समयसीमा सकिन करिब दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा न्यायालयहरूलाई संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अन्योलमा छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार असोज ३ भित्र सरकारले हरेक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गर्नुपर्छ । तर, यससम्बन्धी पाँच विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को विधायन समितिमै विचाराधीन छन् ।

संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा ३०० मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र संघीय कानुनअनुसार प्रदेश उच्च अदालत गठन हुने र हालका पुनरावेदन अदालत विघटन हुने उल्लेख छ । गत वर्ष असोज ३ मा संविधान जारी भएकाले आगामी असोज ३ गतेअघि नै प्रदेश उच्च अदालत गठन हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालत ऐनको संशोधन विधेयकका साथै न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र न्याय सेवा आयोगको विधेयकमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विधायन समितिमा छलफल गरिरहेको छ । यी विधेयक दुई साताभित्र विधायन समितिबाट स्वीकृत भई संसद्मा पेस भएर त्यहाँबाट पारित हुनुपर्नेछ । पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसका आधारमा सरकारले प्रदेश उच्च अदालत गठन गरी हालका पुनरावेदन अदालत विघटन गर्नेछ ।

संविधानको न्यायपालिकासम्बन्धी भागमा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । उक्त अदालतले आफ्नो, मातहतका अदालत र न्यायिक निकायमा अदालतको अवहेलना भए कारबाही गर्न सक्नेछ । कारबाहीका लागि संविधानमा संघीय कानुन बन्ने उल्लेख छ । हरेक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका साथै संघीय कानुनअनुसार अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।

न्यायपालिकालाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने काममा प्राविधिक रूपमा सघाउन सर्वोच्च अदालतले एक समिति गठन गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा हालको व्यवस्थाअनुसार १६ पुनरावेदन अदालतलाई अबको १७ दिनभित्र ७ वटा प्रदेश उच्च अदालतमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेशअन्तर्गत रहेका हालका पुनरावेदनमध्येको एकलाई अहिलेको ‘कामचलाउ’ उच्च अदालत तोकिनेछ । पछि प्रदेशको केन्द्र तोकिएपछि त्यही ठाउँमा उच्च अदालत पनि स्थापना हुनेछ ।

एउटै प्रदेशमा दुई या त्योभन्दा बढी पुनरावेदन अदालत परे उच्च अदालत तोकिएबाहेकको अन्य अदालतलाई सोही उच्च अदालतको इजलासका रूपमा परिभाषित गरिनेछ । न्याय परिषद्ले हाल पुनरावेदन अदालतकै मुख्य न्यायाधीशलाई अबको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले बताए । ‘६ जना मुख्य न्यायाधीशमध्ये एक जनाले आगामी ३० गते अवकाश पाउनु हुनेछ, अरू पुनरावेदन अदालत निमित्त मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशको संख्याभन्दा मुख्य न्यायाधीशको संख्या कम भएकाले व्यवस्थापनमा खासै समस्या हुन्न ।’

हाल पुनरावेदन अदालतमा भएका मुद्दाको लगत स्वत: प्रदेश उच्च अदालतमा सर्नेछ । हालका जिल्ला अदालतको नियमनकारी भूमिकामा पुनरावेदन अदालतको सट्टा प्रदेश उच्च अदालत हुनेछन् । प्रदेश गठनका क्रममा राजनीतिक रूपमा केही जिल्ला टुक्र्याइएकाले केही ठाउँको क्षेत्राधिकारमा भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

हालको संविधानमा न्याय परिषद्को भूमिका पनि केही बृहत्तर प्रकृतिको छ । बार र सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने दुई सदस्य संसदीय सुनुवाइबाट सदर भएपछि मात्रै नियुक्त हुनेछन् । आवश्यक संख्यामध्ये २० प्रतिशत न्यायाधीश न्यायसेवाका उपसचिवलाई न्याय परिषद्ले नियुक्त गर्नेछ । उनीहरू ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा छनोट हुनेछन् । बाँकी ४० प्रतिशत लिखित परीक्षामा सहभागी भई छानिनेछन् ।