नवगठित कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेर १६ करोड रुपियाँ आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको संगीन आरोप लगाइएपछि आक्रोशित बनेको वर्तमान गण्डकी प्रदेश सरकारले निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पालामा जाँदाजाँदै साढे चार अर्बको बजेट नियमविपरित नया योजनामा ठेक्का लगाएको तथ्य सार्वजनिक गरिदिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी एवम् सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस तथ्यलाई सार्वजनिक गरिदिएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रबक्ता खड्काले नियमित पत्रकार भेटघाटका क्रममा बोल्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले उक्त सरकारबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सरकार छाड्ने बेलामा नया योजनालाई चार अर्ब ५१ करोड ३५ हजारमा ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव र डिपीआर समेत स्वीकृत नभएका विभिन्न १० योजनाहरुमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारले साढे चार अर्ब रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको टिप्पणी गर्दै ती योजनाका लागि सरकारसँग पैसा नभएको प्रवक्ता खड्काले बताए । प्रबक्ता खड्काले वर्तमान बिपक्षी दलले ती नया योजनाका लागि अहिले ठेक्का खोल्नु प¥यो भनिरहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका प्रबक्ता खड्काका अनुसार, पुरानो कार्यक्रम नभई पूर्ण रुपेण नयाँ कार्यक्रमका रुपमा अनियमित तरीकाले निवर्तमान गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारले लमजुङको खात्रीठाँटी–कुन्टा सोतीपसल सडकको हाँडेटार–कुन्छा (भलुवा) सडक खण्ड, कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका जोड्ने सार्दीखोला–घाचोक जोड्ने सडकमा सेती नदीमा मोटरेवल पुल, तनहुँको शालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग (बैडी घिरिङ खण्ड), स्याङ्जाको शालिग्राम कोरिडोर लोकमार्ग (मालुङ्गा–बास्टारी–रानीघाट–रुद्रबेनी–सेतीवेणी, फलेवास कुश्मा) वेलटारी–रानीघाट–सतुका खण्ड, कास्कीको काहुँखोला सिक्लेस दूधपोखरी सडक, गोरखाको नारेश्वर पाणिनी चौतारा निवेत ताकुघाट सडक, म्याग्दीको बेनी दर्बाङ सडक, स्याङ्जाको नौंडाँडा–कार्कीनेटा सडक स्तरोन्नती, बागलुङको कुश्मिसेरा (जैमिनी)देखि राङ्खानी–नाम्दुक–बरेङ–शान्तिपुर सडक र लमजुङको करापुटार–डढवा–साल्मेभञ्ज्याङ–मालिङ्ग–कपुरगाउँ सडक (क्होँलासोंथर गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने) का लागि साढे ४ अर्ब भन्दा बढी रकम दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ। उनले ती योजना कुनैपनि हालतमा अगाडि नबढ्ने स्पष्ट पारे ।
