नेपाल बार एशोसिएसनले निश्चित न्यायाधीशकै मिलेमतोमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार भइरहेको दाबी गरेको छ । आइतबार सम्पन्न बारको राष्ट्रिय सम्मलेनले २८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ, जसको सातौं नम्बरको बुँदामा निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा भइरहेको भ्रष्टाचार निमूल पार्न माग गरिएको छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आउने भ्रष्टाचार निर्मुल पार्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि झन बढ्दै गएको भन्दै बारले विद्यमान संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र कानुन व्यवसायी परिषदसँग माग गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, न्यायापालिकामा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत उपायहरु आवलम्बन गर्न प्रधानन्यायाधीश लगायतको यो सम्मेलन ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
बार सम्मेलनले गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोक्न माग गरेको छ । अहिले मुद्दाको पेशीलाई लिएर पटक पटक विवाद भएको भन्दै बारले सबै अदालतमा यो लागू गर्न भनेको हो । साथै न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न, अन्तरिम तथा अन्तरकालीन आदेशको कार्यविधि नै बनाएर लागू गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । बार एशोसिएसनले न्यायपालिकामा हुने अनुचित दबाव र प्रभाव स्वीकार्य नहुने पनि बताएको छ ।
घोषणपत्रमा सबै विषयवस्तु समेट्न नसकेको भन्दै होहल्ला, कानुन मन्त्रीले बोल्न पाएनन्
नौ गतेदेखि जारी सम्मेलनबाट महत्वपूर्ण प्रस्तावहरुसहित जारी हुने घोषणपत्रमा सबै विषयवस्तु समेट्न नसकेको भन्दै केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको बिरोध जनाएपछि केही बेर विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
घोषणा पत्रमा पूर्व प्रधानन्यायाधशि सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरण, पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन, महिला हिंसा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा भुटा मुद्दा लगाउने सरकारी निर्णय, बलात्कार र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार लगायतका महत्वूर्ण विषय समावेश गर्न नसकेको भन्दै विरोध भएको हो ।
अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले घोषणापत्र पढ्नासाथ सम्मेलन हलमा होहल्ला सुरु भएको थियो । जसका कारण कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गर्ने भनिएको सम्बोधन समेत रोकिएको थियो । बारका पूर्व उपाध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको घोषणापत्रले महत्वपूर्ण विषयहरु नै समावेश गर्न नसकेको भन्दै हलमा अधिवक्ताहरुले होहल्ल गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीm सर्वोच्च अदालत बारका पूर्व सचिव बालकृष्ण ढकाल, उच्च अदालत पाटनका अध्यक्ष मेजर थापा, नेपाल बारका सचिव ताराकुमार श्रेष्ठ लगायत दर्जनौ अभिवक्ताहरुले घोषणापत्रमाथि कमजोरी औंल्याउँदै विरोध जनाएका थिए ।
