जननिर्वाचित भनिएका स्थानिय तहहरु दिनप्रतिदिन भ्रस्टाचारको अखडा बन्दै गैरहेका छन्। स्थानिय तहमा रहेका जननिर्वाचित भनिएका जनप्रतिनिधिहरुले भ्रस्टाचार र अनियमितता गरेको भन्दै दैनिक जसो सैयौंको संल्ख्यामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा उनुरी पर्न थालेका छन्।
अख्तियारका अनुसार आफ्नो मातहतमा कार्यालयहरुमा आउने उजुरीमध्ये ३४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यसरी आउने अधिकांश उजुरीहरूमा स्थानीय तहहरुको सभाबाट स्वीकृत नगराई बजेट जथाभावी खर्च गर्ने, पुँजीगत शिर्षकबाट चालुमा बजेट रकमान्तर गर्ने लगायतका धेरै अनियमित काम हुने गरेको उल्लेख हुने गरेको छ।
स्थानीय तहहरुमा व्यापक अनियमितता भइरहेको विषयमा उजुरीको संख्या बढेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले ६१ बुँदे सुझाव दिइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
कानूनमा तोकिएको भन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेको देखिएका कारण संविधान को धारा ५९ को उपधारा (३), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुसार बजेट खर्चमा ध्यान दिन सचेत गराईको उनको भनाइ छ ।
अख्तियारद्वारा स्थानिय तहलाई जारी ६१ बुंदे निर्देशन हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुस
