चालू वर्षको मनसुनका का’रण गण्ड’की प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा बा’ढी र पहि’रोले धेरै क्ष’ति भयो । विशेषगरी मनाङमा बा’ढीबाट बढी प्रभा’वित छ । पर्वत, कास्की, गोरखा, बागलुङलगायत जिल्लामा पनि क्ष’ति बढी भयो । बा’ढी पहि’रोमा परी प्रदेशभर हालसम्म ३३ ज’नाले ज्या’न गुमाएका छन् भने ४४ जना घा’इते छन् । दुईजना अझै बेप’त्ता छन् ।
पहि’रोले पाँच सय दुई निजी घर, पाँचवटा सरकारी कार्यालय, सातवटा विद्यालय, ६ वटा सामुदायिक भवन, २५ वटा हाइड्रो पावर र ३६ वटा पक्की पुलमा क्ष’ति पुगेको छ । एक सय ७६ ठाउँको सड’कमा यातायात अव’रुद्ध भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सात सय ३१ घरका तीन हजार सात सय ७० जनालाई सुर’क्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको सरकारी आँकडा छ । विप’दका समयमा चार हजार सात सय ६५ जनालाई ७९ लाख ६१ हजार आठ सय ९३ बराबरको खा’द्यान्नलगायत जिन्सी सहयोग गरिएको छ भने ४१ लाख ८५ हजार नगद वितरण गरिएको छ । प्राकृ’तिक प्रको’पका कारण नि’धन भएकाको परिवारलाई संघीय सरकारले दुई लाख, प्रदेशले ५० हजार नगद रा’हत वि’तरण गरिरहेको छ ।
यस्तै, खा’द्यान्नका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार, अस्थायी आवासका लागि २५ हजार, उपचार खर्च ५० हजारका दरले प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण गरिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताउनु भएकाे छ ।
पहि’रोले घर पूर्ण क्ष’ति भएकाहरूलाई घर बनाउन सरकारले छुट्टै सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्ला मनाङका पूर्ण क्ष’ति भएका घरलाई प्रतिघर दुई लाख र तल्लो क्षेत्रमा प्रतिघर एक लाख रा’हत उप’लब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले मन’सुन सुरु हुनुअघि नै सबै जिल्लामा ग्याविन जाली र अन्य आवश्यक सामग्री खरिद गर्न प्रतिजिल्ला २० लाखका दरले निकासा पठाएको थियो भने ८५ वटै स्थानीय तहमा पाँच लाखका दरले अनु’दान पठाएको थियो । यो वर्ष बजेट कम भएका का’रण योजनामा कटौ’ती गर्नुपरेको पोखरेलले बताउनु भएकाे छ । यो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब पाँच अर्ब कम छ ।
अघिल्लो वर्ष ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले चालू वर्षका लागि ३० अर्वको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैले धेरै योजनाहरू कटौ’ती भएका छन् ।
प्रतिपक्षी एमालेले भने आफ्नो पालामा भएका काम रोकेको आरो’पमा सदन अव’रुद्ध गरेको थियो । सरकारले सबै योजना अघि बढाउने प्रति’बद्धता जनाएपछि संसद बैठक सुचारू भएको हो ।
‘सालबसाली कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र पहिचान गरिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सकिएन । तथापि, सरकारको अवछिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकाले अघिल्लो सरकारले थालेका कार्यक्रमलाई नि’रन्तरता दिनु हाम्रो दायि’त्व हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालन गरेका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड’क, एक घर एक धारालगायत खानेपानीका आयोजना, उज्या’लो प्रदेश कार्यक्रमलाई हामीले प्राथ’मिकताका साथ निर’न्तरता दिएका छौं ।’ अहिले स्थगित भएका योजनाहरूलाई पनि बजेट प्राप्त हुनासाथ कार्यान्वयनमा अघि लैजाने पोखरेलकाे भनाइ छ ।
