नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै लगानीको पारदर्शिता एकिन नभई आईएनजीओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन सुझाव दिइएको छ।
समाज कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित पांच सदस्यीय छानबिन आयोगले त्यस्तो सुझाव दिएको हो।
करीब एक वर्ष अघि सरकार समक्ष पेश गरिएको सो प्रतिबेदन कार्यान्बयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्बयन पनि गरेका छैनन् र सार्वजनिक पनि गरेका छैनन्।
स्रोतअनुसार आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरु इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया(आईएसआईएस), अलकायदालगायतको लगानी हुनसक्ने भनेर उल्लेख गरेकाले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओमाफर्पत भित्रिएको रकमको स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग जोडिएका हुन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता अभिष्टबाट आएका परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउन र राज्यलाई खिण्डनतिर धकेल्न सक्ने खतरा हुनसक्छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ साउन १८ मा ‘सामान्य कल्याण परिषद्मा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमति चौधरी र वीरबहादुर राई (सदस्य सचिव) रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । त्यही वर्ष भदौ २१ मा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले आईएनजीओमाथि निगरानी र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज कल्याण परिषद्कै पुनः संरचना सम्बन्धमा समेत अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । प्रतिवेदन २०७५ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले राष्ट्र हितविपरीत गतिविधि गर्नेलाई कडाइका साथ रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
