ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक मात्रै ल्याएको छ । अघिल्लो वर्ष नेपालले ३४ अंक पाएको थियो ।
सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले पनि नेपाल झन् पछि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गरेकाले नेपालको स्थान खस्किएको हो ।
‘सिपिआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाहीमा कमी हुनु, व्यापार–व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनुजस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ,’ ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरूको सशक्तीकरण, खुला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहँुचजस्ता सुझाब दिएको छ ।’
विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो सूची तयार गरेको प्रधानांगले बताइन् । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)समेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा संस्थाले सूचकांक तयार गरेको हो ।
ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले नेपाल भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ । गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अंक ३४ (११३औँ स्थान) रहेको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएको कमीले गर्दा हो । जसले राज्यका प्रमुुख अंगहरूमा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबारे सर्वेक्षण गर्ने गर्दछ ।’
वल्र्ड जस्टिस फोरमले सन् २०१९ मा नेपाललाई सयमा ३५ अंक दिएकोमा २०२० मा ३२ अंक मात्र दिएको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढेको निष्कर्षका आधारमा थोरै अंक दिएको हो ।
विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।
त्यस्तै, ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे तथा बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कत्तिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम)ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । गत वर्षभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाल सुधार नभएको र बरु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष ट्रान्सपरेन्सीले निकालेको छ । साभार नया पत्रिका
