नाङगो डाँडा जिम्मा लिएपछि जंगल बनाएका उपभोक्तामाथि कर्मचारीलाई गोली हान्ने अधिकार समेटेर ‘नेपाल वन विधेयक २०७५’ निर्माण गरेको छ। वनको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने आदिवासी जनजाति र उपभोक्तालाई वन पैदावरको उपभोगका क्रममा कर्मचारीले गोली हान्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सरोकार पक्षले विरोध जनाएको छ ।
शुक्रबार आदिवासी जनजाति अनुसन्धन तथा विकास केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले अहिले करेसाबारीमा रहेको एउटा रुख काट्न पनि वन अधिकृतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल सच्याएर उपभोक्ताको हितकारी ऐन ल्याउन माग गरे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले ‘२०४९ को वन ऐनमा अधिकार दिएको त्यो समय जिम्मा दिएको नाङगो डाँडा आज हरियाली भएको छ तर अहिले आएर वन पैदावरको काट्न, बिक्री गर्न, उपभोग गर्न कर्मचारीको स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ यो व्यवहारिक छैन,’ बताइन l
आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले कर्मचारीको स्वविवेकमा वन ऐन ल्याउन खोजेको र प्राकृतिक स्रोत साधनमा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सरकारले दुर्घटना निम्त्याउन खोजेकोमा आक्रोश पोखे । संविधानले आदिबासी जनजाति भने पनि ऐनले स्थानीय भनेर पक्षपात गरेको उनको आरोप छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरी ऐन ल्याउनुपर्ने र आय आर्जनलाई प्राथमिकतामा राखेर वन विकास गर्नुपर्ने बताउँछन । उपभोक्ताकै कारण मुलुकको वन क्षेत्रफल ४४.७३ प्रतिशत पुगेकाले स्थानीयलाई अस्वीकार गर्न नहुने उनको धारणा छ ।
वातावरण कानुनविज्ञ अधिबक्ता दिलराज खनालले जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वय नगरेको र स्थानीयको अधिकार खोस्ने गरी कानुन ल्याउन खोजेको आरोप लगाए। साना–साना मुद्दामा स्थानीयलाई अपराधीकरण गरी गोली हान्ने र फौजदारी मुद्दा चलाउन खोज्नु मुलुक राणा शासनमै फर्किन खोजेको उनले बताए।
वन विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्साल अधिकार र दण्ड जरिवानामुखी नभएर कर्तव्य र उत्पादनमुखी ऐन ल्याउनुपर्ने र विधेयकलाई छलफल गरी स्थानीयको अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिने बताए।
वन क्षेत्रको स्वमित्वमा स्थानीय उपभोक्तालाई वेवास्ता गरी वनका कर्मचारीले सिन्डिकेट लगाउन नहुने सरोकारवालाहरुको भनाई थियो। सरकारले राष्ट्रिय वन नीति निर्माण गरिसकेको छ। सोहीअनुसार वन ऐन निर्माण गर्ने भनिए पनि स्थानीय उपभोक्ताको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी विधेयक मस्यौदा गरिएको छ।
सरकारले वन ऐन २०४९ मै उल्लेख गरी ६१ प्रतिशत वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने भनेको छ। कोठामा निर्माण गरिएको कानुन मान्य नहुने, समुदायको अधिकार कुण्ठित बनाउन खोजे कडा आन्दोलनमा जाने फेकोफोन र जनजाति महासंघले चेतावनी दिएका छन्। देशभर २२ हजार दुई सय ६६ वटा सामुदायिक वन छन्। ४४ दशमलव ७३ मध्ये २९ प्रतिशत वन क्षेत्र समुदायले संरक्षण गर्दै आएको छ।
