काठमाडौं। चुनावी परिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ। जनताको मतादेश स्पष्ट भएपनि दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा गठनबारे विववाद पैदा भएपछि सरकार निर्माण प्रकृयासमेत प्रभावित बनेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी नतिजा औकचारिक घोषणा गर्न नमिल्ने बताउँदा वाम गठबन्धन चिढिएको छ।
विवादको मुख्य चुरो राष्ट्रिय सभा गठन कुन प्रकृयाबाट भन्नेमा छ। कांग्रेस एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने अडामा छ। वाम गठबन्धन बहुमतीय प्रक्रियालाई आधार मान्नु पर्नेमा छ। दुईतर्फी अडानमा च्यापिएको अवस्थाबाट राष्ट्रपतिले एकपक्षको अडान स्वीकृत गर्दा विवाद चुलिने निश्चित छ।
यसैबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख दलबीच सहमति नहुँदासम्म राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने जनाउ दिएकी छन्। राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृत गर्न र नगर्न दुईतर्फी दववा थियो। कंग्रेसको अध्यादेश स्वीकृत गर्न दवाव छ भने वाम गठबन्धनको नगर्न दवाव छ।
यही विवादकाबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिको भेटवार्ता भएको छ। ती भेटमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशबारे सहमति गर्न तीनैजना शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्दै सहमति नबनुन्जेल आफूले अध्यादेश होल्डमै राख्ने स्पष्ट पारेकी राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्रपतिले तीनैजना शीर्ष नेतालाई आफ्नो एउटै निर्णय सुनाएकी थिइन्-‘तपाइँहरू जतिसक्दो छिटो सहमति कायम गरेर आउनुहोस्, त्यतिन्जेल यो अध्यादेश होल्डमै रहन्छ।’
विवादको मुख्य चुरो राष्ट्रिय सभा गठन कुन प्रकृयाबाट भन्नेमा छ। कांग्रेस एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने अडामा छ। वाम गठबन्धन बहुमतीय प्रक्रियालाई आधार मान्नु पर्नेमा छ। दुईतर्फी अडानमा च्यापिएको अवस्थाबाट राष्ट्रपतिले एकपक्षको अडान स्वीकृत गर्दा विवाद चुलिने निश्चित छ। यही देखेर दलहरूबीच अपासी सहमति बनेको अवस्थामा राष्ट्रपति विवादमुक्त हुने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्न तीन शीर्ष नेतालाई उनले आग्रह गरेकी छन्।
कांग्रेस र वाम टकरावको यो पडाव पार गर्न र सहमति कायम गर्न समय लाग्ने देखिन्छ। यो बीचमा सरकार निर्माणको प्रकृया पनि अवरूद्ध हुने निश्चित छ। संविधानका व्याख्याता एवं कानुनविद्हरू पनि कांग्रेस र वाम टकरावको बीचमा बाँडिएका छन्। अन्ततः दलहरूबीचको सहमति नै यसको हल हुनेछ। अन्यथा विवाद लम्बिने निश्चित छ।
