मङ्सिर ८ को जनप्रदर्शनपछी उत्साहित बनेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारसंग हुने भनिएको वार्ताप्रति कडा टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य एबम पुर्बी कमाण्ड इन्चार्ज अनिल बिरहीले सरकारले आव्हान गरेको वार्ता बारे कडा टिप्पणी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले राजधानी काठमाण्डौमा आयोजना गरेको तीन दिने पत्रकारिता तालीमको उदघाटन गर्दै उनले सरकारले आफ्नो पार्टीविरुद्ध लिएको दमनको रणनीति पूर्णअसफल भएपछी सुरक्षित अवतरणका लागि नेकपासँगको वार्ताको प्रसंग अघि सारेको बताए । आफुहरुले वार्ता पनि नचाहेको र आफुहरुलाई सोधेर वार्ता समिति नबनाइएको जिकिर गर्दै उनले वार्ता टोली कसका लागि किन बनाइएको हो भन्ने बारेमा सरकारले स्पस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुअरने उनको भनाई थियो ।
आफूहरुले प्रचण्ड–बाबुरामहरुले जनयुद्धमा उठेको झण्डा फालेपछि त्यसलाई उठाउँदै एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशासहित अपुरो क्रान्ति पूरा गर्ने यात्रामा निरन्तर रहेको स्पष्ट पार्दै क्रान्तिको चर्को कुरा गर्दै कोही कसैले चन्दा उठाएर खाने सपना देखेको भए त्यो भ्रम मात्र हुने उनको भनाई रहेको थियो ।
कार्यक्रममा संगठनका पूर्व महासचिव एवं नेकपा मोरङ जिल्ला ईन्चार्ज प्रज्वलले जनपक्षीय पत्रकारिताले मात्र जनताको अधिकार र जनताको परिवर्तनको आन्दोलन एकीकृत जनक्रान्तिलाई ठोस सहयोग पुर्याउने बताए । नेकपाले लिएको परिवर्तनको यात्रालाई अब पत्रकारिताको माध्यमकोे साथलिएर मात्र पूरा गर्न सकिने बताउँदै जनताले दुःख पाएका, खान नपाएका र राष्टियता विरुद्धको हरेक षडयन्त्रबारे नागरिकलार्ई मात्र नभई विश्व समुदायलाई सूचना दिने पत्रकार अगाडि आउन अनिवार्य भइसकेको बताए ।
अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्ष चिरञ्जीवि ढकालले शिक्षा, स्वास्थ्य र मौलिक तथा आधारभूत अधिकारलाई वर्तमान दलाल सत्ताले छिन्दै लगेको बताए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता संगठनका अध्यक्षप्रकाश डुम्रेले गरेका थिए भने संचालन महासचिवहिम विष्टले गरेकाथिए । स्वागत मन्तव्य कोषाध्यक्ष जानकी चौधरीले गरेकी थिइन् ।
३ दिने जनपक्षीय पत्रकारिता तालिम शुरु भएको छ । सोमबारदेखि शुरु भएको ३ दिने जनपक्षीय पत्रकार तालिम बुधबार अर्थात मंसिर १२ गते सम्म चल्नेछ । उक्त तालिममा देशभरकाबाट ७० जनाभन्दा बढी प्रशिक्षार्थीहरु सहभागी रहेको संगठनले जनाएको छ ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले गत असोज ४ गते यता पूर्वमा ताप्लेजुदेखि कञ्चनपुरसम्म गरी १५ जिल्लामा मानवअधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तक्रिया गरि सकेको छ । बाँकी स्थानमा गर्दै जाने उसले जनाएको छ ।
