राजनीतिक दल र सरकारी कार्यालयको मिलेमतोमा धन्गढ़ीको झन्डै नौ सय ३१ बिघा सार्वजनिक पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको रहस्य खुलेको छ।
विभिन्न १६ राजनीतिक दल तथा सरकारी कार्यलयहरुको सहयोग र समर्थनमा धनगढी नगर बिकास समितिले २०६८ असार २९ गते निर्णय गरेर धनगढ़ीको झन्डै नौ सय ३१ बिघा सार्वजनिक पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको रहस्य खुलेको हो ।
नौ सय ३१ बिघामा फैलिएका धनगढीका खोलानाला, सडक र वन क्षेत्रसहित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा १६ राजनीतिक दलले सहमती दिएका छन् भने जग्गा बिक्रीमा कैलालीका आधा दर्जन सरकारी कार्यालयको पनि संग्लनता रहेको छ।
धनगढीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरुलाई दिन गरिएको नगर विकास समितिले २०६८ असार २९ गतेको निर्णयमा ‘दाबी विरोध नपरेका जग्गाहरु दर्ता गरी नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाका लागि मालपोत कार्यालय धनगढी कैलालीमा नियमानुसार सिफारिस गर्ने ‘उल्लेख छ।
यो निर्णयको आधारमा २०६८ पछि धनगढी नगर विकासले उपमहानगरको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म ऐलानी पर्ती जग्गा व्यक्तिलाई दिएको छ। यो निर्णय गर्दा धनगढी नगर विकासको अध्यक्षमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट लाजुराम चौधरी थिए। नगर विकासका सदस्यमा भने घोरम राना थारु, बजारी देवी चौधरी, कमला ज्ञवाली, कोमल राज सोव र दिपेन्द्रबहादुर ऐर थिए।
राजनीतिक दलको सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयको साक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला विकास समिति लगायत ६ वटा सरकारी कार्यालय समेत बसेको पाइएको छ।
नगर क्षेत्रको ऐलानी पर्ती जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगायत १६ राजनीतिक दलको समर्थन रहेको छ। जग्गा बिक्री गर्न गरिएको सर्वदलीय निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नरबहादुर बम, नेकपा एमालेको तर्फबाट तेजेन्द्र थापा, नेकपा माओवादीबाट दिपेन्द्रबहादुर ऐर, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका राजु बम, नेकपा मालेका शंकर कुँवर र राष्ट्रिय जनमोर्चामा चन्द्रबहादुर विष्टको हस्ताक्षर छ।
नेपाल सद्भावना पार्टी(आनन्ददेवी) का रामदेव शर्मा, नेकपा एकिकृतका केबी मास्के, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका राजबहादुर सिंह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शिवप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका ध्रुव स्वाँर, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्का सन्तोष थारु, नेकपा माले (समाजवादी) का सुरेन्द्र घिमिरे, सद्भावना पार्टीका हरिमोहन चौधरी, जनमोर्चा नेपालका मिना पाण्डे विमली र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका सीमा सोवले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारी निकायका पदाधिकारीले पनि नगर विकास समितिले जग्गा बिक्री गर्न गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट वसन्तकुमार कनौजीया, मालपोत कार्यालय कैलालीका प्रमुख ऋषिराम पंगेनी, नापी कार्यालयका प्रमुख अमिरप्रसाद न्यौपाने, जिल्ला विकास समितिका योगेन्द्र चन्द, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका इन्जिनीयर भुवनचन्द्र श्रेष्ठ र शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कैलालीका अम्बादत्त जोशीले समेत नगर क्षेत्रको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमा साथ दिएको पाइएको छ।
धनगढी नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन समेत खाली जग्गा नछोडेर बजार क्षेत्रको बहुमुल्य जग्गा प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई बिक्री गर्न सबै राजनीतिक दल तथा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयका कर्मचारी एकमत भएको पाइएको छ।
नगरको जनसंख्या र जनघनत्वका आधारमा हुने जोखिम तथा दैवी प्रकोप जस्ता समस्या आएको समयमा नगरमा खुला क्षेत्र राख्नुपर्ने मान्यतालाई कुल्चिएर नगर विकास समितिले धनगढीमा रहेको सयौँ विघा सरकारी जग्गा बिक्री गरेको छ।
शहरको बिस्तारसँगै नगरमा पार्किङ गर्ने ठाउँ, खुल्ला ठाउँ, खेल मैदान, उद्यान, विश्रामस्थल तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोगका लागि समेत धनगढी बजार आसपासको जग्गा निकै उपयोगी हुने भएपनि बजार क्षेत्रको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा राजनीतिक दालका नेता कार्यकर्ता, व्यापारी, समाजसेवी भनिएकालाई सहजै बिक्री गरेको पाइएको छ। समाचारस्रोत दिनेश खबर डट कम
