तीन महिनाको शुल्क तिर्न निजि विद्यालयहरुले अभिभाबकहरुलाई ताकेता गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षण संस्था सञ्चालन नभएको अवधिको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले विज्ञप्ति जारी गरेर शुल्क नलिन निजी विद्यालयको छाता संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सनलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
आइतबार निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनले गत वर्षको बाँकी र शैक्षिक सत्र २०७७ को शुल्क बुझाउन अपिल गरेका थिए । निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन गरेको सर्कुलरमा विद्यार्थी र अभिभावकले असन्तुष्टि जनाएका थिए । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले लकडाउनको अवधिमा सरकारले कुनै राहत नदिएको भन्दै शुल्क उठाउनु परेको जिकिर गरेका थिए ।
सरकारले असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट सिकाई क्रियाकलापका गतिवधि सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशका २०७७ विपरित हुने क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले जेठ १८ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
प्रवक्ता शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा प्याब्सन, एनप्याब्सनले गरेको अपिलप्रति मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको उल्लेख गर्दै चैतदेखि शिक्षण संस्था बन्द भएको अवस्थामा विद्यालयहरुले भोग्नु परेको समस्याको बारेमा छलफल गर्न सकिने जनाइएको छ । विद्यालयको शुल्क सम्बन्धी अनुगमन र रेखदेख स्थानीय तहले गर्दै आएको अवस्थामा असार १ गतेदेखि सञ्चालन गरिएको वैकल्पिक कक्षासम्बन्धी कुनै समस्या भए विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने प्रबक्ता शर्माको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैकल्पिक कक्षामा कक्षा १ मा भर्ना हुने देशभरका नयाँ विद्यार्थी नसमेटिएको भन्दै सरोकारवालाहरुले गुनसो गरेका थिए । मन्त्रालयले भने गत वर्ष प्रारम्भिक बाल कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन भनेको छ । ५ वर्ष पुरा भएका बालबालिकालाई उनीहरुको पायक पर्ने विद्यालयले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएर वैकल्पिक कक्षामा समेट्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आफुलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण हुन चाहने कक्षा १–१० का विद्यार्थीलाई समेत अभिलेख राखेर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
