गण्डकी प्रदेशको सर्वपक्षीय भेलाले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्थाको साझा अवधारणा बनाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा आज भएको सर्बदलीय / सर्वपक्षीय बैठकले संघ सरकारसंग त्यस्तो आग्रह गरेको हो।
बैठकमा सहभागीहरुले ” भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै एक स्वरमा विरोध गरेका थिए।
चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा गण्डकी प्रदेश वासीको भएको कुरा उल्लेख गर्दै सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकबाट बनाइएको साझा अवधारणामा “तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्धेश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको” उल्लेख छ।
“अन्तरप्रदेश समस्याहरुको समाधान वार्ता र सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ । नागरिकबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । ” भन्दै आजको बैठकले सहमति, सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीयताको जग बलियो बनाउने अवस्थामा राष्ट्रियताको जग बलियो बनाउँदै नागरिकबीचको सद्भाव र एकता मजबुत बनाउनतर्फ ” ध्यान दिन सचेत गराइएको छ।
कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलमा मिसाउने लक्ष्यका साथ बुटवलमा कार्यालय नै स्थापना भएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । २०७१ सालदेखि संघ सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा कार्यालय उद्घाटन गरेलगत्तै विरोध चर्किएको हो ।
त्यसो त योजनाको अवधारणा सार्वजनिक भएदेखि नै यसको विरोध गण्डकी र तत्कालीन लुम्बिनीकै बासिन्दाले समेत विरोध गर्दै आएका थिए ।
यो योजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न नदिने भन्दै गण्डकी सरकारले शनिबार नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी सरकारको होस्टेमा अन्य संघ संस्थाहरुले पनि हैंसे गरेका छन् ।
आइतबार विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र अगुवाहरुले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र मन्त्री कुमार खड्कासँग भेटेर सुझाव दिएका छन् ।
