विद्युत् प्राधिकरणले दुई प्रसारण लाइन र ढल्केबरमा २२०/१३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न ढिलाइ गरिरहेकाले मंसिरदेखि भारतबाट थप १५० मेगावाट बिजुली आयात हुनेमा शंका बढदै गएको छ । हिउँदमा लोडसेडिङ ७ घण्टामा सीमित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसित २०१७ जनवरी -मंसिर) देखि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फरपुर हुँदै थप डेढ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सहमति गरिसकेको छ ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरमा गत जुन महिनामा भएको वार्ताको सहमतिअनुसार भारतीय सरकारले थप डेढ सय मेगावाट बिजुली दिन लागेको हो । तर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ढल्केबर ल्याइने सबस्टेसन र चार्ज गरिएको बिजुली मुलुकको सबभन्दा ठूलो लोड सेन्टर -राजधानी) ल्याउने दुई प्रसारण लाइन निर्माण सकिने/नसकिने अनिश्चित छ ।

प्राधिकरणले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै भारतबाट आउने बिजुली चार्ज गरी राजधानी पठाउन ढल्केबरमा २२०/१३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागेको दुई वर्ष बितिसक्यो । आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदाताको लापरबाहीले अहिलेसम्म काम सुरु नै हुन सकेको छैन, जबकि भारतबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली ल्याउने भनी तय गरिएको समय आउन चार महिनामात्र बाँकी छ । आयातीय बिजुली चार्ज गर्ने सबस्टेसन कम क्षमताको र त्यहाँबाट पूर्वमा बिजुली लाने १३३ केभीका प्रसारण लाइन पुराना र कमसल खालका भएकाले हाल आयात भइरहेको ८० मेगावाटमध्ये ६ मेगावाटजति चुहावट भएर खेर गइरहेको छ । सबस्टेसन बन्न ढिलाइ भई थप बिजुली ल्याउन नसकिए हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक १२/१५ घण्टाभन्दा बढी पुग्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

सबस्टेसन बनाउने जिम्मा पाएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी -सीसीपीनजी) ले परामर्शदाता कम्पनी नेपाल नआई भारतमै बसेका कारण डिजाइन स्वीकृत गर्न समय लागेको, निर्माण उपकरण कोलकाता बन्दरगाहमा रोकिएको, सबकन्ट्रयाक्ट पाउन ढिलाइ भएको लगायतका कारण देखाउँदै निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ । ‘यी समस्या छिट्टै समाधान नभए अबको चार महिनामा सबस्टेसन निर्माण गर्न असम्भव छ,’ चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका म्यानेजर फानले स्थलगत निरीक्षणमा आएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलगायतका अधिकारीसित शुक्रबार भने । उनले स्थानीय अप्ठ्यारालगायतका समस्या प्राधिकरणले तत्काल समाधान गरिदिए चार महिनामा सबस्टेसन निर्माण गर्न सकिने झिनो सम्भावना रहेको बताए ।

समयमै सबस्टेसन बन्यो भने पनि राजधानीसम्म बिजुली ल्याउने प्रसारण लाइन अबको चार महिनामा बनिसक्ने/नसक्ने निश्चित छैन । प्राधिकरणले हेटौंडादेखि ढल्केबरसम्म ४ सय केभी र खिम्तीदेखि ढल्केबर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ढल्केबर ल्याइने थप बिजुली राजधानी ल्याउन यी दुईमध्ये एउटा निर्माण हुनै पर्छ । यी लाइन निर्माण सम्पन्न नभइसकेकाले प्राधिकरणले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल आयात गरिरहेको ८० मेगावाट बिजुली राजधानी ल्याउन नसकेर धनुषा जिल्ला र त्यसभन्दा पूर्वी भेगमा वितरण गरिरहेको छ । यी लाइन अबको चार महिनामा पूरा भएनन् भने ढल्केबर ल्याउने भनिएको थप डेढ सय मेगावाट बिजुली पनि राजधानी आइपुग्ने छैन ।

जग्गाको मुआब्जा विवाद र रूख कटान स्वीकृति नपाइसकेका ठाउँमा टावर निर्माण हुन नसकेकाले भारतीय ठेकेदारले हेटौंडा-ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा झन्डै १० वर्षदेखिको स्थानीय अवरोध हटेपछि प्राधिकरणले खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण भने द्रुत गतिमा गरिरहेको छ । स्थानीय अवरोधले कमलामाईमा ७ वटा टावर बनाउन नपाएका कारण प्राधिकरणले खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाउन सकेको थिएन । खिम्ती-ढल्केबरमा सबैजसो टावर निर्माण भइसकेका छन्, झन्डै १० किमि तार तान्नमात्र बाँकी छ ।
ढल्केबर-हेटौंडा प्रसारण लाइन निर्माण भएमा ढल्केबर आइपुगेको भारतीय बिजुली हेटौंडा-कुलेखानी-स्युचारटार प्रसारण लाइन हुँदै राजधानी ल्याउन सकिनेछ । अर्को विकल्प खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन हो । यो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि ढल्केबर-खिम्ती हुँदै ल्याएको बिजुली खिम्तीको विद्युत् ल्याएकै लाइनबाट राजधानी ल्याउन सकिनेछ ।

हेटौंडा-ढल्केबर प्रसारण लाइनको भारतीय ठेकेदारले मुआब्जा र रूख कटान स्वीकृति छिटो गरिदिए चार महिनामा काम सक्ने प्रतिबद्धता ऊर्जामन्त्रीलगायतका अधिकारीसित गरेको थियो । खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने स्थानीय अवरोध नआए दुई महिनामै सकिने विद्युत् प्राधिकरणका प्रसारण लाइनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका नायब प्रबन्ध निर्देशक कन्हैया मानन्धरले बताए ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ठेकेदारले भोगिरहेका समस्या तत्काल समाधान गरी निर्धारित समयमा काम सकिने वातावरण बनाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुखलगायतका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘ठेकेदारले जुन समस्या राख्नुभयो, ती सबै समस्या प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र आयोजना प्रमुखले तत्काल समाधान गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ, नभए कारबाही भोग्नुहुन्छ, मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म पनि तयार छु,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘तपाईं -ठेकेदार) हरूले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको काम अबको चार महिनामै सक्नोस् । हामीलाई आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ घटाउन सहयोग गर्नुहोस् ।’ उनले ठेकेदार र आयोजना प्रमुखलाई सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको दैनिक प्रगति प्राधिकरणमार्फत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदै नदिएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।

ढल्केबरमा २२०/१३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन बनेपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै भारतबाट ३ सय २० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिनेछ । हाल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट नेपालले ८० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । अबको चार महिनापछि नेपालले थप १ सय ५० मेगावाट बिजुली पाउनेछ । त्यसपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ल्याएको बिजुली २ सय ३० मेगावाट बिजुली पुग्नेछ, जबकि उक्त क्षमताको ट्रान्समिटरबाट ३ सय ३० मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिनेछ । प्राधिकरणले आवश्यक परेमा सबस्टेसन बनेपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सक्नेछ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता हजार मेगावाट हो । ढल्केबरमा ४ सय केभीको ट्रान्समिटर बनेपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हजार मेगावाट बिजुली आयात या निर्यात गर्न सकिनेछ ।