खानेपानी संस्थानले लेखा परीक्षकलाई असहयोग गरेर राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको छ । संस्थानले चार वर्षयता लेखापरीक्षण नै गराएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निराजन सिंखडालाई लेखापरीक्षक नियुक्त गरेर संस्थानमा पठाएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म आर्थिक विवरण र स्रेस्ता नै उपलब्ध नगराई बाहिरिन बाध्य बनाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६९/७० र ०७०/७१ को लेखापरीक्षण गर्ने दायित्व सिंखडालाई जिम्मा लगाइएको थियो । दुई वर्षे कार्यकालमा उनका लागि संस्थानले स्रेस्ता प्रमाणित नै गरिदिएन । बाध्य भएर उनले राजीनामा दिएका छन् ।
सिंखडाको राजीनामापछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संस्थानलाई सचेतसमेत गराएको छ । व्यवस्थापनले लेखापरीक्षण अनुमोदन गराए पनि सञ्चालक समितिले स्वीकृति नदिँदा पूर्णता नपाएको संस्थानका आर्थिक महाशाखा प्रमुख रमाकान्त पाण्डेले बताए । ‘लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक आर्थिक विवरण व्यवस्थापनबाट स्वीकृत गरेर सञ्चालक समितिमा पेश गरेका थियौं,’ पाण्डेले भने । सञ्चालक समितिले स्वीकृत नगर्नुको कारणबारे उनले केही बताउन चाहेनन् ।
वित्तीय विवरण सञ्चालक समितिले प्रमाणित गरेपछि मात्रै लेखापरीक्षण शुरु हुन्छ । लेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदन तयार भएपछि पनि पुनः व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएपछि मात्रै लेखापरीक्षणले पूर्ण रुप पाउँछ ।
संस्थानका एक अधिकारीले भने राजनीतिक खिचातानीका कारण लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताए । विभिन्न समयमा बैठक बसे पनि आर्थिक विवरण स्वीकृत हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालक समितिले आर्थिक विवरण स्वीकृत नगरिदिएका कारण लेखापरीक्षकले राजीनामा दिनुभएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
संस्थानका सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. परमेश्वर पोखरेलले भने लेखापरीक्षणका लागि आर्थिक विवरण स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिमा पेश नै नभएको जिकिर गरे । ‘सञ्चालक समितिमा पेश भएका कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न अप्ठ्यारो छैन,’ उनले भने ।
महालेखाको आपत्ति
महालेखाले लामो समयसम्म पनि लेखापरीक्षण नगरेको बताउँदै संस्थानको कार्यपद्धतिमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संस्थानको आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा कार्यालयले प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संस्थानले समयमा लेखापरीक्षण गराउन आनाकानी गरेको बताउँदै त्यसका लागि नयाँ कदम चाल्नु आवश्यक देखिएको बताए । कार्यालयले पुराना लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न भदौभरिको समय दिएको थियो । तर, उक्त समयमा पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएन ।
