नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयमातहत रहेको विद्युत विकास विभागले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको जिम्मा पाएर सम्पर्कविहीन भएको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) को डाँडागाउँ-खलंगा-भेरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र (सर्भे लाइसेन्स) खारेज गरेको छ ।
समयमै नवीकरण नगरेपछि विद्युत विकास विभागले गेजुवाले पाएको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र खारेज गरेको हो । प्रवर्द्धक गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्ट नेपालले समयमै लाइसेन्स नवीकरण नगरेकाले सरकारी नीतिअनुरुप नै लाइसेन्स रद्ध गरिएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले जानकारी दिइन् ।
विभागका अनुसार गत चैतसम्म नियमित रिपोर्टटिङ गरिरहेको गेजुवा कम्पनीको सर्भे लाइसेन्स अवधि वैशाख ९ गतेसम्म रहेको थियो । यो कम्पनीका लागि नेपालमा दीपक भट्ट एजेन्ट हुन् । उनका भाइ सुशील भट्ट हाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य छन् ।
यो आयोजना जाजरकोटको खलंगास्थित डाँडामा निर्माण हुँदैछ । आयोजनाले रुकुमको आठबीसकोट डाँडा, घेत्मा, गरयाला र पूर्तिमकाँडा क्षेत्रको केही भाग पनि प्रभावित गर्छ । यो भेरी नदीमा बन्ने आयोजना हो । १२८ मेगावाटको आयोजनाका लागि २०७४ वैशाख १० गते विभागले लाइसेन्स जारी गरेको थियो ।
१२ सय मेगावाटको बूढीण्डकीसहित ४४० मेगावाटको भेरी-१, २५६ मेगावाटको भेरी-२ आयोजना पनि गेजुवासँग नै छ । उसले २०७४ पुस २४ मा भेरी २ र २०७५ जेठ १५ मा भेरी १ को लाइसेन्स हात पारेको थियो ।
यसैगरी विद्युत विकास विभागले समयमै नवीकरण नभएपछि हालसालै रुकुमको गमरीगाड खोलामा सर्भेका लागि अनुमति दिएको ४.३६ मेगावाट क्षमताको मरीगाड आयोजनाको लाइसेन्स पनि खारेज गरेको छ । समयमै नवीकरण नभएपछि ४.३६ मेगावाट यो आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स रद्ध भएको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिइन् । रामप्रसाद आचार्य प्रवर्द्धक रहेको यो आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद जेठ ९ सम्म थियो । विभागले हालै सभाखोला सी आयोजनाको अर्बिट इनर्जी प्रालिको नाममा जारी सर्भे लाइसेन्स पनि प्रवर्द्धकबाट खोसेको छ । ४.२ मेगावाटको यो आयोजनाको म्याद असार १० गते सकिएको थियो ।
हालसम्म सरकारले १०७ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । काम नगरी खोला तथा नदीमा आयोजना ओगटेर बसेका २ हजार ९ सयभन्दा बढी मेगावाट बराबरको आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । अनुमतिपत्र लिएर लक्षित काम नगर्ने र आयोजना अघि बढाउन चासो नदिनेहरु सरकारको कारवाहीमा परिरहेका छन् ।
विभागले अहिलेसम्म १८ हजार मेगावाट भन्दा बढीका झण्डै ४ सय मेगावाटको विद्युत आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जारी गरेको छ । यसमा ५० भन्दा बढी सोलार आयोजना छन् । विभागले झण्डै ८ हजार मेगावाटको १ सय ७५ भन्दा बढी आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ ।
