नेकपामा ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, निर्वाचन आयोगमा सबैको हस्ताक्षरविनै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दर्ता भएको छ । तत्कालीन पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको बेग्लाबेग्लै र संयुक्त केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी दर्ता भएको थियो । सबै केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने प्रावधान नरहेका कारण पनि अपुरो हस्ताक्षरसहित नेकपा दर्ता भएको हो । ‘निर्वाचन आयोगले सबैको हस्ताक्षर नखोजे पनि यो नैतिक प्रश्न पनि हो, उहाँहरूले बुझ्नुभएकै छ, ताकेता गर्दै सम्झाइएको पनि छ, एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘सम्भवतः उहाँहरूले लामो समयपछि भए पनि हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ ।’

यसबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणको निर्णयमा तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र केही प्रभावशाली नेतासहित एक दर्जन नेताले अझै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । पार्टी एकता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि पोखरेलसहित केही प्रभावशाली नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेका हुन् ।

केही सदस्यको हस्ताक्षर भने विदेश तथा काठमाडौंबाहिर रहेका कारण छुटेको छ । एकताजस्तो ऐतिहासिक निर्णयमा हस्ताक्षर छुटाएको भन्दै पोखरेलसहितका नेताहरूलाई प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाउँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ । तर, तत्कालीन एमाले केन्द्रीय कार्यालयसचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने लगभग सबै केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको दाबी गरे । ‘हस्ताक्षर गर्नुपर्ने विषयमा सबैलाई खबर भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘खासै छुटेको छैन, लगभग सबैको हस्ताक्षर छ ।’

यी हुन् एकताको निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने नेता
तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमिक शेरचनले एकताको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यस्तै, विदेशमा रहेका कारण तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सदस्यहरू चूडामणि जंगली र रचना खड्का तथा उपत्यकाबाहिर रहेका कारण भैरव श्रेष्ठको पनि हस्ताक्षर छुटेको छ । यीबाहेक अरू केही केन्द्रीय सदस्यले पनि एकताको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न छुटाएको स्रोतले जनायो ।

किन गरेनन् पोखरेलसहित प्रभावशाली नेताले हस्ताक्षर ?

उता, तत्कालीन एमालेमा दुईपटक महासचिव भएका पोखरेलले आफूसँग परामर्श नै नगरी तत्कालीन उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइएको विषयमा सञ्चारमाध्यममै खुलेआम असन्तुष्टि पोखेका छन् । पार्टी एकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पोखरेलसँग असन्तुष्ट थिए । सरकारको जिम्मेवारीमा पनि रहेका कारण दैनिक कामकाज र पार्टी सञ्चालनका लागि दुई अध्यक्षको रोजाइमा तत्कालीन एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल परे र पार्टी एकतासँगै उनलाई महासचिव बनाउने निर्णय भयो । एकताको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै हस्ताक्षर नगरेकामा उनलाई केन्द्रीय कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गर्न ताकेता गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।पार्टी एकताप्रति असहमतिभन्दा पनि व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारण नेताहरूले हस्ताक्षर नगरेका हुन् । तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले आफूलाई केन्द्रीय सचिवालयमा नपारिएकोप्रति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छिन् । उनले बैठकमै नेतृत्वमा सामन्ती र पितृसत्तात्मक चिन्तन हाबी भएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने बताउँदै आएकी छिन् । ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा सामन्ती, पितृसत्तात्मक चिन्तन हाबी हुँदै गएको छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘हिजो जसरी हामीले पार्टीभित्र पनि वैचारिक संघर्ष गरेर महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित ग-यौँ, त्यस्तो चिन्तनविरुद्ध अबका दिनमा पनि ठूलो वैचारिक संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

उता, अनुशासन आयोगका अध्यक्षद्वय अमृत बोहरा र अमिक शेरचन भने नवगठित पार्टीमा आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य मात्र बनाइएको तथा आयोगलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत बनाइएकोमा असन्तुष्ट छन् । दुवैले लिखित हस्ताक्षरसहित असन्तुष्टिपत्र अध्यक्षद्वयलाई बुझाइसकेका छन् । बोहराले आफूमाथि अपमान भएको भन्दै बैठकमै एक घन्टासम्म बोलेर प्रतिवाद गर्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । शेरचन भने एकताको निर्णय प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी छैनन् ।

पटक–पटकको बैठकपछि पनि गरेनन् हस्ताक्षर
३ जेठमा एकीकरणका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दा हस्ताक्षर छुटाउने अधिकांश नेता सहभागी थिए । त्यस्तै, ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मनोनयलगत्तै दोस्रोपटक हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन प्रयोजनकै लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । योबीचमा तीनपटक केन्द्रीय सचिवालय र एकपटक स्थायी समिति बैठकसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । तर, बैठकमा उपस्थित भएर पनि प्रभावशाली नेताहरूले नै एकताको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमिक शेरचनले भने आफू काठमाडौंबाहिर रहेका कारण एकताको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर छुटेको बताए । ध्यानाकर्षण गराएको छु । महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद्प्रति जवाफदेखि आयोगलाई नयाँ विधानमार्फत केन्द्रीय कमिटी मातहत बनाउन खोजिएको छ । यी सबैबारे मौखिक प्रतिवाद पनि गरेको छु । म यो पार्टीको संस्थापक हुँ ।

०२२ देखि नै अविछिन्न संघर्ष गरेर योगदान गरेको छु । राजतन्त्रविरोधी संघर्षमा जेलनेल खेपेको छु । पटक–पटक कार्यबाहक प्रमुख बनेको छु । तर, एकतापछि मलाई नियतवश आमन्त्रित सदस्यमा कृपा गरिएको छ । म विधिका लागि लड्दै आएँ, भोलि पनि लड्छु, तर अनुशासन आयोगमाथि नै आक्रमण किन ? पाँच घन्टा अध्यक्षसँग छलफल गरेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । एकताबाट सबै खुसी छन्, के मैले रमाउन नपाउने ? आजको नया पत्रिकामा समाचार छ l