बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिब बिष्णु पौडेलको संलग्नताको चर्चा सेलाउन नपाउँदै हाल नेपालका लागि चीनका राजदुत रहेका लिलामणि पौडेल पनि यस काण्डमा मुछिएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसको चर्चेको करिब एकसय २४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि मुछिएका हुन् ।
भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी भएका निर्णय प्रक्रियामा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूतसमेत रहेका पौडेल पनि मुछिएका हुन् ।
सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको समेत संलग्नतामा देखिएको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ ।
करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले पौडेलसँग इमेलमार्फत बयान लिएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार एसपी बेलबहादुर पाण्डेको हस्ताक्षर भएको पत्र स्क्यान गरेर ब्युरोले राजदूत पौडेललाई इमेलमा जवाफ मागेको थियो ।
पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका पौडेललाई ब्युरोको ‘३ नम्बर पिलर’ ले मंसिर १५ गते इमेलमार्फत जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘तपाईंको भूमिका के थियो ? सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन हुँदाहुँदै किन मोही कायम हुने गरी निर्णय गरियो ? त्यसबेला के–के भएका थिए ?’ जस्ता आधा दर्जन प्रश्न गरेको थियो । ब्युरोले पौडेलको निजी इमेल ठेगानामा प्रश्न पठाएर जानकारी मागेको थियो ।
पत्र पठाएको १२ दिनपछि मंसिर २७ गते पौडेलले ब्युरोलाई इमेलमार्फत नै करिब २ पाना लामो जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् । मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदर मात्र गरेको जिकिर गरेका छन् । पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले टिप्पणी उठाएको पत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको बताएका छन् ।
‘जवाफ प्राप्त भएको छ, अब त्यसलाई समेत सँगै राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ ब्युरो स्रोतले भन्यो ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०६९ असोज १८ गते ललिता निवास क्याम्पभित्रै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको साढे तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीमा मोही हुने गरी निर्णय गरेको थियो । असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । सामाजिक समितिमा पौडेलले सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका थिए ।
०६९ भदौ २२ देखि ०७२ भदौ २० गतेसम्म पौडेल मुख्य सचिव थिए । उनी ०७३ कात्तिक १३ मा राजदूत नियुक्त भएका हुन् । ब्युरोलाई पठाएको जवाफमा पौडेलले आफू मुख्य सचिव हुनुअगावै यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको र त्यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहने उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका विषय गलत भएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालय नै त्यसको जिम्मेवार हुने पनि उनले जिकिर गरेका छन् ।
समरजंग कम्पनीसँग लालपुर्जा भएको जग्गामा टिकिन्छा गुठीको स्वामित्व हुने र त्यसमा मोही कायम गराउने प्रस्ताव ०६९ साउन ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई रायका लागि साउन १७ गते सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । त्यसको २ महिनापछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको पत्र कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवको हैसियतले पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव अधिकारीमार्फत गुठी संस्थानलाई पठाएका थिए ।
चौथो पटक म्याद थप्न प्रस्ताव
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने समय पुन: १ महिना थप्न प्रस्ताव गरेको छ । केही दिनअघि ब्युरोले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी अनुसन्धानले पूर्णता नपाएको भन्दै १ महिना समय थप्न प्रस्ताव पेस गरेको हो । अनुसन्धानको म्याद शनिबार सकिएको छ । केही दिनभित्रै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने गृह मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ २८ भित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने गरी ब्युरोलाई ३ महिनाको समय दिएको थियो । तर तोकिएको समयमा अनुसन्धान नसकिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युरोलाई असार १२, भदौ २२ र असोज ३० गते तीन पटकमा २–२ महिनाको समय थप गरेको थियो । तेस्रो पटक थप गरिएको समयमा पनि अनुसन्धानले पूर्णता नपाएपछि चौथो पटक १ महिना समय थप्ने गरी व्युरोबाट प्रस्ताव आएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
