गणतन्त्रका नाममा राजनीतिक नेताहरुले देशको ढुकुटीमा लुटतन्त्र मच्चईरहेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् l सत्तासिन दलका नेताहरुले आर्थिक सहायताको नाममा देशको ढुकुटीबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मनपरी रकम बाँडेर लुटतन्त्र मच्चाएका हुन् l

संविधान जारी भएपछिको दुई वर्ष तीन महिनाको अवधिमा बनेका तीनवटा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा कुल १ अर्ब ११ करोड ५३ लाख ७४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये जसले गरे पनि आर्थिक सहायताको नाममा ठूलो रकम कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर सरकारले सो अवधिमा ६६ करोड ७३ लाख २७ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतको अनुसार गृहले मात्र पछिल्लो एक वर्षमा (२०७३ माघ १ गतेदेखि २०७४ पुस मसान्तसम्म) आर्थिक सहायता शीर्षकमा ९२ करोड २ लाख ३३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ वितरण गरेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा दुगुना रकम आर्थिक सहायताको नाममा नेता कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थियो । दाहालले आफ्नो १० महिने शासन (२०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म) मा ५९ करोड ४६ लाख ७१ हजार १ सय २ रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेका थिए जब कि त्यो वर्ष आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।

दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो तीन महिनामा१ करोड २८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका थिए । २०७३ सालको दसैंअगाडि दाहाल सरकारले एकैदिन ४४ जनालाई १ करोड ३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

दाहालभन्दा अघिको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई दिल खोलेर रकम बाँडेको थियो । ओलीले आफ्नो कार्यकाल (२०७२ असोज २४ देखि २०७३ साउन १८ सम्म) मा १२ करोड २५ लाख १३ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ वितरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा २०७३ असार २६ गते एकैदिन ७८ जनालाई ओली सरकारले १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको थियो । ओलीले २०७३ जेठ १३ गते २२ जनालाई ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय लिएका थिए । ओलीले चार महिनाबीचमा मात्र ३ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका थिए।

 देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि (२०७४ जेठ २३ पछि) हालसम्म ३९ करोड ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण भइसकेको छ।  ककसलाई आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउने भन्ने सूचीसहितको प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिन्छ र पास हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयले रोक्न मिल्दैन ।

स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सुरु भएयताको पहिलो ६ महिनामा सरकारले ३२ करोड ५५ लाख ३३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन (२०७४ मंसिर २१) पछि मात्र सरकारले दुई चरणमा राज्यको ढुकुटीबाट ८ सय ७३ जनालाई १६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ।

‘सरकारमा जो पुगे पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताको नाममा रकम वितरण गर्न कोही चुकेका छैनन्, खास गरी निर्वाचनको मुखमा, सरकार छोड्ने बेला, चाडबाडको मुखमा र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो रकम वितरण हुँदै आएको छ।’

निर्वाचनको मुखमा आर्थिक सहायताको नाममा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै देउवा सरकारले १ हजार २ सय ७८ जना नेता कार्यकर्तालाई १५ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो।