रधानमन्त्री देउबालाई नेपाली कांग्रेसले जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजान खोजे आफुले सरकार छाड्ने धम्कि समेत दिए। त्यही धम्कीकाकारण प्रम देउबाले बुधबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौता नलैजाने सहमति जनाएका थिए।
बुधबारको संसद बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबाले “अब आफु कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने” भन्दै शुक्रबार बस्ने संसद बैठकमा जुनसुकै हालतमा एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्न लगाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले शुक्रबार बस्ने संसदका लागि कार्य सुची तयार गर्ने बस्ने कार्य ब्यबस्था समितिको बैठकमा सहमति नभए के एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल गर्लान ? कतै सरकारले सभामुखबिरुद्ध काभ्रे जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको ज्यान मुद्दालाई मोल्मोलाइको बिषय बनाउने त हैन ? त्यस्तो अवस्थामा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखको कुर्चीबाट जेल जान तयार होलान ?
यदि सरकारले तिकडम गरेर एमसीसी सम्झौता संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न सफल भयो भने सभामुख सापकोटाले संचालन गरेको बैठकमा के नेकपा एमालेले मतदानमा सहभागी होला ?
सरसर्ती हेर्दा अहिलेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता भन्दा पनि संसद अवरोध गर्ने एमालेको हठ प्रमुख देखिएको छ। नेकपा एमालेले बर्खास्त गर्नु पर्ने भनेका र सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसद सम्बन्धि नुद्दा अदालतले कहिले फैसला गर्छ भन्ने प्ररिक्षाको बिषय बनेको छ। ती सांसदहरुको बारेमा फैसला हुन् लागेको देखेर वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधान न्यायाधिश चोलेन्द्र समशेर राणाबिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताब दर्ता गरेको प्रष्ट भएको छ। एमाले, नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दलहरु जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्तिक समाजवादी पार्टीका सबै सांसदले मतदान गरे भने मात्र वर्तमान संसदबाट दुई-तिहाइ बहुमत पुग्छ। सभामुख, प्रधान न्यायधिस वा सर्बोच्च्का न्यायाधिशहरुलाई संसद्को महाभियोग लगाउन दुई-तिहाइ बहुमत आबश्यक हुन्छ। तर पांच जना संसदले बेइमानी गरिदिए भने महाभियोग प्रस्ताब विफल हुन्छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सांसदहरुको छ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउन खोज्दा सांसद भिम रावल, घनश्याम भुषाल, झापट रावल लगायत पांच जना सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। यिनै पांच सांसद महाभियोग प्रस्तावको निर्णायक मानिएका छन्। जसकाकारण नेकपा एमालेले सर्बोच्चका अन्य चार न्यायाधिश र सभामुख समेतलाई महाभियोग प्रस्ताब ल्याउन सकिरहेको छैन।
इतिहासमा फर्केर हेर्दा निर्णायक अवधिमा गद्दारी हुने गरेको देखिएका छन्। नेपाली जनतालाई विभाजित बनाउदै राष्ट्रियता कमजोर पार्ने गरी हुन् लागेको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने बेलामा को कसले आ-आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउछन। नेपाली जनताले चिन्ने बेला आएको छ। राजनीतिक नेताहरु आगामी चुनाबमा राष्ट्रियता कमजोर पार्ने गरी एमसीसी सम्झौता पारित गरेर राष्ट्रद्रोहीको अनुहार लिएर ढुंगामुडा, कालोमोसो र जुत्ताकोमाला खान नेपाली जनतामाझ आउछन कि राष्ट्रियताको पक्षमा चट्टानी अडान राख्दै नेपाली जनताले फूलमाला र अबिरले स्वागत अभिनन्दन गर्ने गरी जनतामाझ आउछन। आम नेपाली जनता त्यही समयको प्रतिक्षामा छन्।
