आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका)को खातामा ६ महिनादेखि थन्किएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेका कारण कतिपय जिल्लाका किसानले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले आवश्यक कागजात नपुगेका कारण अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा थन्किएको जानाकारी दिए ।
किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधिमा अनुदान रकम पाउन नेपाली उखु उत्पादक किसान हुनैपर्ने र उत्पादन भएको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको प्रमाणसहितको पुष्टि हुने पर्याप्त कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले यही नियमलाई आधार मानेर पिडित उखु उत्पादक किसानलाई रकम दिन आनाकानी गरेको हो।
सरकारले किसानलाई उखुखेती प्रोत्साहन अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । एक अर्ब ३४ करोड अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयबाट ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । निकासा भएको रकममध्ये कागजात मिलेको आधारमा करिब ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान किसानले लागिसकेका छन् भने बाँकी ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ कोलेनिकाको खातामै थन्किएको छ।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार अनुदान रकम जिल्लामा आइपुग्दा पनि किसानले पाएका छैनन् । किसानलाई अनुदान वितरण गर्ने गठन भएको भुक्तानी समितिले किसानले उखुखेती गरेको पुष्टि हुने गरी पर्याप्त प्रमाण खोजेका कारण किसानले अनुदान नपाएको उनले गुनासो गरे ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव जीसीले ‘जिल्ला भुक्तानी समितिका पदाधिकारीले कार्यविधि उल्लंघन गरी अपूर्ण कागजातका आधारमा किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा आफूहरू फन्दामा पर्न सक्ने ” बताए ।
यसैबीच प्राप्त जानकारी अनुसार, कम उखु उत्पादन गर्ने साना किसानहरुबाट कम मुल्यमा उखु खरीद गरेर उद्योगलाई बढी मुल्यमा बेच्ने बिचौलियाहरु सक्रिय रहेका छन्।
बिचौलियाले स-साना किसानबाट प्रतिक्विन्टल चार सय रुपैयाँका दरले उखु खरिद गरेर त्यो उखु चिनी मिललाई प्रतिक्विन्टल चार सय २० मा बिक्री गर्ने गरेका छन् उद्योगले सरकारी मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ मध्ये चार सय २० रुपैयाँ मात्रै बिचौलियालाई तिरे पुग्यो । उद्योगलाई पनि प्रतिक्विन्टल एक सय १६ रुपैयाँ जोगियो ।
