देउवा सरकारको न्वारन नभ्याइँदै कात्रोको आशङ्का समेत आउन थालेका छन् । चार वर्षमा चारवटा प्रदेशप्रमुखको स्वाद पाइसकेका गण्डकीका जनतालाई होस् वा अरू नेपालीलाई होस् सङ्घीयतामा नयाँनयाँ जनप्रतिनिधिको आस्वादन छिटोछिटो हुन पाएको छ । केन्द्रमा मात्रै हुने खुट्टा तानातान अब घरघरै वा सरकारैपिच्छे वितरण भएको छ । नयाँनयाँ नेताको चयनसितै जनतालाई कुनै खुशी हुँदैन कि कार्यकर्ता र श्रीमतीहरू खुशी हुन पाउने नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरेका छौं । सरकारी विकृतिका चाङ्हरूमध्ये हाल शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका जनसरोकारका समस्यामा कुन सरकारको ध्यान पुग्न सक्ला, आम जनताको चासो छ ।
कोरोनाको कहरसितै चलेका अनलाइन कक्षाहरू कति प्रभावकारी भइरहेका छन्, तिनमा के-कस्ता सुधार ल्याउनुपर्छ, बच्चाहरूमा के-कस्ता मानसिक समस्या जन्मिएका छन् ? ती मानसिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो ? शैक्षिक गुणस्तर खस्किंदा तिनको साइड इफेक्ट कहाँ-कहाँ देखिनेवाला छ ? ती साइड इफेक्टलाई कसरी निराकरण गर्ने हो ? जस्ता गहनतम प्रश्नमा सोच्ने फुर्सत न त सोच्ने ठेक्का लिएको बोर्डलाई छ न ठेकेदार शिक्षामन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालय आदिलाई । मन्त्रीलाई त शपथ खाँदाखाँदै फुर्सत नै छैन । बोर्डका पदाधिकारीलाई जागिर खान पाए पुगिहाल्छ । जनता कराएमा, पत्रपत्रिकाले हल्ला मच्चाएमा वा विद्यार्थी आदिले आन्दोलन गरेमा अलिअलि केही सकारात्मक कुरा आउलान् नत्र नेतामा हुनुपर्ने गुण अनुसार अग्रिम योजना र सोचाइ कुनै पनि क्षेत्रमा आउँदैनन् भने शिक्षा क्षेत्रको कुरा के गर्नु ? कोरोना ब्याचले देश चलाउने दिन आउँदा भयङ्कर परिणाम देखिनेवाला छ ।
सुदूर भविष्यको कुरा नगरीकन भर्खरैको कुरा गरिरहँदा जताततै कक्षा ११ को भर्ना खुलिसकेका छन् । दस कक्षाको रिजल्ट आएकै छैन तर भर्ना चाहिं लगभग सकिने मुडमा पुगिसकेको छ । फेल भइने होइन क्यारे भर्ना भए हुन्छ भन्ने मानसिकता विद्यार्थी र अभिभावकको छ । कोरोनाले डुबाएको आर्थिक स्थिति माथि उठाउने अवसर यही हो, कारवाही हुनेवाला छैन क्यारे भन्ने मानसिकता स्कूलहरूको छ । पोखरामा किन रिजल्ट अगावै भर्ना शुरू भए भन्दा काठमाडौंमा शुरू भयो त्यही भएर । काठमाडौंमा किन नियम मिचियो भन्दा न त सरकार छ, न भएका सरकारको ध्यान यता छ, न सरकारलाई फुर्सत छ, रहेछ कोही भने पनि कार्यकर्ताको स्कूललाई कसले कारवाही गर्छ र ? यहींनेर बोर्ड पनि नराम्ररी चुकिसकेको छ । कोरोनाले कुनै पनि योजना सफल र स्थिर हुन दिंदैन भन्दाभन्दै पनि स्थायी रूपमा आइसकेको कोरोनाको सूचना त जमानामैं थियो भने किन दूरगामी योजना समयमैं बनाउन सक्दैन भन्ने कुराले नै उसलाई चुकाइसकेको छ । पुस्तक व्यवस्थापनदेखि रिजल्ट प्रकाशनसम्म जताततै चुक्ने बोर्डलाई लाज नै छैन भने जसरी चल्दा पनि हुन्छ । गत सालको कोर्स व्यवस्थापनमै उसका दूरदर्शिता स्पष्ट भइसकेकै हुन् ।
देशका अधिकांश भागमा कक्षा ११ को भर्ना कक्षा १० को रिजल्ट निस्कँदाको भोलिपल्ट औपचारिकता मात्र पूरा हुने गरी सकिइसकेको छ । यो सरकारको लाचारीपन हो कि हैन ? यसले राज्यका अरु कति नीतिनियम अवज्ञा गर्ने प्रेरणा दिन्छ कि दिन्न ? भर्खरै मात्र सानासाना तहका भर्ना पनि सकिए । भर्नाका क्रममा मनपरी फिस असुलिए, बढाइए, नयाँनयाँ कोलममा फिस लिइए तर सरकार जतिसुकै बने पनि कहीं कतै कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारी देखिएन । कक्षा ११ को भर्नाका सन्दर्भमा घरघरै फोन गर्ने, गाउँगाउँमा विद्यार्थी सङ्कलन अभियान चलाउने, कतिपय विद्यार्थीलाई ल्यापटप आदिका प्रलोभन दिने, मानसिक समस्या नै पर्ने गरी स्कूलहरूका बीचमा तानातान हुने जस्ता धेरै विकृति जन्मिइसकेका छन् । यी प्रारम्भिक विकृतिले भविष्यमा अझ कस्ता नयाँनयाँ विकृति जन्मिने हुन् थाहा छैन । विषवृक्षलाई सानैमा निमोठ्नुपर्छ भन्ने नीति न त राज्यका ठेकेदारमा छ न विद्वत्वर्गमा छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यी भर्नासम्बन्धी राज्यका कुनै पनि निर्देशनात्मक नीति नआउनु लाचारीबाहेक केही होइन ।
अब कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा नजिकै छ । लापरवाही तरिकाले चिट चोरिने, भिडियो बनाउने, भिडियो भाइरल बनाउने, शिक्षकले नै लेखाउने वा चोराउने जस्ता विकृतिको लहर नै आउनेछ तर बोर्डसित यस्ता विकृति रोक्ने रणनीति के छन् केही थाहा छैन । मिहिनेती र जेहेनदार, गरिब विद्यार्थीको मनोबल घट्ने गरी चोर विद्यार्थीहरू धेरै अगाडि जाने नाटकको मञ्चन गर्ने दिन आइसके । शिक्षा क्षेत्रमैं चोरीको व्यापकता दिनानुदिन बढ्दो छ भने यसले देशलाई बिहार बनाउनुबाहेक अरू कुनै प्रगति गराउनेवाला छैन । शिक्षाको चोरी कहाँ-कहाँ छ भन्ने कुरा केलाउन आयोग नै चाहिने देखिन्छ भने अरू क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार वा चोरी हुनु कुनै नौलो कुरा हैन । कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई परीक्षापूर्व कोविडको भ्याक्सिन लगाउने काम हुन सक्यो भने धेरै राम्रो सकारात्मक सन्देश जाला नत्र भने एकपछि एक विकृतिमा सरकारको लाचारी बाहेक केही बुझिनेवाला छैन । तेस्रो लहरको पूर्वसूचनासँगै अध्यापन शैली वा प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार आउनुपर्छ । भर्खरै मात्र पब्जी र फ्री फायर जस्ता कतिपय अनलाइन गेमहरू प्रतिबन्ध गरेर एउटा ठूलो पुण्यको काम भएको छ। अब पढाउने शैलीको विकास, शुल्क निर्धारण, भर्नाका विकृति, परीक्षाका निर्लज्ज चिटिङ चोरी आदिलाई पनि बेलैमा ध्यान पुर्याउन सकियोस् ।
