अन्य गाउँ र वडातिर लक डाउन प्रभावित जनता सरकारले उपलब्ध गराएको राहत बुझिरहेका छन्। तर ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाको एक वडाले राहत बाँड्ने भन्दै लक डाउन पिडित जनताबाटै रकम असुली गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ।
लक डाउन पिडित जनतालाई राहत बाँड्ने भन्दै सुनकोसी गाउँपालिका वडा नं. ४ को कार्यालयले लकडाउन पिडित जनताबाटै चामल चाहिने व्यक्तिसँग प्रतिव्यक्ति एक हजार तीन सय ५० रुपैयाँका दरले रकम असुली गरिरहेको बताइएको छ।
वडामा भोकमरी हुन लागे पनि गाउँपालिकाले नसुनेपछि स्थानीयलाई सहुलियत दिन रकम उठाएर चामल खरिद गरी घरघरै बाड्ने तयारी भैरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । वडा कार्यालयले राहत बाँड्ने पैसा उठाउनका लागि टोलटोलमै समिति समेत गठन गरेको छ । जेरुङ गाउँमा मात्रै दुई सय बढीले रकम दिएका छन् । खाद्यन्न अभाव हुने भनेर वडामा चार सय २९ परिवार पहिचान गरिएको छ ।
वडा कार्यालयले जनताबाट उठेको रकमले चामल खरीद गरी वडा कार्यालयको विपद् व्यवस्थापन कोषको एक लाख रुपियाले ढुवानी गरी पिडित जनताको घर घरमा राहत पुर्याउने नीतिगत निर्णय भएको वडा सचिव उर्मिला खत्रीले जानकारी दिइन्।
यता जनताबाट रकम उठाइए पनि एक बितिसक्दा पनि चामल नपाएकोमा स्थानिय बासिन्दाले गुनासो गर्न थालेका छन्। एक हप्ता पहिले रकम दिए पनि स्थानीयले चामल पाएका छैनन् । जेरुङ गाउँका स्थानीय विमला श्रेष्ठका अनुसार प्रतिव्यक्ति १ हजार ३ सय ५० का दरले रकम दिइएको छ । आफूले पनि चामल अभाव भएर रकम दिए पनि हालसम्म चामल आइनपुगेको श्रेष्ठले गुनासो गरिन् ।
वडा अध्यक्ष कुमार राईले वडामा वडाको आफ्नै स्रोत नभएको, गाउँपालिकाले आफ्नो वडाको समस्या नसुनेपछि प्रभावितबाटै रकम उठाएको बताए । उनले भने, ‘पोहोर फौजी कीराले सतायो, अहिले गाउँमा भोकमरी लाग्ने अवस्था छ, गाउँपालिकाले राहत दिने कुरै नसुनेकाले यो प्रकृया थालेका हौं ।’
स्थानीयले भने गरिबसँगै रकम असुलेर राहतको नाममा नाटक गरेको आरोप लगाएका छन् । गाउँपालिकाले खाद्य संकट भएका परिवारलाई राहत चासो नदिएको उनीहरुको भनाइ छ । पीडितसँगै रकम असुलेर राहत दिने काम नाटक मञ्चन मात्रै भएको स्थानीय नवराज खड्काले बताए ।
सुनकोसी गाउँपालिकाले भने खाद्यन्न संकट भइ नहालेको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले गाउँपालिकाले आवश्यक पर्दा राहत दिने गरी खाद्यन्न संचितीकरण गरिरहेको बताए । अधिकारीले अहिले राहतको कुनै कार्यक्रम नरहेको र वडाले ढुवानीमा समस्या हुँदा सहजीकरण गरेको हुनसक्ने बताए ।
