कर्णालीका जनता खाने अन्न नपाएर भोकभोकै बस्न वाध्य छन । तराई-मधेशका जनता न्यानो लुगा नपाएर जाडोले कठ्याङ्ग्रिदै मर्ने गरेका छन् । किसानहरु मलखाद समयमा नपाउँदा त्यत्तिकै खेती लगाउन मजबुर छन् । भुकम गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पिडितहरु नाङ्गो आकाशमुनि मरेतुल्य भएर बाँचिरहेका छन् । संघीयताका नाममा व्याप्त भ्रस्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेथितिले जनता वाक्क दिक्क छन् । देशले संघियता नधान्ने हो कि भन्ने बारेमा चर्चा हुन् थालेको छ । तर नि:शुल्क जनताको सेवा गर्ने कसम खाएर जनप्रतिनिधि बनेका नेताहरु जनताको सुख दु:खभन्दा पनि कसरी आफ्नो सेवा शर्त बढाउने ध्याउन्नमा छन् ।
ठिक त्यस्तै, प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश मातहतका जनप्रतिनिधिको खाइपाइ आएको तलबमानमा ८७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश ३ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा बढाउने निर्णय गरेसँगै तलब ८७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म बढेको हो ।
केन्द्रीय सरकारले खर्च कटौतीका लागि मितव्ययी नीति अघि सारिरहेका बेला प्रदेश सरकारको यो निर्णय आएको हो । बैठकले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरूको सेवा सुविधा एकैपटक झन्डै दोब्बर वृद्धि गरेको हो ।
निर्णयअनुसार ८ हजार मासिक तलब बुझ्दै आएका महानगर कार्यपालिका सदस्यले अब मासिक १५ हजार पाउनेछन् । यो वृद्धि ८७ दशमलव ५० प्रतिशत हो ।सरकारको यो निर्णयसँगै उपमहानगरका सदस्यहरूले अब मासिक १३ हजार रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका थिए । उपमहानगरपालिका सदस्यको तलब भने ७३ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ ।
नगरपालिका सदस्यहरूले भने अब मासिक ११ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले ७ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । यो वृद्धि ५७ दशमलव १४ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम तलब भने गाउँ कार्यपालिका सदस्यको बढेको छ । उनीहरूको भने जम्मा १६ दशमलव ६७ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको छ । गाउँपालिका सदस्यहरूले ७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि ६ हजार रुपैयाँ तलब थियो ।
कसको कति बढ्यो ?
महानगरपालिका सदस्य ः ८७ दशमलव ५ प्रतिशत
उपमहानगरपालिका सदस्य ः ७३ दशमलव ३३ प्रतिशत
नगरपालिका सदस्य ः ५७ दशमलव १४ प्रतिशत
गाउँपालिका सदस्य ः १६ दशमलव ६७ प्रतिशत
