नीजि भवन वा जग्गा नभएकाले पार्टी सञ्चालनमा अति नै कठिनाई भएको भन्दै स्थानीय सिफारिस समिति पर्साले वीरगन्ज चिनी मिल नजिकैको ऐलानी जग्गा माओवादी केन्द्रलाई ५० वर्षको लिज वा भोगचलन गर्न दिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ ।
गत आइतबार समितिका संयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वीरगन्ज उपमहानगरपालिका– १७ स्थित कित्ता नम्बर ७५ मध्येको ५ कठ्ठा जग्गा भोग अधिकारका लागि दिन सम्बन्धिक कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । समितिका सदस्यमा स्थानीय विकास अधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल, उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला, नापी अधिकृत नागेन्द्र महतो र मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख गमबहादुर विकको हस्ताक्षर रहेको छ ।
सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति २०६८ बमोजिम स्थानीय सिफारिस समितिले निर्णय गरेको माइन्युटिङ पत्रमा जनाइएको छ । अधिवक्ता हरेराम सर्राफले उक्त कार्यनीति बमोजिम संघ/संस्थालाई मात्र जग्गा लिज वा भोग अधिकारका लागि उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको बताए ।
‘यसरी पार्टीलाई सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने उक्त कार्यनीतिमा कुनै प्रावधान छैन्,’ अधिवक्ता सर्राफले भने । सिफारिस समितिका संयोजक तथा प्रजिअ केशवराज घिमिरेले पार्टी पनि संघ/संस्था जस्तै भएकाले ऐलानी जग्गा लिजमा दिन सिफारिस गरिएको बताए । ‘निश्चित अवधिपछि उक्त जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना पुन: नेपाल सरकारकै हुन्छ,’ उनले भने ।
पार्टी कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएकाले सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै माओवादी केन्द्र जिल्ला कार्य समितिले निर्णय भएकै दिन प्रजिअ संयोजक रहने समितिलाई निवेदन पत्र दिएको थियो ।
सोही पत्रको आधारमा मालपोत र नापीले संयुक्त रुपमा उक्त कित्ता नम्बरमा गई फिल्ड निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण पछि पेश भएको प्रतिवेदनको आधारमा कित्ता नम्बर ७५ मा रहेको पोखरी बाहेक घाँस, झाडीले भरिएको जग्गा बाट पाँच कठ्ठा जग्गा माओवादी केन्द्रा पर्सालाई ५० वर्षका लागि लिज वा भोग अधिकारमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
उक्त क्षेत्रका एमाले सांसद बिचारी यादवले गैरकानुनी निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । ‘सार्वजनिक एैलानी जग्गा पार्टी सञ्चालनका लागि दिने कार्य निन्दनीय छ,’ उनले भने, ‘निर्णय खारेजी नभएसम्म आन्दोलन गर्छौं ।’
सांसद यादवको नेतृत्वमा एमाले कार्यकर्ताले बुधबार बिहान प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय नेताकै दबाबमा स्थानीय सिफारिस समितिले ऐलानी जग्गा लिजमा दिने सिफारिस गरेको हो । ‘एउटा पार्टीलाई ऐलानी जग्गा दिएपछि भोलि अन्य पार्टीहरु पनि जग्गाका उपलब्ध गराइदिन भन्दै निवेदन लिएर आउँछन्,’ प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, ‘यो निर्णयले गलत नजिर बसाएको छ ।’
यस्तो ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्न दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । तर यसरी ऐलानी जग्गा जथाभावी नबाँड्न दुई वर्ष अघि नै अख्तियारले सरकारलाई पत्र काटेको थियो । ऐलानी जग्गा बाँड्न दिन मिल्दैन भन्दै तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्ले नेतृत्वले सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
