सर्बोच्च अदालतको परमादेश्ले गठन हुन लागेको शेर बहादर देउबा नेतृत्वको सरकारमा वर्तमान बिपक्षी गठबन्धनका प्राय: दलहरु तत्काल सहभागी हुनास्वीकार गरेका छन्।
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपालको निवास नजिक कोटेश्वरमा सोमबार भएको बिपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नेपाली काँग्रे र नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेकका बिपक्षी गठबन्धनका दलहरुले तत्काल सरकारमा सहभागी हुन् अस्वीकार गरेका हुन्।
त्यस बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समुहले गठबन्धन परित्याग गरेको घोषणा गर्दै पार्टीभित्रको परिस्थित परिवर्तन भएकाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी दिएपछि अब देउबाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दलहरुले अस्वीकार गरेका हुन्।
बैठकमा देउवाले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुन नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले (माधव नेपाल समूह), जसपा (उपेन्द्र यादव समूह) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसिरहेकै बेला शीतल निवासबाट मंगलबार शपथ ग्रहणका लागि देउवालाई खबर आएको काँग्रेस नेताहरुले सूचना दिएका थिए । त्यसपछि सपथ ग्रहणमा क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे दलगत रुपमा छलफल भएको थियो ।
देउवाको निम्तालाई अस्वीकार गर्दै एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको परिस्थिति अलि फरक भएकाले एमालेको संस्थागत निर्णयअनुसार अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए ।
अहिले गठबन्धनका अन्य दलहरूको सहभागितामा सरकार बनाउन र विस्तारै एमालेलाई पनि संस्थागत रुपमै समेट्न नेता नेपालले देउवालाई आग्रह गरेको समाचारस्रोतको दाबी छ। तत्कालका लागि भने आफ्नो समूह सरकारमा सहभागी नहुने एमाले नेता नेपालले देउवालाई जवाफ दिएको बताइएको छ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार नेता नेपालले जस्तै जसपाका उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा सहभागी हुने स्थिति नरहेको बताएका छन् । साउन ७ गते पछिमात्रै सरकारमा जाने परिस्थिति बन्ने जसपाका नेताहरुले देउवालाई जवाफ दिए ।
एमालेमा जस्तै जनता समाजवादी पार्टीमा पनि आन्तरिक विवाद छ । महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमै पुगेर पार्टी विभाजन गर्ने सहमति जनाइसकेका छन् । यसबारे निर्णय गर्न आयोगले गठन गरेको इजलासमा साउन ३ गते सुनुवाई हुँदैछ ।
सोमबारको बैठकमा ‘देउवाले राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई पनि मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाको प्रस्तावमै सही थप्दै माधव नेपाल र प्रचण्डले पनि पौडेललाई मन्त्री बन्न आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री बनिसकेकाले जनमोर्चा पनि सरकारमा सहभागी बन्दा फरक नपर्ने नेताहरुले बताएका थिए । तर, पौडेलले यसबारे पार्टीमा कुनै निर्णय नभएका कारण भोलिको सपथ ग्रहणमा मन्त्री नबन्ने देउवालाई जवाफ दिएकी छिन् ।
माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवको जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तत्कालै मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेपछि अब काँग्रेस र माओवादीबाट कम्तिमा एक÷एकजना मन्त्री मात्रै राखेर मंगलबार देउवाले प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिने समाचारस्रोतको दाबी छ। यद्यपि पहिलो चरणका मन्त्रीहरु को बन्ने भन्ने बार मंगलबार बिहान मात्रै टुंगो लाग्ने गठबन्धनका नेता बताउँछन् ।
माओवादी र काँग्रेसबाट को–को मन्त्री हुने भन्ने पनि टुंगो लागिसकेको छैन । मंगलबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद बन्ने देउवाले गठबन्धनको बैठकमा जानकारी दिएका छन् ।
संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जिकिरसहित एकसय ४६ जना सांसदले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए र नेपाली कांग्रेसका , माओबादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादब-बाबुराम भट्टराई समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकसय ४६ सांसदले सर्बोच्च अदालतमै उपस्थित भएर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनउने प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर सनाखत पनि गरेका थिए ,. उनीहरुको जिकिर बमोजिम सर्बोच्च अदालतले शेर बहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश पनि जारी गरेको छ।
आफुहरुले सोचे जस्तै सर्बोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको अवस्थामा पनि अब देउबाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको आयुका बारेमा चर्चा हुन् थालेको छ।
सर्बोच्च अदालतले शेर बहादुर देउबालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न दिन परमादेश जारी गरेको मात्र छैन यस धारा अन्तर्गत बन्ने सरकारलाई बिस्वासको मत दिन सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने सम्मको आदेश गरेको छ। सर्बोच्चको यस आदेध वमोजिम वर्तमान बिपक्षी गठबन्धनमा रहेको एमालेका माधब नेपाल समुहमा रहेका २३ सांसद वा अन्य सांसदले समेत देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै मतदान गर्न सक्छन। तर गत आइतबार राती भएको नेकपा एमाले एकता कार्यदलको १० बुंदे सहमति पत्रले नेकपा एमालेको माधब नेपाल समुहलाई शेर बहादुर देउबाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा जान अवरोध गरेको जानकारहरु बताउछन।
नेकपा एमाले एकता कार्यदलको १० बुंदे सहमति पत्रमा उल्लेखित,”२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर हुनेछन” भन्ने बुंदाले माधब नेपाल समुह आतंकित बनेको जस्तो देखिएको छ।
त्यस सहमतिपत्रपछि पनि माधब नेपाल समुहले शेर बहादुर देउबालाई सहायो ग गरे आफूहरुमाथि पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने त्रास माधब नेपाल समुहका सांसदहरुमा रहेको बताइएको छ।
दुइसय ७५ सदस्यीय वर्तमान प्रतिनिशी सभामा प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न एकसय ३८ सांसद आबश्यक पर्छ। देउबालाई समर्थन गारेका माधब नेपाल समुहका २३ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा देउबाले एक महिनाभित्र लिने बिश्वासको मत फेल हुने सम्भावना छ। वर्तमान परिस्थितमा परिवर्तन भएन भने र सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेनन भने देउबाले बिस्वासको मत नपाउने निश्चित छ। संविधानको धारा ७५(%) वमोजिम बन्ने प्रमलाई बिस्वासको मत लिने क्रममा सांसदलाई पार्टीको ह्विप नलाग्ने भनेर सर्बोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा मौजुदा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको खरिदबिक्री भएमा भने देउबाले बिस्वासको मत पाउनेछन। त्यसका लागि उनले ठुलो धनराशी खर्चिनुपर्ने हुन्छा।
देउबाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एकसय ४६ मध्ये नेपाल समुहका २३ सांसदले समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा देउबालाई बहुमत पुर्याउन आबश्यक १५ सांसदका लागि ठुलो चलखेल गर्नु पर्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निबेदन दिएको जनता समाजवादी पार्टीका दुवै समुहले समर्थन गरे भने मात्र देउबाको नेतृत्वको सरकारले बिस्वासको मत पाउनेछ।
देउबाले एक महिनाभित्र बिस्वासको मत पाएनन भने उनले कि त मध्यावधि चुनाब घोषणा गर्नेछन कि संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न बाटो खुल्ला गरी नयाँ प्रक्रियामा जान दिनेछन। यस्त्यो अवस्थामा देउबाले मध्यावधि चुनाब घोषणा गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा चुनाब गर्न सके चुनाब जित्न सकिने उनीहरुको बुझाइ छ। यही एक महिने सरकारमा जान अहिलेको बिपक्षी गठबन्धनमा सहभागी हुन् आनाकानी गरेको जानकारहरुको बुझाइ छ।
