लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका सिमा बिबादका बारे नेपालसंग वार्ता गर्न कोरोना महामारीपछिको समय तोकेको भारतले चीनसँग भने सिमा बिबाद बारे वार्ता सम्पन्न गरेको छ।
नेपाल र भारतका दुई प्रधानमन्त्री बीच हुने भनिएको टेलिफोन वार्ता पनि भारतले अस्वीकार गरेको छ भने पररास्ट्र सचिबस्तरीय वार्ता पनि हुन् सकेको छैन। त्यति मात्र हैन भारतका लागि नेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्यायले गरेको वार्ता पहलको सुनुवाई समेत गरिएको छैन। तर गोली हानाहानको स्थितिमा पुगेको चीनसँग भने भारतले शनिबार वार्ता गरेको छ।
कोरोनाकै बीच चीनसँग वार्ता
भारतले कोरोना कहरकै बीच चीनसँग सीमा मुद्दामा वार्ता गरेको छ । पूर्वी लद्दाखस्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी विवाद समाधानका लागि भारतले चीनसँग सैनिक तहमा कोरोना कहरकै बीचमा वार्ता गरेको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार शनिबार भएको वार्ता सीमा समस्या समाधान केन्द्रित हुनका साथै निकै ‘सकारात्मक’ भएको छ ।
त्यसो त चीनसँग सीमा मुद्दामा तत्काल वार्तामा बसेर सहमति निकाल्नु भारतका लागि बाध्यात्मक भइसकेको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार केही सातादेखि सो क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाबीच तनाव बढेको थियो ।
सीमा विवादकै बीच चिनियाँ सेनाले भारतीय सेनाको एउटा गस्ती टोलीलाई दिनभर नियन्त्रणमा लिएर छाडेको, सीमा क्षेत्रमा बढ्दो तनावकै बीच भारतीय सेनाले उत्तेजक गतिविधि गर्न थालेपछि चिनियाँ सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र भारतीय क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणसम्बन्धी गतिविधिमा रोक लगाएको जस्ता समाचार पनि बेलाबखत प्रकाशमा आएका थिए ।
यतिमात्र होइन, विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले भारत सरकारलाई चिनियाँ सेना भारतीय भूमिमा आएर कब्जा जमाएको छैन भनेर विश्वास दिलाउन सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेका थिए ।
भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल एचएस पनागले लद्दाख क्षेत्रका तीन भागमा चिनियाँ सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र कब्जा जमाएर बसेको खुलासा गरेका थिए । उनले भारतको केन्द्र सरकारले यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न नचाहेको तथ्यलाई अन्यत्रै मोडेर प्रचार गरिरहेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
उनकै लेखको लिंकलाई ट्वीट गर्दै राहुल गान्धीले केन्द्र सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । यसबाट पनि भारत र चीनबीच सीमा विवाद कुन हदसम्म पुगेको थियो र सीमा क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकबीच तनाव कुन हदसम्म पुगेको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले यो अवस्थाबाट जतिसक्दो चाँडो मुक्ति पाउनु भारतका लागि जरुरी थियो । परिणामस्वरुप भारतले कोरोना कहरकै बीच चीनसँग सैनिक स्तरमा वार्ता गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा भारत हावी
नेपाली भुमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्शा जारी गरेको भारतले नेपाल सरकारद्वारा नयाँ राजनीतिक नक्शा फिर्ता लिन दबाब दिईरहेको छ। यही कारण नेपालको नक्शा समेटिएको संबिधान संशोधन पनि संसदमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। अद्यापि ओली सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेतेर नयाँ नक्शा जारी गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वत्र प्रशंशा भैरहेको छ। तर आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस क्षेत्रमा बिकास निर्माण कार्यका लागि बजेट नछुट्टाइएकोमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले पनि बिरोधका आवाज घनकाइरहेका छन्।
उता भारतले नेपालसँग सम्बन्धित कुनै पनि ठाउँको सीमा मुद्दामा वार्ताको आवश्यकता महसुससम्म गरेको छैन । नेपालसँगको सीमा विवाद सन्दर्भमा जमिन कब्जामा लिने र भोगचलन गर्न थालेको केही वर्षपछि राजनीतिक नक्सामा सुटुक्क उक्त भूभागलाई गाभ्ने भारतको रणनीति रहँदै आएको छ । चीनसँगको सीमा विवाद सम्बन्धमा भारतको उक्त चाल सफल भएको पाइँदैन । किनकि भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाको तुलनामा चिनियाँ सेना अधिक सुविधा सम्पन्न र सहज अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।
सीमा विवादकै सन्दर्भमा भारतले चीनसँग वार्ता गर्न मिल्ने तर नेपालसँग भने कोभिड–१९ को प्रकोप सकिएपछि मात्र वार्ता गर्ने भन्नुको अर्थ वार्ताप्रति भारतले इच्छा नराखेको र आवश्यकता नै महसुस नगरेको प्रष्ट हुन्छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पनि यस्तै आशय प्रकट गर्दछन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘भारत–चीनका सैनिक कमाण्डरबीच सीमा विवादका बारेमा भेटेरै वार्ता भएको छ । भारत र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीहरुबीच भर्चुअल समिट भएर ७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । त्यही भारतलाई छिमेकको नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिँ कोभिड सकिनुपर्ने अनि नेपालले वातावरण बनाउनुपर्ने ?’
उल्लेखनीय छ, पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा संवादहीनताको अवस्था देखिएको छ । दुई देशबीच सीमा विवाद चुलिएपछि भारतले नेपालसँग संवादहीनतालाई बढावा दिदैँ मानसिक दबाब थोपर्ने प्रयास गरेको कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य रिजालका अनुसार नेपालले आफ्नो संशोधित नक्सा जारी गरिसकेको छ र निशान छापमा नक्सा भएकालेमात्र संसदमा यो विषयलाई लैजानु परेको हो ।
‘संविधान संशोधन हुँदा भारतसँगको वार्तामा कुनै फरक पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सीमा साझा विषय भएकाले संसदबाट पारित हुँदा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र अडान बन्छ ।’
नेपालले भारतसँग वार्ता गर्ने भनिरहेको र आफूसँग भएका सबै प्रमाण वार्ताको टेबुलमा राख्न चाहेको उनको भनाइ छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘कसको साथमा दह्रो प्रमाणहरु छन् ्भन्ने कुरा त भारत वार्ताबाट पन्छिरहनुबाटै प्रष्ट हुँदैन र ?’
