राष्ट्रिय सहमति वा सत्तारुढ गठबन्धनको सहमति बिना कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघाती भनिएको एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश नगर्ने चट्टानी अडान लिएका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई महाभियोग लगाउने चर्चा शुरु भएको छ। तर सभामुखबिरुद्ध महाभियोग लगाउन के कस्ता प्राबधानहरु छन् ? महाभियोग पारित गर्न कतिको सम्भव छ भन्ने बारेमा कसैले सोचेकोसम्मा छैन।
संविधानमा सभामुख हटाउन सकिने एउटा मात्रै व्यवस्था छ। पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले दर्ता गर्नुपर्छ। उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै सभामुख पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा व्यवस्था छ।
सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्तावमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन भने पाउँछन्।
प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७१ सांसद छन्। जसको दुईतिहाइ १८१ हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन्। एमाले नेता महेश बस्नेतले सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा कुन दलका कति सांसद ?
एमाले ९८
कांग्रेस ६३ (२ निलम्बित)
माओवादी ४९
एकीकृत समाजवादी २३
जसपा १९
लोसपा १३
अन्य ३
सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव कांग्रेसले गरे एमालेले साथ दिने बताएको छ। तर, एमाले र कांग्रेसको संख्याले मात्रै सभामुखलाई अपदस्थ गर्न पुग्दैन। एमाले र कांग्रेसको जोड्दा दुईतिहाइ पुग्दैन। माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २३, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल १३ छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन्। लोसपाले एमाले कांग्रेसलाई साथ दिए पनि दुईतिहाइ पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा सभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
यदि विभाजनको मुखमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी समेतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई साथ् दिएर सभामुखबिरुद्धको प्रस्ताब संसदमा आएमा भने सभामुखबिरुद्ध महाभियोग पारित हुने देखिन्छ। तर त्यसमा पनि ४/५ जनाले पार्टीको ह्वीप मानेनन् भने सभामुखबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताब पारित नहुने सम्भावना त्यति नै छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समेतको जोड्दा एकसय ९३ सांसद रहेका छन्। जुन दुई तिहाइ पुग्नुपर्ने संख्या एकसय ८९ भन्दा चार जना बढी हो।
नेपालको संविधान
९१. प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखः
(६) देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ :
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ग) निजले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा।
(७) प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचारण नगरेको भन्ने प्रस्तावउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपभामुखले गर्नेछ। त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउनेछ।
यदि संसदबाट एमसिसिले दिएको समय सीमाभित्र सभामुखभित्र महाभियोग प्रस्ताब पारित भएन भने संसद्को एमाले अवरोध नहटेको र राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा सभामुखले कुनै पनि हालतमा एमसिसि सम्झौतालाई संसदमा निर्णयार्थ पेश नगर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ।
आफुबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताब पारित नहुने देखेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसिसिले संसदबाट सम्झौता पारित गर्न दिएको समयसीमालाई कसरी कटाउने ध्याउन्नमा व्यस्त भएको जस्तो देखिएको छ।
सभामुख सापकोटाले संबिधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर एमसिसिले संसदबाट सम्झौता पारित गर्न दिएको समयसीमालाई कटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
यसैबीच आफुलाई सामाजिक अभियन्ता भन्ने केही व्यक्तिहरुले सभामुख सापकोटाबिरुद्ध अदालतमा रहेको मुद्दालाई उचाली रहेका छन्। उनीहरुले सभामुख सापकोटाबिरुद्ध रहेको कर्तब्य ज्यान मुद्दालाई अदालतले यही बेलामा टुंग्याउनु पर्ने आवाज उठाई रहेका छन्।
देशको विसम परिस्थितिमा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा अदालतले सभामुख बिरुद्धको मुद्दामा यही बेला फैसला गरेमा अदालतबिरुद्ध ब्यापक जनअसन्तुष्टि बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ।
बिगतमा जस्तै यदि अदालतले साथ् दिने अवस्था भएमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सत्तासंग एमसीसी सम्झौता साट्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। किनकि एमाले र नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुने अवस्थामा उनीहरुले मधेशवादी दलहरु जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसंग सत्ताका मुख्य पदहरु दिएर भए पनि सभामुखबिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताब पारित गराउन प्रयास गर्नेछन। किनकि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने बेलामा मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टीले ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारी गरिरहेकै बेला अदालतले गरेको फैसलाका कारण रोकिएको थियो।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सभामुख बिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताब पारित गर्ने अवस्थामा एमालेभित्रै रहेका एमसीसी सम्झौता बिरुद्ध बिगतमा चर्को रुपमा लागेका भिम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायतका नौ जना सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। उनीहरुले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताकाकारण सभामुख सापकोटालाई महाभियोग लगाइएको बुझेर महाभियोग प्रस्तावका बिरुद्धमा पार्टीको ह्वीप मानेनन भने पनि सभामुख महाभियोग प्रस्तावबाट बच्नेछन।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५
१२. दैनिक कार्यसूची : (१) सभामुखको निर्देशनअनुसार महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले बैठक बस्ने प्रत्येक दिनको कार्यसूची तयार गर्नेछ र त्यसको एक प्रति सामान्यतया एक दिनअगावै सदस्य र संसदीय दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।
तर, विशेष परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशनअनुसार बैठक बस्ने एक घण्टाअगावै कार्यसूची तयार गरी त्यसको एक प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखको अनुमति नलिई कुनै दिनको कार्यसूचीमा नपरेको कुनै विषयमाथि सो दिन विचार गर्न सकिनेछैन।
(३) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सूचना दिनुपर्ने कुनै पनि कार्य तोकिएको अवधि र अन्य प्रक्रिया पूरा नभएसम्म दैनिक कार्यसूचीमा राखिने छैन।
१३. कार्यव्यवस्था परामर्श समिति : (१) बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा सत्र जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ।
(२) उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री समितिको क्रमशः पदेन उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछन्। (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।
