वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा ब्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र किर्ते काम गरेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट लगायत आठ जना वन अधिकृतहरुलाई कारबाहीको सिफारिश गरिएको छ।
संघीय संसद अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले देशका प्रदेश वन निर्देशक विष्ट लगायत आठ जना वन अधिकृतहरुलाई कारबाहीको सिफारिश गरिएको छ।
उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेका अन्य आधिकृतहरुमा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका वन अधिकृत कष्णदत्त भट्ट, वन कार्यालय कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, डिभिजन वा काार्यलय कञ्चनपुरका डिभिजन वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल, डिभिजन वन कार्यालय मरिन सिन्धुलीका अधिकृत पुष्पराज बर्तौला रहेका छन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा जताततै अनियमितता, भ्रष्टाचार र किर्ते काम भएको भेटिएपछि सो उपसमितिले ती वन अधिकृतहरुलाई कारवाहीको सिफारिश गरेको बताइएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्ने गरेको भेटिएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । यसरी किर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यहरूमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले कैलाली कञ्चनपुर कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अधिकारी नै संलग्न देखिएकाले सबै दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुनविपरीत मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिव स्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको छ । सांसद प्रदीप यादव संयोजक रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनधिकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको उल्लेख छ ।
चुरे क्षेत्रले ओगटेका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृतहरूले वैज्ञानिक वन कार्ययोजना स्वीकृत गरी चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र, जोखिमपूर्ण क्षेत्र र अत्यन्त भिरालो वन क्षेत्रमा समेत कटान प्लट निर्धारण गरी वनको सरपट कटान आदेश दिने गरेका भेटिएको छ । साथै वन अधिकृतहरूको नै वन विनाशमा संलग्नता हुने गरेको भेटिएको छ । जसका कारण अवैध ढङ्गले काठ सङ्कलन, ओसार पसार मात्र नभई चुरे र तराईको वनमा भू–क्षय हुने क्रम बढेको पाइएको छ ।
त्यस्तै अध्ययनका क्रममा जताततै डोजर प्रयोग गरी बाटो तथा ठूला र चौडा अग्निरेखाहरू निर्माण गरी व्यापक भू–क्षय र वन विनाश गराएको देखिएको उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले जानकारी दिए । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ बमोजिम गरिएको भनी चुरे र तराईका जिल्लाहरूमा राजमार्गभन्दा फराकिला सयौँ अग्निरेखा निर्माण गरी कटान प्लटमा भन्दा धेरै वन क्षेत्र विनाश गरेको देखिएकाले सो कार्य तत्काल रोकी पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समेत बताए ।
तराई–मधेस र चुरे क्षेत्रमा पर्ने हालका ३७ वटा जिल्लामा चुरे क्षेत्रलाई समेटी नेपालको कूल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत भू–भागलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७१ साल असार २ गते चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएका क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३४(१)(झ) अनुसार कुनै पनि वनस्पति काट्न, ढाल्न, हटाउन, उखेल्न, फेर्न तथा वनस्पतिलाई हानी–नोक्सानी पु¥याउन नपाइने व्यवस्था छ ।
उपसमितिको स्थलगत अवलोकनका क्रममा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा सबैभन्दा धेरै रुख कटान चुरे क्षेत्रअन्तर्गतको भिरालो र संवेदनशील क्षेत्रमा भएको पाइएको छ । चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३७ जिल्ला इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, धनुषा, सिन्धुली, काभ्रे, ललितपुर, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, दाङ, सल्यान, प्युठान, बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको रूपमा राष्ट्रपति तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति रहेको र यसले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका लागि रुख कटान गर्नेगरी कुनै पनि अनुमति प्रदान गरेको वा स्वीकृति दिएको नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यसरी सरोकारवाला निकायको अनुमति वा स्वीकृति नै नलिई वन कार्यालयहरूले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना हटाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सालका रुख कटान गरिएको देखिएकोले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३० र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३४ विपरीत चुरे क्षेत्रमा भइरहेका उक्त कार्य तत्काल रोकी यस्तो कार्यमा संलग्न सामुदायिक वनका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा रहेका प्रदेश तहका संलग्न पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी लगायत अन्य संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
