वर्तमान अवस्थामा दुवै पक्ष कमजोर भएको अवस्थामा खतरनाक दाउपेचका साथ् सरकार र बिद्रोही ने.क.पा.बीच वार्ता हुन् लागेको छ। वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका पररास्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको छ भने बिद्रोही ने.क.पा.ले पार्टीका प्रबक्ता खड्गबहादुर बिश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा जनमुक्ति सेनाका कमान्डर सेट रहेका नेता दिपक चलाउने सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको छ।
आफुले बिघटन गरेको संसद सर्बोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको र त्यही पुनर्स्थापित संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब आई आफु पदमुक्त हुनसक्ने छोटो र विसम परिस्थिति भोगिरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। त्यति मात्र हैन, संसदमा रहेका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरु ओलीबिरुद्ध सडकमा संघर्ष पनि गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रम ओलीलाई हरेक दिन फलामको चिउरा खाए जस्तै कठिन जस्ता भएका छन्।
उता गरीब;, किसान, मजदुर सुकुम्बासी लगायत सर्वहारावर्ग को राज्यास्त्ता प्राप्त गर्नका लागि राज्यविरुद्ध संघर्ष शुरु गरेर बैकल्पिक राज्यसत्ता घोषणा गरेको नेत्र बिक्रम चन्द ‘बिप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि आन्तरिक रुपमा कमजोर देखिएको छ। एकातिर पार्टीभित्र तत्काल सरकारसंग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने चरम बिबादका बीच सरकारसंग वार्ता गर्न बिद्रोही ने.क.पा.ले वार्ता टोली गठन गरेको अवस्था छ।
एकातिर पार्टी प्रतिबन्धित भएको अवस्था छ। अर्कोतिर सरकारी दमनकाकारण पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु हेमन्त प्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोला लगायतका हजारौं नेता तथा कार्यकर्ता जेल तथा हिरासतमा छन्। गत वर्ष हाल मौजुदा रहेका नेता कार्यकर्तामध्ये ५ प्रतिशत नेता कार्यकर्ता मात्र रहे पनि क्रान्ति अघि बढाउन सकिने निष्कर्षमा पुगेको बिद्रोही ने.क.पा. अहिले आएर आफु कमजोर बनेको र तयारी अझै नपुगेको निष्कर्षका साथ् जनसम्बन्ध सुधार गर्ने र संगठन बिस्तार गर्ने खालका कार्यक्रमहरु लिएर जनताको घर-घर पुगिरहेको छ। उसले यही क्रममा आफ्नो सैन्य बिस्तार कार्यक्रमलाइ पनि तिब्रता दिईरहेको छ।
बिद्रोही ने.क.पा.ले थवाङ्ग महाधिबेशनबाट अघि सारिएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा कार्यान्बयाँमा देखा परेका समस्या, पार्टीभित्र मौलाएको आर्थिक लम्पटपन, लम्पट सर्वहारा, खराब प्रबृत्तिलाई सुद्धिकरण गर्ने मौकाको रुपमा बिद्रोही ने.क.पा.ले यस वार्तालाई प्रयोग गरे जस्तो देखिएको छ। त्यति मात्र ऐन , यही वार्ताका पुर्व शर्तका रुपमा आफ़ुहरुमाथी लागेको झुट्ठा मुद्दा फिर्ता र गिरफ्तार नेता तथा कार्यकर्ता रिहा हुनासाथ वार्ता भंग गरेर वार्ताका क्रममा सुदृढ भएको संगठन र जनमुक्ति सेना परिचालित गरेर फौजी गतिबिधि तीब्र पार्ने दाउमा रहेको बिद्रोही ने.क.पा.का बिस्वस्त सुत्रहरु दाबी गरिरहेका छन् .
उता दिनगन्ती शुरु भएको भनिएको वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो आयु कसरी लम्ब्याउने भन्नेमा तल्लिन भएको देखिन्छ। वर्तमान ओली सरकार आगामी २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत हुने अविश्वासको प्रस्ताब कसरी असफल गराउने दाउमा तल्लिन छ। पहिले त ऊ सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससंग मिलेर सरकार बनाउने दाउ हेरिरहेको छ। उसले आफूबाट छुटेर गएका पुष्पकमल दाहाल-नेपाल समुहलाई ब्सरकारमा आउनबाट जुनसुकै हर्कत गर्नसक्ने अवस्थामा ऊ पुगिरहेको छ। त्यसका लागि वर्तमान सरकारमा रहेको डबल नेकपाको ओली समूह अब बन्ने सरकारमा प्रधानमन्त्री लागायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिन तयार देखिएको छ।
यदि वर्तमान डबल नेकपाको ओली समूह अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफु सम्मिलित सरकार बन्न सक्ने अवस्था भए अविश्वासको प्रस्ताब संसदबाट टुंगो लाग्नेछ। यदि अब बन्ने सरकारमा आफ़ुहरिको सहभागिता नहुने र दाहाल-नेपाल समुहको सरकरमा प्रवेश हुने देखिएमा अविश्वासको प्रस्ताब टुंगो नलाग्दै संसद बैठक अन्त्य गने तयारीमा ओली समुह लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्ति पोखराया आयोजित पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमा संकेत गरेका छन् कि अब बन्ने सरकार कस्तो बन्छ र वहाँहरुको राजनीतिक गतिबिधि कस्तो हुन्छ, त्यसैका आधारमा हामी अघि बढ्नेछौं। ‘यदि आफु र आफ्नो पार्टीविरुद्धका गतिबिधि भएमा प्रम ओलीले संकटकाल लगाउने पो हुन् कि राजनीतिक वृत्तमा संसय फैलिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका गतिविधिलाई निर्वाचन आयोगले सहयोग गरे जस्तो देखिएको छ। किनकि उसले सत्तारुढ नेकपा विभाजनको बारेको निर्णय गर्न ढिलाई गरिररहेको छ। तर सत्तारुढ रहेको डबल नेकपा र ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिचको बिबादलाई भने अदालतले टुंगो लगाउन लागिरहेको अवस्थामा छ। निर्वाचन आयोगले डबल नेकपा नाम नै ओली वा दाहाल-नेपाल समुह दुबैलाई नदिन सक्ने सबैतिर आंकलन हुनथालेको छ।
यसैबीचमा ऋषी कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नामको आधिकारिकता पायो भने मुलुकमा ठुलै क्रान्ति सम्पन्न हुन् सक्ने देखिएको छ। ऋषि कट्टेल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले वर्तमान राज्यसत्ताबिरुद्ध संघर्ष गर्न बनेको रनानैत्क मोर्चाको सदस्य हुन्। त्यस मोर्चामा बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, विद्या नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, आहुति नेतृत्वको बैज्ञानिक समाजवादी पार्टी सम्मिलित छन्।
ने.क.पा.का महासचिब बिप्लवले फागुन १ गते जारी गरेको बिज्ञप्तिमा सत्तासाझेदार्को रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दै बैकल्पिक सरकार गठनको प्रस्ताब गरेका थिए। उनले आफुहरु बैकल्पिक सरकार दिन सक्षम रहेको दाबी पनि गरेका थिए। उनले त्यही मोर्छामा रहेका सदस्यहरुलाई संकेत गरेको हुन् सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यदि ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आधिकारिकता पायो भने बिप्लवले बैधानिक रुपमा आफ्ना खुल्ला मोएचाहरुलाई त्यहीमार्फत संचालन गर्न सक्नेछन। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बैधानिक पार्टीको रुपमा जनतामाझ आफ्ना गतिबिधि गर्नेछ भने बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना जनसत्ता, जना अदालत र जनासेनाल्को गतिविधिलाई तीब्रता दिनेछ।
बिद्रोही ने.क.पा.का महासचिब बिप्लवले भने जस्तै बैधानिक तथा अबैधानिक मोर्छ सक्रिय रहेको अवस्थामा सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकार गठन गरी पुँजीवाद कि बैज्ञानिक समाजवाद’ भनेर जनमत संग्रह भएमा बैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा मत आउने आंकलन गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि वर्तमान सरकारमा रहेको ओली समुहले सत्ता लम्ब्याउदै बिप्लवसंग पार्टी एकता वा सहकार्य गर्दै अघि बढेको अवस्थामा बिप्लवले भने जस्तो बैज्ञानिक समाजवादी ब्यबस्थाको पक्षमा जनमत आउन सहज हुन् सक्ने कुरालाई दुइमत राख्नुपर्ने देखिन्न। तर त्यसका लागि देशमा रहेका सत्ताका संयन्त्रहरु र सेना तथा छिमेकी देशको भूमिकाहरू कस्तो रहन्छ त्यो कुरा भने महत्वपूर्ण रहनछ।
सरकार र बिद्रोही ने.क.पा बीच वार्ता हुने चर्चा चलिरहदा ओली समूह र बिद्रोही ने.क.पा. बीच पार्टी एकता हुन् लागेका समाचारहरु सार्वजनिक पनि भएका छन्। सार्वजनिक समाचारहरु अनुसार, बिद्रोही ने.क.पा. र ओली समूहबीच सत्ता साझेदारी र पार्टी एकताको टुंगो लागिसकेको छ। सत्त्ता साझेदारीको रुपमा बिप्लवले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री लिने र पार्टीमा महासचिब पद लिने सहमति भैसकेको सार्वजनिक समाचारहरुमा उल्लेख छन्।
सरकार र बिद्रोही ने.क.पा. बीच वार्ता हुने लाग्दा बिद्रोही ने,क.पा.ले बिना शर्त अरु राजनीतिक दलहरुले तिरस्कार गरिरहेको पार्टी सम्मिलित सरकासर्संग वार्ता प्रक्रिया शुरु गर्नु एउटा अप्रत्याशित घटना मानिनु हुन्न। वार्ताकै कुरा गर्दा पनि पहिलो वार्ता काठमाण्डौमै हुने र अर्को वार्ता बिद्रोही ने.क.पा.ले भनेको ठाउँमा हुने भनिएको छ। आफ्नो पार्टीविरुद्ध लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने, गिरफ्तार नेता-कार्यकर्ता रिहाइ हुनुपर्ने जस्ता मागहरु वार्ताकै क्रममा समाधान हुने सरकारले आस्वासन दिएपछि बिद्रोही ने.क.पा.को वार्ता टोली काठमाण्डौ हिंडेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्।
घटना, परिघटना र बिगतलाई फर्केर हेर्दा अनि देश तथा बिदेशी शक्तिको सक्रियतालाई हेर्दा बिद्रोही ने.क.पा. र ओली समुहको दाउपेच कतिको सफल हुनेछ। हेर्न बाँकी छ। अब हुने एकीकृत जनक्रान्तिमा रास्ट्रवादी, देशभक्त, क्रान्तिकारी सेना पुलिस जो भएपनि उसको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने बिपल्वाको भानाईमा वर्तमान राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण अंग मानिएको सेना र प्रहरीले कस्तो भूमिका ख्ल्छां ? त्यो हेर्न बाँकी छ। अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले ओलीलाई संघीयता तथा धर्म निरपेक्ष्रता बिरोधी भनिरहेका छन्। उनीहर त के पनि भनिरहेका छन् भने ओली वर्तमान परिवार्तान्प्रती सन्तुष्ट छैनन्। उनी जस्तै बिप्लव पनि संघीयता, जातीयता र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा देखिन्नान। देशमा बलजफ्त संघीयता, जातीयता र धर्म निरपेक्षताको बिरुद्धमा आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाली जनता वर्तमान राज्यप्रणाली प्रति असन्तुस्टी प्रकट गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताको पक्षमा राज्यसत्ता स्थापना हुन सक्ला कि नसक्ला नेतृत्वले आँट गर्ने कुरा हो। त्यस वार्ताले आधारभूत वर्गको राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि उचित वातावरण बनाउन सकोस। शुभकामना।
