प्र’धानन्यायाधी’शलाई प’दबाट राजी’नामा दिन चौ’तर्फी द’बाब बढेको छ । प्र’धानन्यायाधी’शबाटै न्याया’लयको स्व’च्छता, स्वत’न्त्रता र गरिमा सं’कटमा परेपछि स’र्वोच्च अ’दालतका न्यायाधी’शहरू अघो’षित रूपमा बेञ्च छाडेर सं’घर्षमा उ’त्रिएका छन् । का’नुनी सं’घसं’स्था, बार एसो’सिएसन र नाग’रिक समाजले पनि प्र’धानन्यायाधी’शले राजी’नामा दिएर न्या’यालयमा उ’त्पन्न सं’कट निवा’रणमा सह’योग पुर्याउनुपर्ने मा’ग गरिसकेका छन् ।आफ्ना सह’कर्मी न्या’याधि’श साथीहरुले असह’योग गरेर इज’लाशमा बस्न अ’स्वीकार गरेपछि उनी एक्लैले सकेको इ’जलाश सं’चालन गरेर न्या’य स’म्पादनको को’सिश गरिरहेका छन्। प्र’धानन्या’याधी’श चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने तत्कालै राजी’नामा दिइहाल्ने सं’केत गरेका छैनन् । उनले स्प’स्ट भनेका छन् “म कानुन सम्मत तरीकाले प्रधान न्यायाधिश नियुक्त भएको हुँ। बैधानिक रुपमा हट्न चाहन्छु। ”
उनले भने जस्यै वर्तमान अवस्थामा उनलाई पदमुक्त गर्ने एउटा मात्र बैधानिक बिधि छ, त्यो हो संसदबाट महाअभियोग पारित गर्ने। वर्तमान संबिधान अनुसार, यदि संसद्मा विद्यमान सांसदहरुमध्ये दुई-तिहाई सांसदले प्रधानन्यायाधिशबिरुद्ध महाभियोग प्रस्ताब पारित नगर्ने हो भने उनी पदमुक्त अवस्था छैन।
देशमा संबिधान र कानून कार्यान्बयन अनि संबिधान व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिशका बिरुद्ध सर्वत्र किन आक्रमण शुरु भएको छ ? त्यो सबैले खोजी गरेर उजागर गर्नु आबश्यक छ। कतै यो देश बिखन्डन गर्ने देशी बिसेधी शक्तिहरुको खेल त हैन ? कतै राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्ने गम्भिर षड्यन्त्र त हैन ? आम नेपाली सचेत भएर उभिनुपर्ने बेला भएको छ। हैन भने बैधानिक मोर्चाको व्याख्याता सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश हटाउन किन अबैधानिक बाटो अपनाउन खोजिएको हो ? यो वर्तमान सन्दर्भमा जटिल प्रश्न हो।
बिगतमा चुनाब बहिष्कार गर्यो भनेर बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर जेल हिरासतमा कोचियो। ती मध्ये कतिपय त अझै पनि जेलमै छन्। सरकारविरोधी प्रदर्शनमा उत्रिनेहरू अझै पनि पक्राउ परिरहेका छन्। तर सबैतिर अन्याय भएपछी न्याय पाउने विश्वासका साथ् सर्वसाधारण पुग्ने सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु इजलाश बहिष्कार गरिरहेका छन्। चुनाब बहिष्कार गर्दा र सरकारको बिरोध गर्दा अराजकता हुने तर इजलाश बहिष्कार गर्दा कसरी राजकता हुन्छ ? के यी न्यायाधिशहरु कारबाहीका भागी छैनन् ?
यदि न्यायाधिशहरुले इजलाश बहिष्कार गर्ने हो भने भोलि डाक्टरहरुले बिरामी उपचार गर्न छाडेर आफ्नो अधिकारका लागि भनेर आन्दोलनमा उत्रिएलान। भोलि चेन अफ कमाण्डमा रहने सेना, प्रहरीमा पनि बिद्रोह होला, तिनलाई पनि जायज मान्ने ? कदापि मान्न सकिन्न। अस्पताल, दुर संचार जस्ता सेवाहरु अति आबश्यक हुने जीवन मरणको सवाल हुने अदालत चाहिं अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्दैन कि के हो ? तसर्थ इजलाश बहिष्कार गर्ने न्यायाधिशज्युहरु, तुरुन्त इजलाशमा फर्कनुस, न्याय, अन्याय छुटाउन शुरु गर्नुस। भोलि तपाइँहरुले प्रधान न्यायाधिश हटाउन अबैधानिक बाटो अपनाउन थाल्नु भयो भने आक्रोशित जनताले अबैधानिक बाटोबाट तपाइँहरुलाई कठालो समातेर इजलाशमा पुर्याए भने त्यति बेला कस्तो अवस्था होला ? सोच्नुस, सम्झनुस र इजलाशमा फर्कनुस।
न्यायाधिशज्युहरु, साँच्चिकै तपाइँहरुलाई यो संबिधान काम नलाग्ने भएको भन्ने लागेको हो ? यदि त्यसो हो भने जनतालाई स्पस्ट भन्नुस। जनता आफु सुहाउदो संबिधान जारी गर्न तपाइहरुले जस्तै बैधानिक वा अबैधानिक कस्तो लडाई लड्नु पर्ने हो, त्यो लडाई लड्न तयार नै छन् त। हैन एउटा व्यक्तिको गलत प्रबृत्तिबिरुद्ध हो भने तपाईहरु स्पस्ट भन्नुस जनताले बैधानिक लडाई लड्नु पर्ने हो कि अबैधानिक, त्यो आफै निर्क्यौल गर्छन। जनताले गर्ने कडा संघर्ष र आन्दोलनले सब बढारेर लैजान्छ। तर तपाइँहरु इजलाशमा बसेर जनतालाई अन्याय हुन् नदिनुस्।
हुन् त तपाइहरु न्याय, अन्याय छुट्टाउन नसक्ने हुनु भएको छ भन्ने बारेमा त बेलामा बेलामा तपाइँहरुले गरेका फैसलाले देखाइसकेका छन् नि त। निवेदकले माग्दै नमागेको बिषयमा फैसला गर्दै सर्बोच्च अदालतले डबल नेकपालाई फुटाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइ दिएकै हो। त्यतिले मात्र नपुगेर, घण्टा मिनेट नै तोकेर न्यायलाई प्राबिधिक बिषय जस्तो गरी शेर बहादुर देउबालाई १८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन अदालतले नै आदेश दिएको हो। त्यही आदेशकाकारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिलेको देउबा सरकारलाई परमादेश सरकार भनिरहेका छन्। अहिलेको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्ने तिनै व्यक्ति हुन्, जो डबल नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी केन्द्र बन्दा बहुत खुशी थिए। हुन् त अदालतले गरेका फैसलाविरुद्ध बोल्न संबिधानले रोकेको छ क्यार। संविधानले तोकेको अत्याबश्यकीय सेवा मध्येको एक अदालत बहिष्कार गर्दा ठिक हुने र अदालातले गरेका गलत फैसलाको बिरोध गर्दा गलत हुने भन्ने कुरा हुन्न होला क्यार।
अझ लाजमर्दो कुरो त सर्बोच्च अदालतकी पुर्व प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्कीले सार्वजनिक रुपमै भनेकी छिन कि अदालतबाट सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्बावानै छैन। के यो साँचो हो ? यदि त्यो हो भने लाज मान्नुस तपाइँहरुले। बास्तबमा नै न्याय क्षेत्रमा प्रधान न्यायधिश राणाकाकारण गलत प्रबृत्ति आएको हो भने बिगतमा किन बोल्नु भएन ? जनतालाई स्पस्ट जवाफ दिनुस। एउटा पुर्वप्रधान न्यायधिश भैसकेको व्यक्तित्वले अदालतबाट सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्भावना नै छैन भनिरहेको अवस्थामा आजैबाट इजलाशमा फर्कनुस र फटाफट सर्वसाधारण गरीब, किसान मजदुर, सुकुम्बासीका मुद्दालाई किनारा लैजाँदै जानुस। जब गरीब, किसान मजदुर, सुकुम्बासीले न्याय पाएको महशुश गर्ने छन् नि त्यतिबेला चोलेन्द्र समशेर राणा त के संसारका मै हुन् भन्ने तानाशाहलाई ढालिदिन्छन। त्यस्ता गलत प्रबृत्ति भएकालाई ठिक पार्ने अधिकार त सर्वसाधारण जनतको हो। तपाइहरुलाई त्यो अधिकार छैन। त्यो अधिकार तपाइँहरुलाई छैन। गलत प्रबृत्तिबिरुद्ध लड्ने गरीब, किसान मजदुर, सुकुम्बासीलाई त ठुला बडाले कानूनका छिद्र भागको उपयोग गरेर दु:ख दिन्छन। कुट्छन, पिट्छन, जेल हाल्छन, मार्छन। त्यसमा तपाइहरुले गरीब, किसान मजदुर, सुकुम्बासीको पक्षमा उभिनु पर्यो। तर तपाईहरु गरीब, किसान मजदुर, सुकुम्बासीको पक्षमा उभिने सक्नु हुन्न किनकी आफ्नो दानापानी भर्नेहरुप्रती तपाइँहरुको उत्तरदायित्व बढी हुन्छ। एउटा सर्वसाधारण न्याय खोज्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्यो भने त्यो सर्वासाधारण घरबारबिहीन भएर फुटपाथमा पुग्ने लाग्दा पनि उसले न्याय पाउदैन। सम्भवत: ऊ मुद्दा लड्दा लड्दै मर्छ पनि। तर हुनेखाने गाँठवालाहरुको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छ त् ऊ छिटो न्याय पाउँछ। हुनेखाने गाँठवालाहरु त जति पनि खर्च गर्न सक्छन नि, त्यो खर्च गर्न नसक्नेहरुको पक्षमा छिटोभन्दा छिटो फैसला गरिदिनुस त। तिनले सत्य र न्यायको पक्षमा ज्यान दिन तयार छन्।
सत्य र न्यायको पक्षमा लड्नेहरुको लागि त तपाइहरु बोल्न सक्नुहुन्न। किनकि तपाइँहरु राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधिश बन्नु भएको छ। राजनीतिक भागबण्डामा परे पनि तपाइँहरुले निश्पक्ष भएर न्याय दिनु पर्थ्यो। तर तपाइँहरु राजनीतिक कार्यकर्ताकै रुपमा रहिरहनु भएको छ। राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधिश को को बन्नु भएको हो ? आफुले आफैलाई जवाफ दिनुस।
राजनीतिक पार्टीहरु देशी तथा बिदेशी शक्तिहरुको इशारामा जनताको एक मात्र आस्था र भरोसाको केन्द्र अदालाताको बदनाम गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैमा तपाइहरु मलजल गरिरहनु भएको छ। संबिधान र कानूनको छिद्र भाग प्रयोग गरेर न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका तपाइहरु राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको भए त फैसलाका लागि इजलाश तोकिएको वालुवाटार काण्ड जस्ता चर्चित काण्ड अगाडी बढाउनु हुन्थ्यो नि। त्यस्ता काण्डको टुंगो लाग्दा तपाइँलाई सिफारिश गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेता तानिने भएपछी तपाइँहरुलाई पनि धर्मसंकट परेकै होल नि ? तेरो पार्टीको मेरो पार्टीको नभनि फैसला गर्नुस, जनता तपाइँहरुको पक्षमा छन्। झन्डै तीन करोड जनतालाई नदेखेर किन तपाइँहरु ती जनतालाई चुस्ने केही सिमित नेताको पक्षमा चिन्ता गरिरहनु भएको छ ?
तपाइहरु नेपाली जनताको बारेमा चिन्ता लिनुपर्नेमा केही सिमित नेताहरुको भविष्यका बारेमा चिन्ता लिनु भैरहेकोछ , तर नेताहरु तपाइहरुको चिन्ता गरिरहेका छैनन्। वास्तवमै नेताहरुले न्याय क्षेत्रको चिन्ता लिएको भए त प्रधान न्यायाधिशबिरुद्ध संसदमा महाभियोग पारित गरिसकेका हुन्थे नि। राजनीतिक नेताहरु प्रधान न्यायाधिशबिरुद्ध संसदमा महाभियोग पारित गर्दैनन् किनकि उनीहरु बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। अदालतले फैसला गर्दासाथ उनीहरु जेल जान्छन। त्यही भएर उनीहरु अदालतलाई अस्थिर बनाएर आफ्नो आयु लामो बनाइरहेका छन् . तसर्थ जनताको रगत चुस्ने निश्चित भ्रस्टाचारी नेताहरुलाई जेल हाल्नुस त, देशको संबिधान र कानून कार्यन्बयन प्रकृया स्वत: सहज रुपमा अघि बढ्छ। राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुनेछैनन्। भ्रस्टाचार, वलात्कार, हिँसा, स्वत: कम भएर जान्छ। तो हिम्मत गर्ने आँट किन गर्न चाहनु हुन्न तपाइँहरु ? हिजो कसले तपाइलाई सिफारिश गर्यो भनेर भुल्नुस। अब म नेपाली जनताको पक्षमा छु भनेर काम गर्नुस। नेपाल माता र नेपाली जनताले तपाइँहरुको जय जयकार गर्नेछन। देश बिकासको अग्रगतिमा अघि बढ्नेछ।
