जनताको जीउज्यानको सुरक्षाभन्दा पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी बीचको जुङ्गाको लडाईकाकारण कोरोना भाइरसको संक्रमणले उग्र रुप लिन थालेको पोखरा महानगरपालिकामा लक डाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने विषयमा सोमबार कुनै निर्णय हुन सकेन।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीको नेतृत्वमा रहेको महानगरस्तरीय कोरोना भाइरस नियन्त्रण समितिको आइतबार बसेको बैठकले पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रंमा कोरोना समुदायस्तरमा फैलिन लागेकाले पोखरामा सोमबार रातीदेखि एकसाता भदौ ८ गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवाहरु बन्द गर्नेगरी निषेधाज्ञा सहितको लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो र पोखरा महानगरपालिकाले सोही अनुसार गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसंग सिफारिश गरेको थियो।
कानुनत: स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा लक डाउन लगाउने वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरी कार्यान्बयानका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गर्नसक्छ। त्यही अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले निर्णय गरेर कार्यान्बयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई सिफारिश गरेको थियो। जनप्रतिनिधिमुलक निकायहरुले निर्णय गरेपनि नेपालको संविधानले लकडाउन , निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई दिएको छ।
धेरैले सम्झिएका थिए, “पोखरा महानगरपालिकाको महानगरस्तरीय कोरोना भाइरस नियन्त्रण समितिले सिफारिश बमोजिम पोखरामा सोमबार रातीदेखि एकसाता भदौ ८ गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवाहरु बन्द गर्नेगरी निषेधाज्ञा सहितको लकडाउन हुनेछ। ” तर त्यसो भएन।
पोखरा महानगरपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तरगत रहेको र प्रदेशको राजधानी पोखरा भएकाले यहाँ लक डाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय प्रदेश सरकारको रहेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक सोमबार दिउसो ४ बजे बोलाए। त्यस बैठकले तत्काल पोखरामा तत्काल लक डाउन वा निषेधाज्ञा लगाउने अवस्था नभएको ठहर गर्दै भिडभाड हुन् नदिने गरी भिडभाड हुने कार्यालय र यातायातका साधन बन्द गरे पुग्ने महशुश गरी त्यही अनुसारको सिफारिश सिफारिश गरेको छ।
जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुको बिबादित खालको सिफ़ारिश बीच अब प्रदेश राजधानी समेत रहेको पोखरा महानागरपलिकामा लक डाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अथवा भिडभाड हुने कार्यालय र यातायातका साधन बन्द गर्ने बारेमा मंगलबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बस्ने जिल्लास्तरीय बिपत ब्यबस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)को बैठकले निर्णय गर्नेछ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुन्ना गुरुङबीच मुटाब हुनुमा सराकार पक्षीय केही जिम्मेवार पत्रकारहरु रहेको टिप्पणी पोखरामा गर्न थालिएको छ।
पोखरा महानागरपालिकका मेयर मानबहादुर जिसी निकट रहेका केही पत्रकारहरुले मेयर जिसीलाई उद्दृत गर्दै, :पोखरा महानगरपालिकाको महानगरस्तरीय कोरोना भाइरस नियन्त्रण समितिले सिफारिश बमोजिम पोखरामा सोमबार रातीदेखि एकसाता भदौ ८ गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवाहरु बन्द गर्नेगरी निषेधाज्ञा सहितको लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको” समाचार लेखेका थिए भने आइतबार र सोमबार दिनभर सामाजिक संजाल पनि यही समाचारले भरिएका थिए।
यही समाचारले चिढीएका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा तत्काल पोखरामा लक डाउन वा शिल अथवा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरेको समाचार्सोताको दाबी छ। उनले पोखरामा मात्र हैन, गण्डकी प्रदेशभित्र सबै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गराएका थिए।
सोमबार रातीदेखि निषेधाज्ञासहितको लक डाउन गर्ने सिफारिश गरेका पोखरा महानागरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले डाकेको प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा पनि पुगेका थिए। बैठकपश्चात पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले जनसंचार डट कमसंग प्रतिक्रिया दिंदै,”बैठकमा मुख्यमन्त्रीज्युले आजै रातीदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्दा जिल्ला बाहिर आवतजावत गर्न मानिसलाई असहज हुने भएकाले भोलिबाट भिडभाड कम हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रस्ताब गर्नुभएकाले मंगलबार रातीदेखि निषेधाज्ञा जारी हुने” बताए।
पोखरा महानगरपालिकाको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण मूल समितिको बैठकले सोमबार मध्यरातदेखि बन्दाबन्दी गर्ने निर्णय गर्दै जिल्ला सिसिएमसीमा सिफारिस गरेको थियो ।
तीज, कुशे औंसीमा भीडभाड हुने र संक्रमण अझ फैलने निष्कर्षसहित महानगरको उक्त समितिले पोखरामा बन्दाबन्दी गरिने जनाएको थियो । निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्न र औषधि पसलबाहेक अरु सबै पसल बन्द रहने छन् । त्यसबाहेक घर बाहिर निस्कन पाइने छैन ।
स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्नेबाहेक प्रशासनबाट पास नलिएका गाडी गुड्न पाउने छैनन् ।
जनाप्रतिधिमुलक संस्थाहरु मध्ये पोखरा महानगरपालिकाको “निषेधाज्ञासहितको लक डाउन गर्ने” निर्णय वा प्रदेश सरकारको “भिडभाड कम हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने ” सिफारिश मध्ये कुन निर्णय कार्यान्बयन हुन्छ। त्यो भने मंगलबार बिहान ८ बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बस्ने जिल्लास्तरीय बिपत ब्यबस्थापन केन्द्रको बैठकमा हुने निर्णयको सबैतिरबाट ब्यग्र तरीकाले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।
