नेपालमा संचालित दुरसंचार प्रदायक कम्पनीहरुले नेपाली जनतासंग लुट मच्चाउदा पनि न सरकारले ध्यान दिएको छ , न नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले नै कारबाही अघि बढाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका-२०७६’ लाई सेवा प्रदायकले अटेर गरेका छन् । चैत २० बाटै कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिकालाई उनीहरुले कुल्चिरहँदा दुरसञ्चार प्राधिकरणले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
निर्देशिका अनुसार, मोबाइलबाट मोबाइलमा र ल्यान्डलाइन फोनबाट मोबाइलमा हुने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क घटानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को सेवा प्रदायक कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा फरक-फरक नेटवर्कहरु जोडिनुलाई ‘अन्तरआवद्धता’ भनिन्छ ।
दुबै किसिमका अन्तरआवद्धतामा १० पैसा प्रतिमिनेट मात्रै शुल्क कायम गरिनुपर्ने नयाँ निर्देशिकामार्फत नयाँ नियम लागू भएको छ। तर नेपालमा संचालित दुर संचारसंग सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अहिले पनि ५४ पैसा प्रति मिनेट अन्तरआवद्धता शुल्क लिने गरेका छन्। सरसर्ती हेर्दा पनि प्रस्टै हुन्छ कि नेपालमा संचालित दुर संचारसंग सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सेवाग्राहीबाट अन्तरआवद्धता शुल्कको नाममा ४४ पैसा ठगिरहेका छन्। नेपाल टेकिलम, एनसेल र स्मार्ट सेलले एक-अर्काको नेटवर्कमा फोन गर्दा आफ्नै नेटवर्कको फोनमा लाग्ने भन्दा मँहगो शुल्क लिने गरेका छन् ।
सेवा प्रदायकहरुले अहिले एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा ५४ पैसा अन्तरआवद्धता शुल्क जोडेर ब्यालेन्स काट्छन् । तर, सरकारी नियम अनुसार प्रतिमिनेट १० पैसा मात्रै काट्न पाइन्छ । जस्तो कि अहिले नेपाल टेलिकमको प्रिपेडबाट एनसेल वा स्मार्ट सेलमा फोन गर्दा मिनेटको २ रुपैयाँ लाग्छ । यो शुल्क घटेर प्रतिमिनेट १.५६ रुपैयाँमा झर्नुपर्ने थियो । पोस्पेडबाट १.५० रुपैयाँ लाग्छ भने त्यो घटेर १.०६ पैसामा ओर्लिनुपर्ने हो । यसरी नै अरु धेरै नेटवर्कहरुबीचको अन्तरआवद्धताबापत शुल्क लाग्ने कलको पनि मूल्य घट्नुपर्ने थियो ।
सेवा प्रदायकले यदि सरकारको नियम पालना भएको भए यतिबेला फरक नेटवर्कहरुमा हुने कल (फोन) प्रतिमिनेट ४४ पैसा सस्तो हुनुपर्थ्यो । विदेशबाट नेपालमा कल गर्दा पनि प्रतिमिनेट ४-५ रुपैयाँ सस्तो हुने थियो । चैत २० बाटै कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिकालाई उनीहरुले कुल्चिरहँदा दुरसञ्चार प्राधिकरणले कारवाही गर्न सकेको छैन ।
यसै गरी नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा आगामी ८ वर्षसम्म वर्षेनी विदेशबाट आउने कलको मुल्यमा घटाउनुपर्ने स्पस्ट नियम बनाइएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिरकणले पहिलोपटक विदेशबाट आउने कलको अन्तरआवद्धता शुल्कको सीमा तोकेको थियो । यसअनुसार चैत २० पछि विदेशबाट आउने कलको अधिकतम अन्तरआवद्धता शुल्क आठ रुपैयाँ प्रतिमिनेट कायम हुनुपर्ने हो । तर, अझै पनि विगतको झैं सेवा प्रदायकले आफूखुसी दर तोक्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
यो नियम अनुसार विदेशबाट आउने कलको अन्तरआवद्धता शुल्क लगातार वर्षहरुमा घट्दै जाने र ८ वर्षपछि १.८० रुपैयाँमा झर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सेवा प्रदायकहरु भने प्राधिकरणले आफ्नो नाफामा प्रत्यक्ष दख्खल पर्ने गरी अन्तरआवद्धता शुल्क तोकिदिएको बताउँछन् । नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले देशभित्रका नेटवर्कमा हुने अन्तरआवद्धता शुल्क अधि गुनासो गर्छन।
नेपालमा संचालित दुर संचार प्रदायक कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले र संचार प्रदायक कम्पनीहरुले निर्देशिका बमोजिमको शुल्क समायोजन कार्य नभएको जानकारी दिएको स्वीकार्छन। उनले प्राधिकरणले निर्देशिका लागू हुने स्पष्ट गरेर पत्र लेखेको स्पस्ट पारे। उनले अघि भने,” ‘नियम लागू नभएको जानकारी पाएपछि हामीले दूरसञ्चार ऐन अनुसार कारवाही थालेका छौं ।’
प्राधिकरणका अनुसार अहिले विभिन्न देशहरुले पछिल्लो समयमा यस्ता शुल्क हटाउँदै लगेका छन् । तर नेपालमा भने इन्टरनेटको प्रयोग विस्तारै बढ्दै गएपछि सरकारले क्रमैसँग त्यसलाई हटाउने नीति लिएको छ । समाचार श्रोत अनलाइन खबर
